स्वास्थ्यसमाचार/प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले भोटेकोशी–त्रिशूली क्षेत्रमा भएको विपत्तिलाई बदलिँदो हिमाली जलवायुको गम्भीर चेतावनीका रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी पग्लिने, पर्माफ्रस्ट अस्थिर हुने तथा हिमपहिरो, बाढी र पहिरोको जोखिम बढिरहेको बताए।
यस्ता विपत्तिले कुनै देशको सीमा नचिन्ने भएकाले हिमालय क्षेत्रका मुलुकबीच सहकार्य आवश्यक रहेको उनको भनाइ थियो।
‘जलवायु परिवर्तनले सीमा चिन्दैन। हिमनदी र बाढी पासपोर्टमा भिसा लगाएर यात्रा गर्दैनन्,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा ‘हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र’ गठन गर्न प्रस्ताव गरेका छन्। संयन्त्रमार्फत भू–उपग्रहका तथ्यांक र विशेषज्ञता आदानप्रदान, जोखिमपूर्ण हिमतालको निगरानी, संयुक्त पूर्वसूचना प्रणाली विकास तथा सीमापार विपद् सहयोगलाई अघि बढाउनुपर्ने उनले बताए।
‘तत्काल चाल्नुपर्ने पहिलो कदमका रूपमा हामी नेपाल, भारत र चीनको नेतृत्वमा हिमालय जलवायु उत्थानशीलता संयन्त्र स्थापना गर्ने प्रस्ताव गर्दछौँ,’ उनले भने।
विपद्का बेला सीमापार सहयोग र समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए। हिमालयलाई विभाजित सूचनाको सीमारेखा नभई अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको प्रयोगशाला बनाउनुपर्ने उनको भनाइ थियो।
प्रधानमन्त्री शाहले जलवायु न्यायको विषय पनि उठाए। विश्वव्यापी उत्सर्जनमा नेपालको योगदान ०.१ प्रतिशतभन्दा कम भए पनि जलवायुजन्य विपत्तिको ठूलो असर नेपालले व्यहोर्नुपरेको उनले बताए।
बढी उत्सर्जन गर्ने र बढी क्षमता भएका मुलुकले जलवायु संकटको सामना गर्न बढी जिम्मेवारी लिनुपर्ने उनको धारणा थियो।
‘यो संकट हामीले सिर्जना गरेका होइनौँ। तर यसको ठूलो मूल्य हामीले चुकाइरहेका छौँ,’ उनले भने।
उनले विश्वव्यापी आपूर्ति प्रणालीप्रति पनि प्रश्न उठाए। युद्धका सामग्री सहजै सीमापार पुग्ने तर किसानले पैसा तिर्न तयार हुँदासमेत मल र इन्धन पाउन नसक्ने अवस्था रहेको उनले बताए।
साना तथा विकासशील मुलुकको आवाज सुनिने न्यायपूर्ण बहुपक्षीय व्यवस्था आवश्यक रहेकोमा जोड दिँदै शाहले जलवायु न्यायलाई आर्थिक सहयोगमा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। संकटका निर्णयमा कसको आवाज सुनिन्छ र त्यसको लागत कसले बेहोर्छ भन्ने विषय पनि महत्वपूर्ण रहेको उनको भनाइ थियो।
युवाले मागेको इमानदारी र जवाफदेहितालाई नयाँ पुस्ताको लोकतान्त्रिक परिवर्तनसँग जोड्दै उनले नेपालले रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा र समान अवसरलाई प्राथमिकता दिने बताए।
प्रतिकया दिनुहोस्