लुम्बिनी प्रदेशमा नसर्ने रोग (नन्-कम्युनिकेबल डिजिजेज–एनसीडी) को भार डरलाग्दो गरी बढ्दै गएको पाइएको छ । स्वास्थ्य निर्देशनालय लुम्बिनी प्रदेशले हालै सार्वजनिक गरेको बृहत् स्वास्थ्य स्क्रिनिङ (परीक्षण) को तथ्याङ्कले प्रदेशमा नसर्ने रोगले ‘अदृश्य महामारी’ को रूप लिइरहेको देखाएको हो ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा प्रदेशभर सञ्चालित अभियानअन्तर्गत हालसम्म ४ लाख ६६ हजार १ सय ९७ जनाको स्वास्थ्य परीक्षण गरिएको छ । कुल ५ लाख जनसंख्याको स्क्रिनिङ गर्ने लक्ष्य लिइएकोमा हालसम्म ९३.२४ प्रतिशत प्रगति भएको निर्देशनालयले जनाएको छ ।
परीक्षणको नतिजा विश्लेषण गर्दा सबैभन्दा डरलाग्दो अवस्था रक्तचापमा देखिएको छ । स्क्रिनिङ गरिएकामध्ये झन्डै आधा अर्थात् ४९ प्रतिशत नागरिकमा ‘प्रि-हाइपरटेन्सन’ (उच्च रक्तचाप हुनुपूर्वको अवस्था) देखिएको छ । यसको अर्थ, कुल जनसंख्याको ठूलो हिस्सा जुनसुकै बेला उच्च रक्तचापको बिरामी बन्ने संघारमा छ ।
त्यस्तै, २३ प्रतिशतमा स्पष्ट रूपमा उच्च रक्तचाप (हाइपरटेन्सन) प्रमाणित भइसकेको छ । समग्रमा, रक्तचाप जाँच गराएकामध्ये करिब ७२ प्रतिशतको नतिजा सामान्यभन्दा माथि पाइएको छ ।
प्रत्येक ४ मा १ जनालाई मधुमेहको जोखिम
रूपन्देहीको तिलोत्तमामा स्वास्थ्य निर्देशनालयले आयोजना गरेको ‘स्वस्थ गाउँ–सहर तथा स्वास्थ्य प्रवर्द्धनका लागि पैरवी कार्यक्रम’ मा सार्वजनिक प्रतिवेदनअनुसार प्रदेशमा मधुमेह र मोटोपनाको ग्राफ पनि उत्तिकै उकालो लागेको छ ।
परीक्षण गरिएकामध्ये २५ प्रतिशत अर्थात् प्रत्येक चार जनामा एक जनामा मधुमेह (सुगर) को जोखिम देखिएको छ । त्यस्तै, करिब ४८ प्रतिशत व्यक्ति बढी तौल वा मोटोपनाबाट प्रभावित पाइएका छन् । जीवनशैली र खानपानमा आएको परिवर्तनको सोझो असर नागरिकको मिर्गौलामा समेत पर्न थालेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
स्क्रिनिङ गरिएकामध्ये १४ प्रतिशतमा मिर्गौलासम्बन्धी प्रारम्भिक समस्या (अर्ली किड्नी ड्यामेज) फेला परेको छ ।जिल्लागत रूपमा रूपन्देहीमा मात्रै हालसम्म १ लाख ७ हजार जनाको स्क्रिनिङ भइसकेको छ भने थप १ लाख १३ हजारको परीक्षण गर्ने स्वास्थ्य कार्यालयको लक्ष्य छ ।
“हामी टाइम बममाथि छौं” : विज्ञको चेतावनी
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालमा हुने कुल मृत्युको करिब ७१ प्रतिशत कारण नसर्ने रोग (मुटु, रक्तचाप, मधुमेह, क्यान्सर र मिर्गौला) बन्ने गरेको राष्ट्रिय-अन्तर्राष्ट्रिय अध्ययनहरूले देखाएका छन् । विशेषज्ञहरूका अनुसार तीव्र सहरीकरण, श्रमविमुख आधुनिक जीवनशैली, अत्यधिक जंकफुडको प्रयोग, धूमपान, मदिरा सेवन र मानसिक तनावका कारण यी रोगहरू ‘साइलेन्ट किलर’ का रूपमा समाजमा स्थापित भइरहेका छन् ।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. तुलसीराम भण्डारी लुम्बिनी प्रदेशको यो तथ्याङ्कलाई सामान्य रूपमा लिन नहुने बताउँछन् । “यो प्रतिवेदनले हामी जनस्वास्थ्यको ठूलो ‘टाइम बम’ माथि बाँचिरहेका छौं भन्ने स्पष्ट पार्छ,” डा. भण्डारी भन्छन्, “४९ प्रतिशतमा प्रि-हाइपरटेन्सन देखिनुको सोझो अर्थ हाम्रो झन्डै आधा जनसंख्या भोलि मुटुरोग, पक्षघात (स्ट्रोक) वा मिर्गौला फेल हुने बाटोतर्फ अगाडि बढिरहेको छ।
हाम्रो स्वास्थ्य संरचना बिरामी परेपछि उपचार गर्ने गरी मात्र डिजाइन गरिएको छ, तर यति ठूलो संख्यामा बिरामी थपिँदै गए हाम्रो राज्यको अस्पताल र बजेटले धान्नै सक्दैन।”डा. भण्डारीका अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र स्थानीय तहले नै अब प्रत्येक नागरिकको ‘हेल्थ प्रोफाइल’ राखेर रोकथामका कार्यक्रम चलाउनुको विकल्प छैन।
त्यस्तै, अर्का जनस्वास्थ्य विज्ञ अर्जुन पौडेल खानपान र जीवनशैलीको तीव्र बजारीकरण नै यसको मुख्य जड भएको ठहर्याउँछन् । “हाम्रो भान्छा र बानी दुवै अस्वस्थ भइसके,” पौडेल भन्छन्, “शारीरिक श्रम शून्य जस्तै छ, प्याकेटका खानेकुरा र मदिरा-धूमपानको खपत बढेको छ। यो तथ्याङ्कले व्यक्ति मात्र होइन, हाम्रो नीति नै असफल भइरहेको संकेत गर्छ।
सरकारले अब विद्यालयका पाठ्यक्रमदेखि स्थानीय क्लबसम्म ‘भ्याक्सिन’ जस्तै गरी जीवनशैली परिवर्तनको अभियान चलाउनुपर्छ।”
“अबको बाटो: उपचारमुखी होइन, रोकथाममुखी रणनीति”
सैनामैना नगरपालिका स्वास्थ्य शाखाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक दीपक पाण्डे पनि विज्ञहरूको कुरामा सहमति जनाउँदै स्वास्थ्यको परम्परागत ढाँचा बदल्नुपर्ने बताउँछन् । “हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली अहिलेसम्म बिरामी परेपछि अस्पताल जाने र उपचार गर्ने (क्युरेटिभ) शैलीको मात्र भयो,” पाण्डेले भने, “अब रोकथाममुखी (प्रिभेन्टिभ) रणनीतिमा नगई सुखै छैन ।”
आर्थिक र सामाजिक संकटको संवाहक
विज्ञहरूका अनुसार नसर्ने रोगहरू केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य समस्या मात्र होइनन्, यसले परिवार र राज्यलाई नै आर्थिक संकटतर्फ धकेलिरहेको छ । दीर्घकालीन प्रकृतिका यी रोगहरूको उपचारमा आम नागरिकको ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ, जसका कारण कतिपय परिवारहरू गरिबीको रेखामुनि पुग्ने गरेका छन् ।
स्थानीय तहहरूले पनि यस संकटलाई बुझ्न थालेका छन् । तिलोत्तमा–१३ का वडाध्यक्ष नारायण ढकालले स्थानीय सरकारले स्वास्थ्य प्रवर्द्धन, सरसफाइ र जनचेतनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखेको दाबी गरे । “समुदायस्तरमै मानिसहरूलाई हिँड्ने, व्यायाम गर्ने र सन्तुलित खानपान अपनाउने वातावरण बनाउन हामीले नीतिगत रूपमै जोड दिएका छौं,” पाण्डेले भने ।
लुम्बिनी प्रदेशको यो बढ्दो दरलाई रोक्न यदि समयमै प्रभावकारी नीति, व्यापक जनचेतना र नागरिकस्तरमा व्यावहारिक सुधार नगरिए आगामी केही वर्षमै देशको समग्र स्वास्थ्य प्रणाली नै यसको भारले कोल्याप्स हुन सक्ने चेतावनी विज्ञहरूले दिएका छन् ।
प्रतिकया दिनुहोस्