काठमान्डौ/ सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश, २०८३ अनुसार विगतमा राजनीतिक नियुक्ति लिएका एक हजार ५९४ जनालाई पदमुक्त गरेको सरकारले सार्वजनिक संस्थानसहितका निकायमा हाल बहाल रहेका थप पाँच सय राजनीतिक नियुक्ति पनि चाँडै खारेज गर्ने भएको छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार अध्यादेशबाट पदमुक्त हुन जोगिएका राजनीतिक नियुक्तिलाई पनि चाँडै हटाउने योजना अघि बढिसकेको छ। ‘पहिलो चरणमा विभिन्न ऐनअनुसार नियुक्ति लिएकालाई अध्यादेश ल्याएर हटाइएको हो,’ उच्च स्रोतले भन्यो, ‘अधिकांश सार्वजनिक संस्थानमा भने सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यविधि र सम्बन्धित संस्थानको कर्मचारी प्रशासन विनियमावलीअनुसार सञ्चालक समिति अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र सञ्चालक समिति सदस्य नियुक्त भएको अवस्था छ। उनीहरूलाई चाँडै दोस्रो चरणमा हटाइनेछ।’
अध्यादेशमार्फत पदमुक्त हुन छुट्नेमा सरकारमातहतका बैंक र बिमा संस्थान, कृषि सामग्री कम्पनी, वन निगम, टेलिकम, जलविद्युत् लगानी तथा विकास कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थानलगायतका कार्यकारी प्रमुखसहितका पदाधिकारी छन्। त्यस्तै, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमातहतका आयल निगम, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी, हेटौँडा र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग, पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनी, राष्ट्रिय उत्पादकत्व तथा आर्थिक विकास केन्द्रलगायतका १४ संस्थानका अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख र सदस्य पनि पदमुक्त हुनबाट जोगिएका छन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार संस्थानको पदाधिकारीको हकमा सम्बन्धित मन्त्रालयको कार्यविधि वा सम्बन्धित संस्थानको कर्मचारी प्रशासन विनियमावली संशोधन गरेर पदमुक्त गरिनेछ। ‘संस्थान प्रमुखलाई हटाउन अध्यादेश नै ल्याउनुपर्ने जरुरी देखिएको छैन,’ स्रोतले भन्यो, ‘सम्बन्धित मन्त्रालयले नै अग्रसरता लिएर हटाउन सकिने अवस्था छ। कुन मन्त्रालयमातहत कति संस्थानमा राजनीतिक नियुक्त लिएकाहरूको संख्या कति छ भन्ने कुराको स्क्रिनिङ भइसकेको छ। चाँडै ती सबैलाई हटाउन कार्यविधि र विनियमावली परिवर्तन गराइनेछ।’
ऐनमा व्यवस्था भएर राजनीतिक नियुक्ति लिएकाहरूको हकमा मात्रै अध्यादेशमार्फत नियुक्ति बदर भएको ती अधिकारीले बताए। ‘यसबाहेक गठन आदेश, निर्देशिका, नियमावलीलगायतको माध्यमबाट भएका नियुक्तिलाई हटाउन सकिनेको हकमा अध्यादेशमार्फत जान आवश्यक नभएकाले तत् विधिबाटै पदमुक्त हुनेछन्,’ स्रोतले भन्यो।
करिब १५ सय राजनीतिक नियुक्ति खारेज भइसकेकाले अब बाँकी रहेकाहरूबाट स्वेच्छाले राजीनामा घोषणा हुने सरकारको अपेक्षा छ। तर, राजीनामा नदिनेहरूलाई भने पदमुक्त गर्न तत्कालै कदम चालिने ती अधिकारीले बताए। ‘१५ सयको नियुक्ति खारेज गरेपछि केहीलाई चाहिँ माया गरेर राख्ने भन्ने हुँदैन। अब सम्बन्धित मन्त्रालयबाटै हटाउने प्रक्रिया सुरु भइहाल्छ।’ संस्थानका पदाधिकारी हटाउने विषय सामान्य भएकाले अध्यादेशमा नसमेटिएको पनि ती अधिकारीले बताए।
स्रोतका अनुसार राष्ट्र बैंकका गभर्नरको नियुक्ति भने खारेज नहुने सम्भावना छ। ‘आर्थिक स्थायित्वका लागि गभर्नर पदको नियुक्ति नचलाउन अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसहितका विकास साझेदार संस्थाहरूको सुझाव छ’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यसैले गभर्नरबाहेक राष्ट्र बैंकका अन्य सञ्चालक भने खारेज हुने सूचीमा छन्।’ गभर्नरमा हाल डा. विश्वनाथ पौडेल कार्यरत छन्। पौडेलले केही समयअघि प्रधानमन्त्री बालेन साहलाई पनि भेट गरेका थिए।
अध्यादेशमार्फत पदमुक्त भएकाहरूलाई पत्र पठाएर नियुक्ति खारेज भएको जानकारी दिने काम सुरु भइसकेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्