स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि विनियोजित गरेको विकासको ठूलो रकम खर्च नै गर्न सकेको छैन । धेरै आयोजनाहरुमा काम नै अघि बढ्न सकेको छैन । चालु आर्थिक वर्षको ९ महिना पूरा हुँदासमेत ती योजनाको सम्झौता नभएकाले अब बाँकी समयमा प्रकृया पूरा गरेर अघि बढ्ने संभावना धेरै कम देखिएको छ ।
तर प्रदेशकै गौरवको आयोजनाका रूपमा निर्माण भइरहेको लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको १२ तले भवन निर्माणका लागि ठेकेदार कम्पनीसँग भएको पूर्वसहमतिअनुसार काम सकिएको रकम भुक्तानी दिन नसक्दा सरकारलाई ठूलो नोक्सानी परिरहेको छ । यो परियोजनाको ठेक्का पाएको कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम तीव्र गतिमा अघि बढाए पनि सहमतिअनुसारको रकम सरकारबाट समयमै भुक्तानी नहुँदा व्ययभार बढ्ने मात्रै नभई परियोजना जोखिममा पर्ने चिन्ता बढाएको छ । निर्माण व्यवसायीलाई रकम नदिँदा प्रदेश सरकारमाथि उल्टै जरिवाना थपिँदै गएको छ ।
बुटवलस्थित अस्पतालमा दुई तला अन्डरग्राउन्डसहित १२ तले भवन निर्माण भइरहेको छ । अन्डरग्राउन्डको काम सम्पन्न भइसकेको छ भने तेस्रो तलाको ढलाइ सकिएर चौथो तलाको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । बाँकी तलाको काम पनि तीव्र गतिमा भइरहेको छ । निर्माणस्थलमा दैनिक ३ सयभन्दा बढी कामदार खटिएका छन् ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक छविराज पोखरेलका अनुसार परियोजनाको ३७ दशमलब २१ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको छ । कुल लागत ८ अर्ब ९९ करोड ६४ लाख अनुमान गरिएको परियोजना २०८५ पुस २५ भित्र सम्पन्न गर्ने गरी २०८० पुस २६ मा क्यापासाइट–आशिष–रेलिगेयर जेभी सँग ७ अर्ब १५ करोड ९४ लाख ७३ हजार रुपैयाँमा सम्झौता गरिएको थियो ।
निर्माण प्रगति अनुसार सरकारले ५ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि अहिलेसम्म ३ अर्ब ४० करोड मात्रै भुक्तानी भएको छ । परियोजनाका साइट इन्चार्ज इन्जिनियर शंकर सुवेदीका अनुसार हालसम्म झण्डै २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी हुन बाँकी छ ।
सम्झौता अनुसार बिल पेस गरेको ५६ दिनभित्र भुक्तानी गर्नुपर्ने भए पनि १ सय ५ दिन कटिसकेको छ । यसले करिब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी जरिवाना सरकारलाई तिर्नुपर्ने अवस्था बनेको उनले बताए । त्यति मात्रै नभएर निर्माण कम्पनीले ५० करोडभन्दा बढीका सामग्री साइटमा झारिसकेको छ । सम्झौता अनुसार जरिवाना दाबी गर्दा ती सामग्रीको आयात तथा ढुवानी खर्चसमेत सरकारले व्यहोर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
नयाँ भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि अस्पतालमा ७ सय शैयाको सुविधा थपिनेछ । साथै १ सय शैयाको क्यान्सर भवन पनि निर्माण भइरहेको छ । त्यसैगरी पुरानो भवनमा ४ सय शैया रहने छ । यसरी १२ सय शैयाको संरचना निर्माण भइरहेको छ । क्यान्सर भवन सञ्चालनमा आएपछि नारायणी पश्चिमदेखि महेन्द्रनगरसम्मका बिरामीलाई चितवन मेडिकल कलेज भरतपुर वा काठमाडौं धाउनुपर्ने बाध्यता कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
हाल दैनिक २ हजार बिरामी आउने अस्पतालमा बेड अभावका कारण एउटै बेडमा २ देखि ३ जनासम्म राखेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि दैनिक १२ सय बिरामी सहज रूपमा भर्ना भएर उपचार पाउने अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठ बताउँछन् ।लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले निर्माणको गति सन्तोषजनक रहेको तर बजेट अभावका कारण भुक्तानीमा समस्या आएको बताए । चालु आर्थिक वर्षका लागि ८० करोड बजेट विनियोजन गरिएको र थप रकम व्यवस्थापनको प्रयास भइरहेको उनले बताए ।
निर्माण व्यवसायी शेरबहादुर केसीले चालु आर्थिक वर्षमा कम्तीमा ५५ करोड रुपैयाँ तत्काल भुक्तानी नभए काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउने चेतावनी दिएका छन् । उनले अहिलेसम्म झण्डै ५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम सम्पन्न भए पनि भुक्तानी ३ अर्ब मात्रै भएको बताए । सम्झौता अवधिभन्दा ६ महिना अगावै निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको परियोजना सरकारको ढिलाइका कारण प्रभावित हुने जोखिम बढ्दै गएको छ ।
अस्पतालमा बढ्दै गइरहेको यो समस्याका विषयमा सरोकार राख्दै लुम्बिनी प्रदेश सभामा रहेको पूर्वाधार समितिले यसको अनुगमन गरी वास्तविकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । समितिका सदस्यहरुले प्रदेशभरमा अहिलेसम्म संचालन भएका योजनामध्ये सबैभन्दा बढी काम भएकोले र अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीसँग ठेकेदार साझेदार भएकाले पूर्वसम्झौताअनुसारको रकम भुक्तानीमा ढिलाई गर्न नहुने जनाएका छन् ।
केही दिनअघि अनुगमनमा आएका समितिका सदस्यहरु वीरबहादुर राना, खड्क बस्नेत, तारा जिसी, नरमाया ढकालले यस्तो अवस्थामा अरु योजनामा थन्किएर बसेको बजेटबाट भए पनि यो आयोजनाको काम रोक्न नहुने प्रतिबद्धता जनाउँदै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने जनाएका थिए । प्रदेश सदस्य तारा थापा, नरमाया ढकालले प्रदेश सभामा विशेष समय लिएर देशकै नमुना आयोजनालाई जसरी पनि बजेट विनियोजन गरेर अघि बढाउनुपर्ने र पूर्वसहमतिकै मितिमा काम सकाउनुपर्ने जनाएका छन् ।
आयोजनाका साइट इन्जार्ज रहेका ई शंकर सुवेदीले विनियोजित रकम पहिले नै सकिएको र पुरानो भुक्तानी दिन नसकिएकाले ठेकेदारले काम कम गरे हुने भन्ने अवस्थामा पुगेको बताए । ‘राष्ट्र बैंकको बेसरेट अनुसार काम सकेको रकम समयमा नदिए थप रकम दिनुपर्नेहुन्छ, अहिले ७८ करोड ५६ लाखको काम सकिएको बिल आएर थन्किएको छ, बिल आएको ५६ दिनमा भुक्तानी दिन नसके ब्याज बढिहाल्छ, ३ करोड त ब्याज गइसक्यो’, उनले भने– ‘यसलाई अहिले नै पहल गर्न नसकिए अझै समस्या पनि बढ्ने हो र खर्च पनि थपिने हो ।’
पूर्वमन्त्रीसमेत रहेका पूर्वाधार समितिका सदस्य खड्क बस्नेतले प्रदेशका कुनै पनि संरचनामा यसरी काम नभएकाले नैतिक संकट परेको बताए । ‘प्रदेशको नमुना र गौरवको आयोजना भएकाले काम रोक्नु हुँदैन, हामी यसलाई गम्भीर तरिकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँछौं’ उनले भने । यो आयोजनामा अहिलेसम्म भौतिक प्रगति ३८ प्रतिशत रहेको र मंसिरदेखि नै वित्तीय संकट परिसकेको हो । प्रदेश सरकारले गौरवको आयोजनामा राखेर काम अघि बढाएपनि यसलाई सुरुवातदेखि नै आवश्यक बजेट दिन नसकेको हो ।
ठेकेदारसँगको सहमतिअनुसार पहिलो वर्षमा१ अर्ब २० करोड विनियोजन हुनुपर्नेमा ६० करोड, दोस्रो वर्षमा २ अर्ब ५३ करोड हुनुपर्नेमा १ अर्ब ८० करोड, तेस्रो वर्षमा २ अर्ब २२ करोड हुनुपर्नेमा १ अर्ब विनियोजन भएकाले यहाँ वित्तीय संकट परेको हो । अहिले पुरानै ऋण तिर्न बाँकी रहेकाले २ अर्ब ३६ करोड रकम भए मात्रै समयमा काम सकिनेगरी अघि बढाउन सकिने निर्माण कम्पनीको भनाई छ ।
प्रतिकया दिनुहोस्