हरेक निर्वाचनमा नेपालका राजनीतिक दलहरुले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई आफ्नो घोषणा पत्रमा विशेष प्राथमिकता दिँदै आएका छन् । तर घोषणा पत्रका विषय भने कार्यान्वयनमा शून्य जस्तै छ ।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नेपालका ठूलासहित सबै दलले आ–आफ्नो घोषणा पत्रहरु सार्वजनिक गरेका छन् । उनीहरुले सार्वजनिक गरेको घोषणा पत्रमा नि:शुल्क स्वास्थ्यदेखि स्वास्थ्य स्वयम् सेविकालाई भत्तासम्मको व्यवस्था गरिएको छ ।
एमालेको घोषणा पत्र: स्वास्थ्य सुधारको दाबी
यस्तै एमालेले आफ्नो घोषणा पत्रमा स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई वार्षिक २० हजार भत्ता दिइने, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीमा समावेश गरिने, आधारभूत स्वास्थ्य सेवा नि:शुल्क र सबै नागरिकको पहुँचमा हुने, अस्पताल पूर्वाधार र आधुनिक उपकरण उपलब्ध गराइने, स्वास्थ्य बीमा प्रणाली सुधारिने, जनशक्तिको व्यवस्थापन र विशेषज्ञ सेवा सुनिश्चित गरिने जस्ता विषय उल्लेख गरेको छ ।
तर, स्वास्थ्य स्वयंसेवीहरूलाई दिइने भत्ता बजेटमा कसरी व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा भने घोषणापत्रमा छैन । एमालेले यसअघिका निर्वाचनमा ल्याएको घोषणापत्रहरूमा पनि यस्तै-यस्तै लोकप्रिय नारा दिने गरेको थियो । पटक-पटक सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको भएपनि ती कुराहरू कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्र: नि:शुल्क उपचार
नेपाली कांग्रेसको प्रतिज्ञा पत्रमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित गर्दै सबै नेपालीलाई जस्तोसुकै रोग लाग्दा नि:शुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउने, स्वास्थ्य पूर्वाधार सुधार्ने, स्वास्थ्य जनशक्ति स्थानीय तहमा खटाउने, अस्पताल पूर्वाधार निर्माण, स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर सुधार, निजी अस्पतालमा शुल्क नियमन र स्वास्थ्य पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना उल्लेख गरिएको छ ।
यता, कांग्रेसका सभापति गगन कुमार थापाले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाउने गरी योजना तयार पारिएको बताएका छन् ।
चुनावी प्रतिज्ञापत्र सार्वजनिक गर्दै सभापति गगनकुमार थापाले नयाँ योजनाबारे सुनाए । ‘हामीले सुरु गरेको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अलपत्र पारिएको छ । अब यसलाई कसरी रन गर्ने भन्नेबारे हामीले सोचेका छौँ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि नेपालीले जस्तोसुकै रोग लाग्दा पनि फ्रि हेल्थ केयरको व्यवस्था मिलाउँछौं । यसको लागि स्रोत के– एकीकृत प्रणाली चाहिन्छ । जनशक्ति अहिले नै तयार पार्नुपर्छ ।’
उनले अस्पताल भनेको ठूलाठूला भवनमात्रै नभएको भन्दै भएकोलाई व्यवस्थित बनाउन ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘स्वास्थ्यको पुर्वधार कसरी तयार पार्ने, खर्च कसरी घटाउने, स्वास्थ्य जनशक्तिलाई कसरी नेपालमै खटाउने, बुढाबुढी र बालबालिकाले घरमै सेवा पाउने भन्नेमा हामीले स्पष्ट पारेका छौं,’ उनले भने, ‘नेपालमा फ्रि हेल्थ केयर सम्भव छ । यसमा सोचेका छौं ।’
तर, गगनले नै ल्याएको दाबी गरिएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम अहिले अलपत्र मात्र होइन, असफल हुने संघारमा छ ।
नेकपाको घोषणा पत्र: बजेट ८ प्रतिशत पुर्याइने
नेकपाको घोषणापत्रमा राजनीतिक स्थिरता, सुशासन, नयाँ चरणको आर्थिक सुधार र सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ ।
पुराना घोषणापत्रमा जस्तै स्वास्थ्यमा क्षेत्रका गरिएका प्रतिवद्धतामा खासै नवीनता छैन । यद्यपि स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट २०८८ सालसम्म ८ प्रतिशत पुर्याइने, स्वास्थ्य बीमाका विषय तथा अस्पताल सेवाको विस्तार जस्ता पुरानो विषयहरु समावेश भएको पाइन्छ ।
जनस्वास्थ्य सेवा पूर्ण रूपमा नि:शुल्क, स्वास्थ्य बीमा अनिवार्य तथा प्रगतिशील, समुदायमा स्वास्थ्य सेवा विस्तार, सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा विस्तारित सेवा, विशेष प्राथमिकता समूह, स्वास्थ्यकर्मीको सेवा तथा सुरक्षा, रोकथाम प्रधान स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य तथा आत्महत्या रोकथाम, पूर्ण डिजिटल स्वास्थ्य प्रणाली, प्रदेशस्तरीय विशिष्टीकृत अस्पताल, औषधि आपूर्ति तथा सुशासन, घुम्ती विशेषज्ञ सेवा लगायतका स्वास्थ्यका विषयलाई समेटेको छ ।
अहिलेसम्म बजेटको एकाध प्रतिशत मात्र स्वास्थ्य क्षेत्रमा जाने गरेको छ । एकैचोटी बजेटको ८ प्रतिशत स्वास्थ्य क्षेत्रमा खर्च गर्ने गरी प्रतिबद्धता जनाइएको भएपनि त्यसको स्रोत के हुने भन्नेबारे नेकपाको घोषणापत्रले केही बोल्दैन ।
रास्वपाको बाचा पत्र: मानसिक स्वास्थ्यदेखि जलन पीडितको उपचारसम्म
रास्वपाले पनि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउने, सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने, मानसिक स्वास्थ्य सेवा सहज बनाउन, जलन पीडितको उपचार सुनिश्चित गर्न र योग, ध्यान, वैकल्पिक चिकित्सा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
रास्वपाले स्वास्थ्य सेवालाई सबै नागरिकको मौलिक अधिकारको रूपमा सुनिश्चित गर्ने, पिछडिएका क्षेत्रका नागरिक, दलित, लोपोन्मुख जाति, १५ वर्षमुनिका बालबालिका, ७० वर्षमाथिका वृद्ध, गरिब, अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने वाचा गरेको छ । रास्वपाले ल्याएको कतिपय नाराहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने खालका छन् ।
साना दलहरुको पनि उस्तै बाचा
अन्य साना राजनीतिक दलले पनि चुनावी घोषणा पत्रमा उस्तै बाचाहरु समेटेका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले आफ्नो चुनावी संकल्प पत्रमार्फत स्वास्थ्य क्षेत्रमा व्यापक सुधार र रूपान्तरण गर्ने महत्वाकांक्षी योजनाहरू अघि सारेको छ ।
उज्यालो नेपाल पार्टीले आफ्नो घोषणापत्र सार्वजनिक गर्दै देशभरीका नागरिकलाई तोकिएको स्वास्थ्य संस्थाबाट नि:शुल्क उपचार उपलब्ध गराउने ‘नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा अभियान’ घोषणा गरेको छ ।
पूर्व स्वास्थ्य मन्त्री उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालले स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान संरचनागत समस्या समाधान गर्दै आगामी दिनमा सबै नागरिकलाई नि:शुल्क स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने संकल्प गरेको छ । प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी (प्रलोपा) ले घोषणापत्रमा स्वास्थ्य बीमा प्रभावकारी बनाउने र ग्रामीण स्वास्थ्य संरचना विस्तार गर्ने उल्लेख गरेको छ ।
समस्या ज्यूँका त्यही
नेपालका राजनीतिक दलले स्वास्थ्य जस्तो संवेदनशिल विषयमा विगतदेखि नै आफ्नो घोषणा पत्रमा अनेकौं बाचा गरेपनि समस्या भने ज्यूँका त्यही छ ।
यहाँ स्वास्थ्य सेवा ग्रामीण क्षेत्रसम्म पर्याप्त पहुँच छैन । धेरै गाउँपालिका र सुदूर क्षेत्रहरूमा स्वास्थ्य संस्थाहरू अपर्याप्त छन् वा आवश्यक जनशक्ति, उपकरण र औषधि अभाव छ । शिशु र मातृ मृत्युदर अझै पनि उच्च रहेको छ ।
हालै सार्वजनिक राष्ट्रिय सर्वेक्षणहरूका अनुसार नेपालमा प्रति एक हजार जीवित जन्ममा करिब २७ शिशुको एक वर्ष नपुग्दै मृत्यु हुने गरेको छ । पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको मृत्युदर करिब ३१ प्रति हजार जीवित जन्म रहेको छ भने नवजात (जन्मेको पहिलो २८ दिनभित्र) मृत्यु दर अझै उच्च देखिन्छ ।
नवजात अवस्थामै हुने मृत्यु समग्र शिशु मृत्युदरको ठूलो हिस्सा हो । यसले प्रसूति सेवा, नवजात स्याहार र प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा अझै कमजोरी रहेको संकेत गरेको छ ।
अर्कोतर्फ सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्यकर्मीको कमी, भौतिक संरचनाको अभाव, र अत्याधुनिक प्रविधिको सीमित पहुँचले उपचारमा ढिलाइ र असुविधा सिर्जना गरेको छ । निजी स्वास्थ्य सेवा महँगो भएकाले सामान्य नागरिकका लागि पहुँच कठिन छ ।
साथै, रोगहरूको रोकथाममा जनचेतना कम हुनु, पोषणको कमी, र सरसफाइ अभावले स्वास्थ्य स्थिति कमजोर बनाएको छ । मानसिक स्वास्थ्य पनि नेपालको स्वास्थ्य एजेन्डामा कम प्राथमिकतामा रहेको छ । आधुनिक उपचार र परामर्श सेवाहरू सीमित मात्रामा उपलब्ध छन् । त्यस्तै, आपतकालिन स्वास्थ्य सेवाहरू, विशेष गरी पहाडी र हिमाली क्षेत्रहरूमा, पर्याप्त छैनन् ।
अर्कोतर्फ सरकारले ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम आफै अस्वस्थ्य भएर बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ । जसले धेरै विपन्न नागरिक स्वास्थ्य सेवाबाट वन्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ ।
‘कपि- पेस्ट’ मात्रै छ, काम लाग्ने छैन: डा.उप्रेती
जनस्वास्थ्यविद् डा.अरुणा उप्रेती दलहरुले ल्याएको घोषणा पत्र विगतको कपि–पेस्ट मात्रै भएको बताउँछिन् । बिजपाटीसँग कुराकानी गर्दै उनले भनिन्,‘राजनीतिक दलहरूले घोषणापत्र तयार गर्दा उचित गृहकार्य नगरी पहिलाको सामग्री मात्र कपि–पेस्ट गरेका छन् । यिनीहरूका घोषणापत्रमा वास्तविक योजना वा ठोस कार्यक्रम छैन । एमाले, कांग्रेस वा अन्य दलको घोषणापत्र हेरे पनि केही फरक छैन । स्वास्थ्यका विषयमा जे–जे मन लाग्यो त्यहि त्यहि राखेका छन् ।’
उनले राजनीतिक दलको घोषणा पत्र बच्चालाई खेलाउन बल बनाउने, जिरा मसला पोको पार्ने काममा मात्र प्रयोगमा पाउने भन्दै व्यंग गरिन् । उनले भनिन्,‘एमाले र कांग्रेस घोषणा पत्र कामै नलाग्ने छ, अहिलेसम्म यिनीहरुले केहि पनि गरेनन्, अब के गर्छन् र विश्वास गर्नु ।’
डा.मरासिनीको प्रश्न- स्रोत खै ?
जनस्वास्थ्यविद् डा. बाबुराम मरासिनी राजनीतिक दलहरुले ल्याएको घोषणा पत्रमा स्वास्थ्यका अनेकौं विषय ल्याएपनि स्रोतको अभाव देखिएको बताउँछन् ।
कुराकानीमा उनले नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीमा सुधार र विस्तार गर्न अतिरिक्त स्रोत आवश्यक छ । तर दलहरुले घोषणा पत्रमा स्रोत उल्लेख गर्दैनन् ।उनले स्वास्थ्य बीमा, अस्पताल सेवा र गाउँपालिका स्तरमा आधारित आधारभूत स्वास्थ्य सेवाका उस्तै समस्या रहेको बताए ।
डा.मरासिनीका अनुसार, हाल स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमले पाँच जनाको उपचार मात्र ३५०० रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने गरेको छ, जबकि एक लाख रुपैयाँ बराबरको बेनिफिट प्याकेज आवश्यक छ । त्यो स्रोतको खोजी नै हुन सकेको छैन ।
उनले स्वास्थ्य सेवा पहुँच सीमित स्थानका नागरिकका लागि अझ चुनौतीपूर्ण रहेको बताए । उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘दार्चुला वा भोजपुर, ओखलढुंगा जस्ता दुर्गम क्षेत्रका मानिसहरूले काठमाडौं आउँदा यातायात, बसोबास र उपचार खर्चमा लाखौं रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । यसले स्वास्थ्य पहुँचमा ठूलो असमानता सिर्जना गरेको छ । यसका लागि पायक पर्ने ठाउँमा उपचार गर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।’
उनले नगरपालिका र गाउँपालिकाले आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्दै आएपनि थप उपचारको आवश्यकता परेमा बिरामीलाई रेफर गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए ।
डा.मरासिनीले स्वास्थ्य प्रणाली सुधार गर्न सरकार, राजनीतिक दल र स्थानीय निकायहरूले स्रोत व्यवस्थापन, पहुँच सुधार र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न आवश्यक कदम चाल्नुपर्ने बताए ।बिजपाटीमा सन्दिप वि.क लेख्नु भएको छ ।
प्रतिकया दिनुहोस्