स्वास्थ्यसमाचार/ बुटवलस्थित गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले सरकारबाट पाउनुपर्ने रकम पुस मसान्तसम्म भुक्तानी नभए माघ १ गतेदेखि विपन्न नागरिक औषधी उपचार कार्यक्रम अन्तर्गत मिर्गौलाको निःशुल्क डायलाइसिस र मुटुको निःशुल्क उपचार बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ।
सरकारको कार्यक्रम अनुसार मुटुका बिरामीको उपचारका लागि क्याथल्याब मार्फत एक पटक १ लाख र मिर्गौलाका बिरामीहरूको डायलाइसिसका लागि एक पटक २ हजार ५ सय रुपैयाँ अस्पतालहरूलाई उपलब्ध गराइन्छ। अस्पतालले अहिलेसम्म यस कार्यक्रम अन्तर्गत १ हजार ३८४ जना मुटुका बिरामी र ५५१ जना मिर्गौलाका बिरामीलाई नियमित सेवा दिँदै १८ करोड ५९ लाख रुपैयाँ बराबरको उपचार सेवा प्रदान गरिसकेको छ।
तर सरकारले भुक्तानी रोक्दा अस्पताल आर्थिक संकटमा परेको अध्यक्ष एजाज आलमले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार मङ्सिर मसान्तसम्म अस्पतालले पाउनुपर्ने १७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ अझै बाँकी रहेको छ। अघिल्लो वर्षको रकम समेत जम्मा २ करोड ५८ लाख मात्रै भुक्तानी भएकोले अस्पतालले चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीको तलब भुक्तानी, औषधि खरिद र अन्य खर्च पुरा गर्न कठिनाइ भोगिरहेको छ।
अलमका अनुसार औषधि सप्लाई गर्ने कम्पनीहरूलाई भुक्तानी नहुँदा औषधि र उपकरणको आपूर्ति प्रभावित भएको छ। ‘सरकारले अस्पताललाई दिनुपर्ने १८ करोड रुपैयाँ रोकेर राख्दा कम्पनीहरूले औषधि र उपकरण आपूर्ति गर्न सकेका छैनन्, जसले बिरामीहरूको उपचारमा बाधा पुर्याएको छ,’ अध्यक्ष आलमले बताए।
गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले २०७३ सालदेखि क्याथल्याब सेवा सञ्चालन गर्दै हालसम्म ६ हजार ५६९ जनालाई विभिन्न मुटु उपचार सेवा प्रदान गरेको छ। त्यस्तै, २०७२ सालदेखि सुरु गरिएको मिर्गौलाको डायलाइसिस सेवाबाट अहिलेसम्म ३ लाख ३३ हजार ७२१ सेसन निःशुल्क सेवा उपलब्ध गराइएको छ। हाल पनि ५ सय ५१ जनाले नियमित डायलाइसिस सेवा लिइरहेका छन्।
लुम्बिनी प्रदेशका अन्य अस्पतालहरूसँग मिलाएर अस्पतालले बाहिरी जिल्लाका बिरामीहरूको सहज पहुँच सुनिश्चित गर्दै आएको छ। दाङ, पाल्पा, स्याङ्जा र कपिलवस्तुमा पनि डायलाइसिस सेन्टर सञ्चालन गर्दै बिरामीलाई सेवा दिइएको छ।
अस्पतालले सरकारसँग माग गरेको छ कि रोकिएको रकम तुरुन्त निकासा गरी बिरामीको उपचारमा बाधा नपरोस्। अनुपस्थित रकमका कारण निःशुल्क उपचार बन्द भएमा विपन्न बिरामीहरू ठूलो जोखिममा पर्न सक्ने अस्पतालले चेतावनी दिएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्