स्वास्थ्यसमाचार/लुम्बिनी प्रदेश पुस १३ गते साक्षर प्रदेश घोषणा गरिँदै छ । मानव विकासको विश्वव्यापी मूल्याङ्कनमा शिक्षा, स्वास्थ्य र प्रतिव्यक्ति आयलाई मुख्य सूचक वनाई लुम्बिनीलाइ साक्षर प्रदेशको रुपमा घोषणा गर्न थालिएको हो । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्ला साक्षर घोषणा भइसकेका छन् ।
दाङ, कपिलवस्तु, रुपन्देही, अर्घाखाँची, गुल्मी, पाल्पा, बाँके लगायतका जिल्लामा साक्षरता दर ९६ प्रतिशतभन्दा माथि पुगेको छ । एसइई परीक्षाको नतिजामा सुधार भइरहेको र शैक्षिक सत्र २०८० मा ३८ दशमलव ६५ प्रतिशत उत्तीर्ण दर रहेकोमा ०८१ मा ६२ दशमलव शून्य छ प्रतिशत पुगेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रशासनिक परिसरभिक्र कार्यत्रम आयोजना गरेर साक्षर प्रदेश घोषणा गरिने सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले जानकारी दिनुभएको छ । दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न शिक्षालाई विश्वव्यापी रूपमा प्राथमिकतामा राखिएको भन्दै मन्त्री सामाजिक विकास मन्त्री जन्मजय तिमिल्सिनाले लुम्बिनी प्रदेशले आफ्नै सामाजिक तथा सांस्कृतिक विविधताबिच उल्लेखनीय प्रगति गरेको वताउनुभयो ।
मन्त्री तिमिल्सिनाले दिनुभएको तथाङ्क अनुसार सन् २०२४ को तथ्याङ्क अनुसार नेपालको मानव विकास सूचकाङ्क शून्य दशमलव छ–दुई–दुई रहेकोमा लुम्बिनी प्रदेशको सूचकाङ्क शून्य दशमलव छ–शून्य–आठ सहित चौथो स्थानमा रहेको छ ।
नेपाल सरकारले अघि बढाएको ‘साक्षर नेपाल’ अभियान अन्तर्गत १५ वर्ष उमेरभन्दा माथिका सबै नागरिकलाई न्यूनतम साक्षर बनाउने लक्ष्य लिइएको छ । नेपाल सरकारले युनेस्कोको मापदण्ड अनुसार १५ देखि ६० वर्ष उमेर समूहको ९५ प्रतिशत जनसङ्ख्या साक्षर भएमा उक्त क्षेत्रलाई साक्षर घोषणा गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
पढ्न लेख्न सक्ने, सामान्य गणना, दैनिक व्यवहार, बैङ्किङ, मोबाइल प्रयोग, समय र मिति बुझ्नसक्ने सिपलाई साक्षरताको आधार मानिएको सामाजिक विकास मन्त्रालयका निमित्त सचिव दिवाकर भण्डारीले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयका निमित्त सचिव भण्डारीका अनुसार एक पटक साक्षर बनेपछि आजीवन सिकाइको अवसर नपाए पुनः निरक्षर हुने जोखिम रहने भएकाले जीवनपर्यन्त शिक्षाका कार्यक्रम विस्तार गरिनेछ ।
लुम्बिनी प्रदेशमा साक्षरता, जीवनपर्यन्त सिकाइ, अनौपचारिक तथा वैकल्पिक शिक्षाका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय, शिक्षा तथा सामाजिक विकास निर्देशनालय, शिक्षा तालिम केन्द्र, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय, १२ वटा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ, छ वटा सामाजिक विकास डिभिजन कार्यालय, एक सय नौ वटा स्थानीय तह, प्रदेशस्तरीय मदरसा शिक्षा समन्वय समिति, चार हजार चार सय ३९ सामुदायिक विद्यालय, पाँच हजार सात सय २२ सामुदायिक बालविकास केन्द्र र तीन सय २९ सामुदायिक सूचना केन्द्र प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न छन् ।
प्रदेश सरकारले साक्षर घोषणापछि पनि निरन्तर सिकाइलाई प्राथमिकता दिने मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो । दोस्रो आवधिक योजना अनुसार पाँच वर्षमाथिको साक्षरता दर ७८ दशमलव शून्य आठ प्रतिशतबाट ९८ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य लिइएको मन्त्री तिमिल्सिनाले बताउनुभयो ।
साक्षरतालाई सिप र आयआर्जनसँग जोड्ने, विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकाका लागि वैकल्पिक कार्यक्रम विकास गर्ने तथा सामुदायिक सूचना केन्द्र, बालविकास केन्द्र र शिक्षालयको व्यवस्थित विकास र परिचालन गर्ने योजना अघि सारिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार अबको प्राथमिकता गुणस्तरीय, समावेशी, प्राविधिक र रोजगारमूलक शिक्षाको विस्तार गर्दै ‘साक्षर प्रदेशबाट समुन्नत प्रदेश’ निर्माणतर्फ अघि बढ्नु रहेको छ ।
प्रतिकया दिनुहोस्