स्वास्थ्यसमाचार/लुम्बिनी प्रदेश सरकारले गरेकाे स्वास्थ्य सम्बन्धि निर्णयकाे प्रभाव देखिन थालेकाे छ । सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थकर्मिकाे नाम राखेर निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले प्रचार गरेकाे पाईएपछी स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले त्यस्ता चिकित्सकलाई कारबाही गर्ने चेतावनी सहित निर्णय गरेपछि अहिले निजी अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थाले सरकारी अस्पतालका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीको नाम मेटाउन थालेका छन ।
लुम्बिनी प्रदश स्वास्थ्य मन्त्रालयले सरकारी अस्पतालको नाम र पद प्रयोग गरी नीजि स्वास्थ्य संस्थाको ओ.पि.डि टिकट, साइन बोर्ड, आमसञ्चार माध्यम तथा सामाजिक सन्जाल मार्फत प्रचार प्रसार नगर्न निर्देशन जारी गरेकाे थियाे ।
यसैबीच लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालले कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीहरुलाई पनि मन्त्रालयको पत्रानुसार निर्देशन जारी गरेपछि निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा नाम मेटाउने अभियानले तिब्रता पाएको अस्पतालका मेडिकल सुपेरिटेन्डेन डा. ईन्द्र ढकालले जानकारी दिए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन तथा निर्णय स्वागतयोग्य भएको बताउँदै मेसु ढकालले आफ्नो अस्पताल मातहतका कुनै पनि चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कार्यान्वयनका लागि कडाईकासाथ लागू गरिने बताए । अस्पतालको स्वास्थ्य सेवा सुधार तथा जनगुनासो कम गर्नका लागि कार्योजना निर्माण गरी अघि बढिएको बताउँदै उनले विशिष्टकृत अस्पतालको रुपमा बिकास गरिने उल्लेख गरे ।
अस्पताल बिकास समितिका अध्यक्ष अजयमान श्रेष्ठले प्रदेश सरकारको पछिल्लो निर्देशनको स्वागत गर्दै सकेम्म स्वास्थ्य सेवाका लागि सेवाग्राहीलाई प्रादेशिक अस्पतालबाट बाहिर जानुपर्ने वाध्यतालाई अन्त्य गर्ने लक्ष्यकासाथ योजना अघि बढाइएको बताए ।
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुधारका लागि दिर्घकालिन र तत्कालिन योजना निर्माण गरी अघि बढिएको उल्लेख गरे ।
सरकारी अस्पतालमा जागिर खाने तर, निजी स्वास्थ्य संस्थामा आफ्नो नाम झुण्ड्याएर दिन बिताउने परिपाटीलाई अन्त्य गरिने उनले दाबी गरे । प्रदेश सरकार मातहतका सबे सरकारी अस्पतालहरुमा जनशक्ति व्यवस्थापन, उपकरण व्यवस्थापन लगायतका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न मन्त्रालय लागिरहेको उनले बताए ।
गएको भदौ २८ गते बसेको मन्त्रीयस्तरीय बैठकको निर्णयले सरकारी नियुक्ती खाएकाहरुको नाम र पद प्रचारका लागि निजी स्वास्थ्य संस्थामा राख्न नपाइने निर्णय गरेको थियो ।
प्रतिकया दिनुहोस्