स्वास्थ्यसमाचार/ सरकारले ल्याएको नयाँ अध्यादेशमार्फत चिकित्सा विश्वविद्यालय, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित नियमनकारी निकायमा यसअघि नियुक्त पदाधिकारीहरूलाई पदमुक्त गरिएको छ । अध्यादेशमार्फत उपकुलपति, रजिष्ट्रार, अध्यक्ष, निर्देशक तथा विभिन्न परिषद्का सदस्यहरू हटाइएका हुन् ।
सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ले शनिबार विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेश तथा सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश–२०८३ जारी गर्नुभएको हो ।
अध्यादेशपछि सहिद दशरथचन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, विदुषी योगमाया हिमालय आयुर्वेद विश्वविद्यालय तथा मदन भण्डारी विश्वविद्यालयका उपकुलपति र अध्यक्षहरू पदमुक्त भएका छन् । केही विश्वविद्यालयका डिन, निर्देशक तथा सेवा आयोगका पदाधिकारीहरू समेत हटाइएका छन् ।
यस्तै, सबै स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपतिसहितका पदाधिकारीहरू पनि पदमुक्त भएका छन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान (न्याम्स) का उपकुलपति डा. भुपेन्द्रकुमार बस्नेत, रेक्टर डा. लोचन कार्की, रजिष्ट्रार डा. ज्ञानेन्द्र शाह र डिन डा. अशेष ढुंगाना हटाइएका छन् ।
बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. विक्रमप्रसाद श्रेष्ठसहित रेक्टर, रजिष्ट्रार तथा अस्पताल निर्देशकलाई हटाइएको छ भने पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. बुद्धिप्रसाद पौडेल, रेक्टर डा. सिर्जना श्रेष्ठ, रजिष्ट्रार डा. पारसप्रसाद आचार्य, डिन डा. नेविशमान सिंह प्रधान र अस्पताल निर्देशक डा. रवि शाक्य पनि पदमुक्त भएका छन् ।
कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. पूजनकुमार रोकाय, रेक्टर डा. डबलबहादुर धामी र रजिष्ट्रार डा. लक्ष्मीचन्द्र महतलाई हटाइएको छ भने पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति डा. भरतबहादुर खत्री र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रजिष्ट्रारसहितका पदाधिकारी पनि पदमुक्त भएका छन् ।
त्यसैगरी सहिद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक डा. रवि मल्ल तथा बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालका अध्यक्ष र कार्यकारी निर्देशकलाई पनि हटाइएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. अञ्जनीकुमार झासहित चार निर्देशक, नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. चोपलाल भुसालसहित सदस्यहरू, नेपाल नर्सिङ काउन्सिलका अध्यक्ष मुनाकुमारी थापा, रजिष्ट्रार शुक्ला खनाल तथा सदस्यहरूलाई पनि पदमुक्त गरिएको छ ।
सीटीईभीटीका सदस्य सचिव महेश भट्टराईसहित सदस्यहरूको नियुक्ति खारेज गरिएको छ । यस्तै नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्ष डा. नारायण विक्रम थापा, सदस्य सचिव डा. प्रमोद जोशी, आयुर्वेद चिकित्सा परिषद्का अध्यक्ष श्याममणि अधिकारी, रजिष्ट्रार दीपक भण्डारी, फार्मेसी परिषद्का अध्यक्ष प्रज्वलजंग पाण्डे, रजिष्ट्रार सञ्जीवकुमार पाण्डे तथा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद्का अध्यक्ष सुवोध शर्मालगायत पदाधिकारीहरू पनि हटाइएका छन् ।
अध्यादेशअनुसार विभिन्न स्वास्थ्यसम्बन्धी ऐनअन्तर्गत नियुक्त सयौं पदाधिकारीहरूको पद रिक्त भएको छ । सरकारको यो निर्णयसँगै स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा तथा विज्ञान क्षेत्रका संस्थाहरूमा व्यापक पुनर्संरचना सुरु भएको छ ।
प्रतिकया दिनुहोस्