नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन: कानुनी अधिकारदेखि पहुँचको यथार्थसम्म

१. पृष्ठभूमि:
नेपालको सार्वजनिक स्वास्थ्य र कानुनी इतिहासमा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको सवाल एउटा महत्त्वपूर्ण र युगान्तकारी मोडमा उभिएको छ। कुनै समय मुलुकी ऐनको ज्यान सम्बन्धी महल अन्तर्गत फौजदारी अपराधको श्रेणीमा राखिएको गर्भपतनलाई आज नेपालको संविधानले नै प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार को रूपमा आत्मसाथ गरिसकेको छ।

विशेष गरी सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को आगमनले नेपालमा गर्भपतन सेवालाई एउटा दया वा अनुकम्पाको विषयबाट पूर्णतः विस्थापित गरी महिलाको आधारभूत र अधिकारमा आधारित मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेको छ।

यो कानुनी रूपान्तरणले महिलाको आफ्नो शरीर माथिको स्वायत्तता र निर्णय प्रक्रियालाई राज्यको दायित्वसँग जोडेको छ।दयामा आधारित सेवाबाट अधिकारमा आधारित हकमा भएको यो परिवर्तनले महिला सशक्तीकरण र स्वास्थ्य सुरक्षामा एउटा नयाँ मानक तय गरेको त छ तर के कानुनी दस्तावेजमा लेखिएका अक्षरहरू सबै महिलाको जीवनमा न्याय र स्वास्थ्य बनेर पुग्न सकेका छन ?

के कानुनी अधिकार हुनु मात्र पर्याप्त छ? जबसम्म एउटी महिलाले सामाजिक कलङ्क र सूचनाको अभावका कारण ज्यान जोखिममा राख्नुपर्ने बाध्यता कायम रहन्छ तवसम्म प्रगतिशील कानुनका दस्तावेजहरू र धरातलीय यथार्थ बीचको यो गम्भीर खाडल नै आजको मुख्य चुनौती हो जसलाई हामीले जनस्वास्थ्य र कानुनी दुवै दृष्टिकोणबाट चिर्नु आवश्यक छ।

२. कानुनी व्यवस्था: अधिकारका ढोकाहरू र संवैधानिक प्रत्याभूति

नेपालको वर्तमान कानुनले सुरक्षित गर्भपतनलाई केवल एउटा चिकित्सा सेवाको रूपमा मात्र नभई महिलाको प्रजनन् स्वतन्त्रताको रूपमा स्पष्ट व्याख्या गरेको छ।सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन २०७५ को परिच्छेद ४ मा रहेका दफा १५, १६, १७, १८ र १९ ले सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी क्रान्तिकारी व्यवस्था गरेका छन्।

यी दफाहरूले स्पष्ट रूपमा महिलालाई आफ्नो गर्भको बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदान गरेका छन्।सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ र ऐनका आधारमा सुरक्षित गर्भपतनका लागि तोकिएका कानुनी सर्तहरू निम्नअनुसार छन्:

●१२ हप्तासम्मको गर्भ: गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले जुनसुकै कारणले पनि १२ हप्तासम्मको गर्भपतन गराउन पाउने अधिकारको व्यवस्था छ ।

●२८ हप्तासम्मको विशेष परिस्थिति: यदि गर्भपतन नगराउँदा गर्भवती महिलाको ज्यानमा खतरा पुग्न सक्छ वा निजको शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब हुन सक्छ भन्ने विशेषज्ञको राय भएमा। यो २८ हप्ताको विस्तारित सीमा मातृ स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि विश्वमै एक उदाहरणीय कदम हो ।

●जबरजस्ती करणी वा हाडनाता करणी: यस्तो पीडादायी अवस्थाबाट रहन गएको गर्भ गर्भवती महिलाको मञ्जुरीले २८ हप्तासम्म सुरक्षित रूपमा पतन गराउन सकिन्छ ।

●गम्भीर रोग र असाध्य अवस्था: रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता कम गर्ने जीवाणु (HIV) वा त्यस्तै प्रकृतिको निको नहुने अन्य कडा रोग लागेको महिलाको मञ्जुरीमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गराउन पाउने अधिकारको व्यवस्था छ ।

●भ्रूणमा वंशाणुगत वा गम्भीर समस्या: वंशाणुगत खराबी (Genetic abnormality) वा अन्य कुनै कारणले भ्रूणमा गम्भीर अशक्तता हुने वा जन्मिए पनि बाँच्न नसक्ने अवस्था भएमा विशेषज्ञको रायमा २८ हप्तासम्म र कानुनको अर्को बलियो पक्ष भनेको ‘गोपनीयताको हक’ हो । दफा १८ ले सेवाग्राहीको विवरण गोप्य राख्नुपर्ने र अनुमति बिना सार्वजनिक गर्न नहुने कडा व्यवस्था गरेको छ।

यदि कसैले यसको उल्लङ्घन गरेमा कानुनी सजायको समेत भागीदार हुनुपर्ने प्रावधान छ। २८ हप्ताको समय सीमा विस्तार गर्नुको रणनीतिक महत्त्व भनेको ढिलो गरी पत्ता लाग्ने भ्रूणका जटिलता र मानसिक स्वास्थ्यका जोखिमहरूलाई सम्बोधन गर्नु हो, जसले मातृ मृत्युदर (Maternal Mortality) न्यूनीकरणमा सीधा प्रभाव पार्छ।

३. तथ्याङ्कीय चित्रण: NDHS २०२२ का मुख्य नतिजाहरू र गहिरो विश्लेषण

अधिकारको कानुनी सुनिश्चितता र सेवाको वास्तविक उपभोगबीचको खाडल बुझ्न ‘नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) २०२२’ को तथ्याङ्क एउटा ऐना हो। यस सर्वेक्षणले नेपालमा गर्भपतनलाई एउटा लुकेको सामाजिक विषय भन्दा पनि एउटा व्यावहारिक आवश्यकताको रूपमा चित्रण गरेको छ ।

NDHS २०२२ का मुख्य नतिजाहरू:
●प्रचलनको व्यापकता: नेपालमा करिब १९ प्रतिशत महिलाले आफ्नो जीवनकालमा कम्तिमा एक पटक गर्भपतन गराएको पाइएको छ।

●गर्भको परिणाम: हालका वर्षहरूमा देखिएका कुल गर्भधारणहरू मध्ये करिब १० प्रतिशत गर्भहरू कृत्रिम गर्भपतन (Induced Abortion) मा टुङ्गिने गरेका छन्।

●प्रजनन दर र गर्भपतन: नेपालमा कुल गर्भपतन दर प्रति महिला ०.३ रहेको छ। तथ्याङ्कको गहिरो विश्लेषण गर्दा एउटा रोचक र चिन्ताजनक पक्ष देखिन्छ। ४० वर्षभन्दा माथिका र सन्तानको इच्छा पूरा भइसकेका महिलाहरूमा अनिच्छित गर्भधारण रोक्न गर्भपतनको प्रयोग बढी देखिएको छ।

अर्को तर्फ शिक्षा र आर्थिक अवस्थाले सेवाको गुणस्तर र छनोटमा ठुलो भूमिका खेलेको छ। सम्पन्न र शिक्षित महिलाहरूले सहरका सूचीकृत अस्पतालहरू रोज्दा, न्यून आय भएका र कम शिक्षित महिलाहरू अझै पनि अनधिकृत फार्मेसी वा असुरक्षित औषधिको जालमा परिरहेका छन्। सहरी क्षेत्रमा सेवाको उपयोग दर बढी हुनुले ग्रामीण क्षेत्रमा अझै पनि संरचनात्मक अवरोधहरू (Structural Barriers) कायमै रहेको पुष्टि गर्दछ।

४. सेवा सञ्चालन र व्यवस्थापनका प्राविधिक मापदण्ड

नेपाल सरकारले सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई व्यवस्थित र गुणस्तरीय बनाउन सुरक्षित “गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८” मार्फत स्पष्ट सञ्चालन विधि तोकेको छ। एक सार्वजनिक स्वास्थ्य विज्ञको रूपमा सेवाको वर्गीकरण र मापदण्डलाई यसरी बुझ्न जरुरी छ:
गर्भपतनका विधिहरू र प्रविधि:

●औषधिद्वारा गर्भपतन (Medical Abortion – MA): १० हप्तासम्मको गर्भका लागि मिफेप्रिस्टोन र मिसोप्रोस्टोल नामक औषधिको समिश्रण प्रयोग गरिन्छ। निर्देशिकाले कोभिड-१९ जस्ता महामारी वा मानवीय विपद्को समयमा सेवाको निरन्तरताका लागि टेलिमेडिसिन र सेल्फ-केयर विधिलाई समेत अनुमति दिएको छ जुन एउटा अग्रगामी पहल हो।

●म्यानुअल भ्याकुम एस्पिरेसन (MVA): तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीले औजारको प्रयोग गरी १२ हप्तासम्मको गर्भ सफा गर्ने विधि।

●दोस्रो त्रैमासिक सेवा (D&E / MI): १३ देखि २८ हप्तासम्मको गर्भपतनका लागि CEmONC (Comprehensive Emergency Obstetric and Neonatal Care) सुविधायुक्त सूचीकृत अस्पताल वा शिक्षण अस्पतालहरू अनिवार्य गरिएको छ।
वित्तीय व्यवस्था र सोधभर्ना:

सरकारले सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरूमा यो सेवालाई पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाएको छ। निर्देशिकाको अनुसूची १६ र १७ अनुसार नेपाल सरकारले प्रति केस सोधभर्ना दर समेत तोकेको छ:

● १२ हप्तासम्मको सेवाका लागि: रु. ८००

● १३ देखि २८ हप्तासम्मका लागि: रु. २,०००

● गर्भपतन पश्चात्को केयर (PAC): रु. ३,०००

● यसका साथै आवश्यक परेमा Anti-D Immunoglobulin को लागि लाग्ने लागत समेत सोधभर्ना दिने व्यवस्था छ। यो बजेटको वितरणमा ७०% औषधि र उपकरणमा, २०% सेवा प्रदायकको प्रोत्साहनमा र १०% सहयोगी कर्मचारीका लागि छुट्याउने प्रावधानले सेवाको दिगोपन सुनिश्चित गर्दछ।

५. विद्यमान चुनौतीहरू र “सामाजिक कलङ्क” को पर्खाल

कानुनी अधिकारका ढोकाहरू त खुलेका छन्। तर ती ढोकासम्म पुग्ने बाटोमा अझै पनि अनेकौँ बाधा र तगारोहरू छन्। NDHS २०२२ ले औँल्याएका चुनौतीहरू केवल भौगोलिक मात्र छैनन्।ती गहिरो गरी सामाजिक र सांस्कृतिक रूपमा जकडिएका छन्।

१. सामाजिक कलङ्क (Social Stigma): कानुनले अधिकार दिए पनि समाजले अझै गर्भपतनलाई पाप वा अनैतिक कार्यको रूपमा हेर्छ। यही डरले गर्दा धेरै महिलाहरूले निःशुल्क सरकारी सेवा लिनुको सट्टा महँगो शुल्क तिरेर गोप्य रूपमा अनधिकृत पसलबाट असुरक्षित औषधि किनेर खाने गर्छन्।

२. संघीयता र स्थानीय सरकारको भूमिका: २०७८ को निर्देशिकाले स्थानीय र प्रादेशिक सरकारलाई औषधिको आपूर्ति र स्वास्थ्य संस्थाको सूचीकरण (Listing) गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। तर धेरै स्थानीय तहमा बजेट विनियोजन र दक्ष जनशक्तिको व्यवस्थापनमा अझै अन्योल छ।

३. गोपनीयता र पहुँचको द्वन्द्व: गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा जाँदा चिनेजानेका मान्छे भेटिने र आफ्नो गोपनीयता भङ्ग हुने डरले गर्दा महिलाहरू असुरक्षित अभ्यासतिर धकेलिएका छन्। जबसम्म स्वास्थ्यकर्मीहरूले पूर्वाग्रहरहित र सम्मानजनक व्यवहार (Respectful Care) सुनिश्चित गर्दैनन् तबसम्म कानुनी अधिकारले मात्र काम गर्दैन।

६. निष्कर्ष तथा अबको बाटो: अधिकारको पूर्ण प्रत्याभूति

नेपालमा सुरक्षित गर्भपतन सेवाको कानुनी धरातल विश्वकै उत्कृष्ट मध्येमा गनिन्छ। तर हामीले अब नीति बाट नतिजा तिरको यात्रा तय गर्नु पर्नेछ। जबसम्म एउटी महिलाले आफ्नो प्रजनन् अधिकार उपभोग गर्दा अपमानित हुनुपर्दैन तबसम्म हाम्रो लोकतन्त्र अधुरै रहन्छ। आगामी कार्य दिशाका लागि निम्न रणनीतिक कदमहरू चाल्नु अनिवार्य छ:

●व्यापक जनचेतना (IEC): सूचना, शिक्षा र सञ्चारका माध्यमबाट गर्भपतन अपराध होइन अधिकार हो भन्ने सन्देश गाउँ-गाउँसम्म पुर्‍याउनुपर्छ। यसमा महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ।

●स्थानीय सरकारको उत्तरदायित्व: स्थानीय तहले आफ्नो बजेटमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा र परिवार नियोजनका लागि अनिवार्य रूपमा रकम छुट्याउनुपर्छ। संघ र प्रदेश सरकारले प्राबिधिक सहयोग र औषधिको नियमित आपूर्ति र सेवाको अनुगमनमा कडाइ गरिनुपर्छ।

●एकीकृत सेवा र PAC: गर्भपतन सेवालाई परिवार नियोजन र पोस्ट-अबर्सन केयर (PAC) सँग जोड्नुपर्छ। गर्भपतन पछि कम्तिमा ६ महिनाको अन्तराल राख्न प्रभावकारी परामर्श अनिवार्य हुनुपर्छ।

●डिजिटल र टेलिमेडिसिनको प्रयोग: भौगोलिक विकटता चिर्न टेलिमेडिसिन र सुरक्षित सेल्फ-केयरलाई थप सुदृढ बनाउनुपर्छ।नेपालले दिगो विकास लक्ष्य ( SDG Target 3.1 – मातृ मृत्यु दर घटाउने र Target 5.6 – प्रजनन स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच) हासिल गर्ने सङ्कल्प गरेको छ।

यो सङ्कल्प तब मात्र पूरा हुन्छ जब प्रत्येक महिलाले सुरक्षित, सुलभ र मर्यादित गर्भपतन सेवालाई आफ्नो अधिकारको रूपमा सहजै उपभोग गर्न पाउँछन्। कानुनी अधिकारका ढोकाहरू त खुलेका छन् अब ती ढोकासम्म पुग्ने बाटोलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउनु हामी सबैको साझा संवैधानिक र नैतिक दायित्व हो।

लेखक थापा हाल स्वास्थ्य निर्देशनालय, लुम्बिनी प्रदेशमा परिवार नियोजन सुपरभाइजर (निरीक्षक) का रूपमा कार्यरत हुनुहुन्छ।