सरकाले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरेको देखिन्छ। स्वास्थ्य बीमाको विस्तार, आधारभूत अस्पतालहरूको निर्माण, टेलिमेडिसिन सेवा, निःशुल्क क्यान्सर उपचार, सुलभ स्वास्थ्य सेवा तथा अत्यावश्यक औषधिको स्वदेशी उत्पादन जस्ता विषयहरू बजेटका सकारात्मक पक्ष हुन्। यी योजनाहरूले आम नागरिकलाई ठूलो राहत दिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
तर, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्ने उपभोक्ता, स्वास्थ्यकर्मी तथा निजी क्षेत्रको दृष्टिकोणबाट हेर्दा बजेटमा अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने पक्षहरू स्पष्ट देखिन्छन्।
स्वास्थ्यकर्मीहरूबीच विभेदको महसुस र मनोबलको प्रश्न
स्वास्थ्य क्षेत्र भनेको केवल नर्सिङ सेवा मात्र होइन। यो चिकित्सक, फार्मासिस्ट, हेल्थ असिस्टेन्ट (एचए), सीएमए, ल्याब टेक्नोलोजिस्ट, रेडियोग्राफर र जनस्वास्थ्यकर्मी लगायत सयौं विधाका स्वास्थ्यकर्मीहरूको संयुक्त र समन्वयात्मक योगदानले चल्ने एउटा समष्टिगत प्रणाली हो। यस्तो अवस्थामा केवल नर्सहरूलाई मात्रै प्रोत्साहन भत्ता दिने नीति ल्याइनु अन्य विधाका स्वास्थ्यकर्मीप्रति विभेदपूर्ण र अन्यायपूर्ण हुन जान्छ।
बिरामीको उपचारमा चिकित्सकको निदान र निर्णय, फार्मासिस्टको औषधि व्यवस्थापन, ल्याबको परीक्षण, एचए/सीएमएको प्राथमिक उपचार तथा नर्सिङको प्रत्यक्ष हेरचाह — सबैको भूमिका उत्तिकै महत्वपूर्ण र परिपूरक हुन्छ। त्यसैले सरकारले प्रोत्साहन वा सेवा सुविधा दिँदा सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई समेट्ने गरी समान र न्यायपूर्ण नीति अवलम्बन गर्नु आवश्यक छ। अन्यथा, स्वास्थ्य क्षेत्रभित्र असन्तोष बढ्ने र जनशक्तिको मनोबल कमजोर हुने खतरा रहन्छ।
सुलभ फार्मेसी अवधारणा: सुलभतासँगै गुणस्तरको चुनौती
बजेटमा उल्लेख गरिएको “सहकारी, सरकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा सबै स्वास्थ्य संस्थामा सुलभ फार्मेसी” सञ्चालन गर्ने अवधारणा पनि गम्भीर अध्ययन र तयारी बिना कार्यान्वयन गरिनुहुँदैन। फार्मेसी केवल औषधि बिक्री गर्ने व्यापारिक स्थल होइन; यो बिरामीको सुरक्षा र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष जोडिएको प्राविधिक एवं कानुनी विषय हो।
नेपालको औषधि ऐन, फार्मेसी निर्देशिका तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डअनुसार कुनै पनि स्वास्थ्य संस्थामा सञ्चालन हुने फार्मेसी योग्य जनशक्ति (फार्मासिस्ट/असिस्टेन्ट फार्मासिस्ट), तोकिएको मापदण्ड र नियामक संरचनाअन्तर्गत हुनुपर्छ। विशेषगरी सरकारी निकाय वा स्थानीय तहको समन्वयमा सञ्चालन गरिने फार्मेसीहरूमा ‘ड्रग एन्ड थेराप्युटिक कमिटी’ (DTC) गठन गर्नु अनिवार्य हुन्छ। यो समितिले औषधिको छनोट, खरिद, गुणस्तर, वितरण तथा उचित प्रयोगको वैज्ञानिक अनुगमन गर्न मद्दत गर्दछ।
यदि केवल “सस्तो औषधि” का नाममा प्राविधिक मापदण्डविपरीत फार्मेसीहरू सञ्चालन गरियो भने बजारमा गुणस्तरहीन औषधिको बिगबिगी बढ्ने, औषधिको दुरुपयोग हुने र अन्ततः बिरामीको स्वास्थ्यमा गम्भीर खेलबाड हुने जोखिम रहन्छ। त्यसैले सुलभतासँगै गुणस्तर र कानुनी प्रक्रियाको सुनिश्चितता अनिवार्य हुनुपर्छ।
प्रशासनिक झन्झट र ‘अन्डर टेबल’ संस्कृतिको अन्त्य
स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन, स्तरोन्नति तथा नवीकरण प्रक्रियाको जटिलता अर्को ठूलो समस्या हो। हाल निजी अस्पताल, पोलिक्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेन्टर तथा स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन गर्न चाहने लगानीकर्ताहरूले अत्यधिक प्रशासनिक झन्झट, ढिलासुस्ती र अनावश्यक मानसिक दबाबको सामना गर्नुपरेको गुनासो व्यापक छ।
स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा गुणस्तरको नियमन हुनु आवश्यक भए पनि हाम्रा नीति-नियमहरू नेपालको माटो सुहाउँदो, व्यावहारिक र सहज हुनुपर्छ। साना लगानीकर्तादेखि ग्रामीण क्षेत्रमा सेवा विस्तार गर्न चाहने संस्थाहरूले एउटा कागज मिलाउन पनि बारम्बार केन्द्र (काठमाडौं) धाउनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाको अन्त्य हुनुपर्छ।
विशेषगरी संस्था दर्ता, सञ्चालन अनुमति, स्तरोन्नति, सेवा विस्तार तथा नवीकरणका प्रक्रियालाई प्रविधिमैत्री, छिटो, पारदर्शी र भ्रष्टाचारमुक्त बनाउनु आजको आवश्यकता हो। नियमनकारी सरकारी निकायहरूले सेवा प्रदायकलाई दुःख दिने नियत राख्नुको सट्टा सहजीकरण गर्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्छ र प्रशासनमा व्याप्त ‘अन्डर टेबल’ (घुसखोरी) संस्कृतिको पूर्ण रूपमा अन्त्य हुनुपर्छ।
अधिकार सम्पन्न स्थानीय तह र जनशक्ति व्यवस्थापन
संघीय व्यवस्थाको वास्तविक मर्मअनुरूप स्थानीय तहलाई थप अधिकार र स्रोत सम्पन्न बनाउनु अत्यन्त जरुरी देखिन्छ। स्थानीय पालिकाहरूलाई स्पष्ट कानुनी अधिकार, प्राविधिक क्षमता र जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरिएमा स्वास्थ्य संस्था दर्ता, अनुगमन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति प्रक्रिया स्थानीय स्तरमै सहज र छरितो हुन सक्छ। यसले सेवाग्राही र लगानीकर्ता दुवैलाई राहत दिनेछ र स्वास्थ्य सेवाको विकेन्द्रीकरणमा मद्दत पुग्नेछ।
यसका साथै, अहिले नेपालले दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको गम्भीर अभाव झेलिरहेको छ। चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट र ल्याब प्राविधिकहरू तीव्र रूपमा विदेश पलायन भइरहेका छन् भने ग्रामीण क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिलाई टिकाउन झन् गाह्रो भइरहेको छ। त्यसैले सरकारले केवल भौतिक भवन निर्माणमा मात्र बजेट खन्याउनुको सट्टा दक्ष जनशक्तिको उत्पादन, उचित सेवा-सुविधा, रोजगारीको सुरक्षा र पेसागत सम्मान सुनिश्चित गर्ने ठोस नीति ल्याउन ढिला भइसकेको छ।
निष्कर्ष
समग्रमा, यसपटकको बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई समेट्ने सकारात्मक सङ्केत गरे पनि यसको सफल कार्यान्वयनका लागि समावेशिता, पेसागत समानता, प्राविधिक स्पष्टता, निजी क्षेत्रमैत्री नीति तथा विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रशासनमा व्यापक सुधार आवश्यक देखिन्छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई वास्तवमै बलियो र जनमुखी बनाउन ठूला घोषणाभन्दा पनि व्यावहारिक नीति, पारदर्शी कार्यान्वयन, सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मीको उच्च मूल्याङ्कन र नागरिकको सहज पहुँचको सुनिश्चितता आवश्यक छ।
ढकाल बुटवल निवर्तमान केन्द्रीय अध्यक्ष नेपाल फार्मेसी संघ (अमेरिका बसाई छोडेर ४ बर्षदेखि नेपालमा स्वास्थ्य क्षेत्रमा सेवारत )
प्रतिकया दिनुहोस्