स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेशमा अन्धोपना न्यूनीकरण तथा आँखा उपचार सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले तयार गरिएको रणनीतिक योजनाको मस्यौदामाथि छलफल तथा प्रमाणीकरण कार्यशाला सम्पन्न भएको छ। सन् २०२१ को सर्भेक्षणअनुसार प्रदेशमा १.८ प्रतिशत अन्धोपनाको समस्या रहेको पृष्ठभूमिमा उक्त योजना तयार गरिएको हो।
कार्यशालामा प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य क्षेत्रका विज्ञ तथा सरोकारवाला निकायबीच अन्धोपना न्यूनीकरणका उपाय, सेवा विस्तार र चुनौतीबारे छलफल गरिएको थियो। सहभागीहरूले ग्रामीण तथा दुर्गम क्षेत्रमा आँखा उपचार सेवामा पहुँच अभाव, दक्ष जनशक्ति कमी र जनचेतनाको न्यून स्तरलाई मुख्य चुनौतीका रूपमा औंल्याए।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले अन्धोपना न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राखिएको बताए। “रणनीतिक योजनालाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै दुर्गम क्षेत्रसम्म आँखा उपचार सेवा पुर्याइनेछ,” उनले भने, “सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाबीचको सहकार्यबाट परिणाममुखी काम गर्न सकिन्छ।”
सारुले भने समयमै पहिचान र उपचार भए अधिकांश अन्धोपना रोकथाम गर्न सकिन्छ। त्यसका लागि जनचेतना अभिवृद्धि, नियमित आँखा परीक्षण र सेवा पहुँच विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने उनले उल्लेख गरे।
कार्यक्रममा सहभागीहरूले विद्यालयस्तरमा आँखा परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन, मोतिबिन्दु शल्यक्रिया सेवा विस्तार तथा दृष्टि समस्या भएका व्यक्तिहरूका लागि पुनःस्थापना सेवामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिएका थिए।
कार्यक्रममा नेपाल नेत्रज्योति संघका केन्द्रीय अध्यक्ष प्रोफेसर डा. चेतराज पन्त, महासचिव भरतबहादुर चन्द, कार्यकारी निर्देशक डा. शैलेश कुमार मिश्रलगायत सहभागी थिए। उनीहरूले प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्दै आँखा स्वास्थ्य सेवा विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यशालाबाट प्राप्त सुझाव समेटेर रणनीतिक योजनालाई अन्तिम रूप दिइने र कार्यान्वयनमा ल्याइने जनाइएको छ। योजना कार्यान्वयन भएपछि प्रदेशमा अन्धोपनाको दर घट्ने र गुणस्तरीय आँखा उपचार सेवा सर्वसुलभ हुने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्