नेपाललाई पाँच विकास क्षेत्रमा विभाजन गरिएसँगै वि.सं. २०३८ सालमा धनकुटा, पथलैया, पोखरा र सुर्खेतमा तथा केही वर्ष पश्चात् धनगढीमा क्षेत्रीय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको स्थापना भई क्षेत्रीयस्तरमा स्वास्थ्य तालिमका क्रियाकलापहरु संचालनमा आए । नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात् लागु गरिएको राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०४८ मा स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास तथा व्यवस्थापन गर्ने नीति अन्तर्गत स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत तालिम केन्द्रलाई संस्थागत रुपमा सुदृढीकरण गर्ने र उत्पादन क्षमतामा वृद्धि गर्ने उल्लेख भएको सन्दर्भमा स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण तालिमहरुको केन्द्रीयस्तरबाट संयोजन गरी सबै तहका स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रवाह गर्न सक्षम बनाउनको लागि वि.सं. २०५० सालमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको स्थापना भयो ।
मुलुकमा पछिल्लो राजनैतिक परिवर्तन भई नेपालको संविधान २०७२ लागु भए पश्चात् संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था सहित नेपाललाई सात प्रदेशमा विभाजन गरी सबै प्रदेशमा प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्र स्थापना गरियो । संघीयतालाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मिति २०७५/०९/०९ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सातै प्रदेशलाई प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज हस्तान्तरण भई कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ बमोजिम विभिन्न पदका कर्मचारीहरु समायोजन भई कार्यरत रहेको तथा हाल कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट समेत रिक्त पदमा स्थायी नियुक्ति भई आउने कार्यको शुरुवात भएको छ ।
यसै सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७६/०५/०६ मा स्वीकृत भई नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिज लागु हुँदा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण भई आएको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र, संघीय शिक्षा मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण भई आएको शिक्षा तालिम केन्द्र र संघीय श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाट हस्तान्तरण भई आएको सीप विकास केन्द्रलाई एकीकृत गरी मानव संसाधन विकास केन्द्रको स्थापना भयो ।
पछिल्लो समयमा श्रम तथा रोजगार सम्बन्धी कार्यको जिम्मेवारी सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सरेसँगै मानव संसाधन विकास केन्द्रमा श्रम तथा रोजगार तर्फका सीप विकासका क्रियाकलापहरु हाल संचालनमा छैनन् । स्वास्थ्य तालिम र शिक्षा तालिममा आ-आफ्नो विधि, नर्म्स, मापदण्ड, सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, तालिम दिइने साइट तथा प्राविधिक पक्ष आदिमा व्यापक भिन्नता हुने भएकोले एकै निकायबाट दुवै किसिमका तालिमहरु संचालन गर्दा प्रभावकारिता कम हुनुका साथै व्यवस्थापकीय पक्षमा समेत समस्या आउने गरेको छ ।
प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको आवश्यकता र औचित्य
निम्न उल्लेखित आधारहरुले कर्णाली प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको आवश्यकता र औचित्य रहेको प्रष्ट हुन्छ ।
१. सेवाको विशिष्ठता: स्वास्थ्य सेवा आफैमा अति संवेदनशील र विशिष्टीकृत सेवा भएको र यसमा तालिम संचालन गर्ने तरिका भिन्न रहेको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट प्रत्यायान भएका अस्पतालहरुमा रहेका क्लिनिकल तालिम साइटमा आधारित सीपमूलक तालिमका साथै स्वास्थ्यका विभिन्न सवालहरुमा केन्द्रित रहने तालिमहरु तालिम आवश्यकता पहिचानमा आधारित रही प्रदान गरिन्छ । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अनुसन्धानमा आधारित भई ज्ञानमा समयानुकुल फेरबदल भइरहने र तालिम पनि फरक-फरक प्रकृतिका हुने भएकोले यसको कार्यान्वयन स्वास्थ्य बाहेकका संस्थाबाट सम्भव हुँदैन ।
२. सेवाको विविधता र व्यापकता: यस प्रदेशमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई अन्य तालिम केन्द्रहरुसँग मर्ज गरी तालिमहरु सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्य जस्तो प्राविधिक र अत्यन्त संवेदनशील क्षेत्रमा गुणस्तरीय र प्रभावकारी तालिम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन हुन सक्ने देखिदैन । नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० मा समेत स्वास्थ्य सेवाका विभिन्न २९ वटा विशिष्टीकृत समूहहरुको व्यवस्था गरिएकोमा ती समूहमा कार्यरत जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको आवश्यकता रहेको छ ।
३. नीतिगत आधार: राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ मा दक्ष जनशक्तिको विकास गर्न तालिमको व्यवस्था गर्ने तथा कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य नीति २०७६ मा स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी र गुणस्तरीय बनाउन सीप मिश्रित स्वास्थ्य जनशक्तिको विकास र विस्तार गर्ने उल्लेख भएको छ ।
४. संघको मापदण्ड र मानक: मिति २०७५/०९/०९ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज अनुसार प्रदेशमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नेतृत्व स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूहको एघारौं तहको निर्देशकले गर्ने र तालिम केन्द्रमा रहेका ३ वटा शाखाहरु मध्ये स्वास्थ्य तालिम शाखाको नेतृत्व स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूहको नवौं/दशौं तहको स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासकले गर्ने, तालिम विकास अनुगमन तथा समन्वय शाखा प्रमुखको नेतृत्व स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ इन्सपेक्सन समूहको नवौं/दशौं तहको जनस्वास्थ्य प्रशासकले गर्ने र प्रशासन शाखामा शाखा अधिकृत, लेखा अधिकृत लगायत विभिन्न शाखामा विभिन्न सेवा, समूहका १३ जना जनशक्तिहरु सहित सातै प्रदेशलाई स्वास्थ्य तालिम केन्द्र हस्तान्तरण गरिएको छ । राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रले देशैभरिका स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरुलाई तालिम व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा जोडी अभिलेखलाई सुव्यवस्थित गरिरहेको छ ।
५. संघ र अन्य प्रदेशमा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हालको अभ्यास: संघ र कर्णाली बाहेकका अन्य ६ वटा प्रदेशहरुमा राष्ट्रिय र प्रादेशिक स्वास्थ्य तालिम केन्द्रहरु यथावत रही स्वास्थ्य तालिमका क्रियाकलापहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा फरक संरचनाबाट स्वास्थ्य तालिमहरु संचालन गर्दा व्यवस्थापकीय कठिनाईका साथै राष्ट्रिय रुपमा एकरुपता र तादाम्यता भएको छैन ।
६. कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या:
क. कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० मा भएको व्यवस्थाले कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या: कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ४ को (झ) मा प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवा रहने र दफा ५ को उपदफा (१) मा एघारौं तह सम्म रहने व्यवस्था भएकोमा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम ४ को उपनियम (२) मा स्वास्थ्य सेवामा एघारौं तह रहने समूहहरुमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको नेतृत्व गर्ने हेल्थ एजुकेशन समूहलाई छुटाइएको, सो नियमावलीको अनुसूची ४ मा हेल्थ एजुकेशन समूहमा कर्मचारीको वृत्तिविकास संकुचित गर्ने र संघीय स्वास्थ्य सेवा नियमावली २०५५ सँग बाझिने गरी एघारौं तहलाई समावेश नगरिएको र अनुसूची ५ मा सचिव वा एघारौं तहको पद रहने कार्यालयमा समेत स्वास्थ्य तालिम केन्द्र वा हालको मानव संसाधन विकास केन्द्रलाई समावेश गरिएको छैन ।
ख. विद्यमान संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिजले कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या: कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषदबाट मिति २०७६/०५/०६ मा स्वीकृत भएको नयाँ संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिजमा मानव संसाधन विकास केन्द्रमा एघारौं तहको निर्देशक पदमा तीन वटा समूह (सामान्य प्रशासन/हेल्थ एजुकेशन/शिक्षा प्रशासन) को र नवौं/दशौं तहमा दुई वटा समूह (हेल्थ एजुकेशन/हेल्थ इन्सपेक्सन) का पदहरुको बहुविकल्प (स्ल्यास) मा दरबन्दी हुँदा कुन समूहको रिक्त पद माग गर्ने भनी अन्यौल रहेको छ ।
सातौं/आठौं तहका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत पद २ वटा र जनस्वास्थ्य अधिकृत पद २ वटाबाट कटौती भई एक-एक वटा मात्र कायम गरिएको छ । पद कटौती भएकोले कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भएका स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूह, एघारौं तहका निर्देशक डा. राधिका थपलिया र सोही सेवा, समूहको सातौं तहका स्वास्थ्य शिक्षा अधिकृत श्री भरत बहादुर कँवर संघमा फिर्ता जानुभयो । प्रदेशले पाइसकेको दक्ष जनशक्ति फिर्ता जाँदा प्रदेशको स्वास्थ्य सेवालाई दीर्घकालीन क्षति पुगेको छ ।
संघबाट हस्तान्तरण भई आएको हेल्थ एजुकेशन, एघारौं तहको निर्देशक पद यस प्रदेशमा स्पष्ट रुपमा कायम नहुँदा कर्णाली प्रदेश लोक सेवा आयोग मार्फत मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा रहेको बढुवा समितिबाट स्वास्थ्य सेवा, हेल्थ एजुकेशन समूहमा हालै आठौं तहबाट नवौं तहको पदमा बढुवा हुनुभएका स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक नवराज कँडेलको समेत वृत्तिविकास दशौं तहमा नै रोकिने अवस्था रहेको छ । प्रचलित कानुन विपरीत यस प्रकारले कर्मचारीको वृत्तिविकास अनिश्चित र अवरुद्ध हुँदा कुशल व्यवस्थापनका महत्वपूर्ण पक्षहरु कार्य उत्प्रेरणा र सेवाको सन्तुष्टिमा गिरावट आई कर्मचारीमा उच्च मनोबल कायम हुन नसक्ने अवस्था रहेको छ । विद्यमान संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिजमा सुधार गर्दा यी सवाल र भोग्नुपरेका समस्याहरुलाई समेत आधार बनाइनु सान्दर्भिक हुन्छ ।
७.प्रदेश स्वास्थ्य समन्वय समिति तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयको निर्णय: कर्णाली प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७८ को दफा ५१ मा व्यवस्था भए बमोजिम सामाजिक विकास मन्त्रीको अध्यक्षतामा मन्त्रालयका सचिव सदस्य-सचिव तथा अन्य सरोकारवालाहरु सदस्य रहने गरी गठित प्रदेश स्वास्थ्य समन्वय समितिको मिति २०८२/०१/१५ को बैठकबाट सामाजिक विकास मन्त्रालयको स्वास्थ्य क्षेत्रको विद्यमान संगठन संरचना पुनरावलोकन गरी संगठन संरचनामा देखिएका समस्याहरु (स्ल्यास, समूह/उपसमूह/पदनाम, न्यूनतम दरबन्दी, कर्मचारीको वृत्तिविकास) समाधान गर्न संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका दरबन्दी र पद यथावत रहनेगरी संगठन संरचना निर्माण गर्ने र एकीकृत रुपमा रहेका कार्यालयहरु स्वास्थ्य सेवा कार्यालयबाट जनस्वास्थ्य कार्यालय तथा मानव संसाधन विकास केन्द्रबाट स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई अलग गरी संचालन गर्न प्रदेश सरकारलाई सुझाव दिने, सामाजिक विकास मन्त्रालय अन्तर्गतका महाशाखा/शाखा, कार्यालय तथा सम्बन्धित पदहरुको कार्य विवरण तयार गरी कार्यान्वयन गर्न मार्गदर्शन गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यसैगरी मिति २०८२/०२/०४ मा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा शिक्षा क्षेत्र तर्फको संगठन संरचना र दरबन्दीका सम्बन्धमा छलफलको लागि बसेको बैठकबाट सामाजिक विकास मन्त्रालय र अन्तर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय, मानव संसाधन विकास केन्द्र (साबिक शिक्षा तालिम केन्द्र) र प्रदेश संग्रहालय लगायतका कार्यालयहरुमा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७५/०९/०९ को निर्णयानुसार तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंको मिति २०७५/०९/२३ को पत्रानुसार हस्तान्तरण भएका संगठन संरचना र दरबन्दी यथावत राखी सोही मितिको निर्णयानुसार संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयबाट प्रदेशमा हस्तान्तरण भई आएका शिक्षा तालिम केन्द्र र स्वास्थ्य तालिम केन्द्र छुट्टाछुट्टै कार्यालय स्थापना गरी संचालन गर्न सिफारिस गर्ने निर्णय भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य क्षेत्र हेर्ने विषयगत मन्त्रालय नीतिगत रुपमा प्रदेशमा छुट्टै स्वास्थ्य तालिम केन्द्र स्थापना गरी संचालन गर्न तत्पर रहनु यसको बलियो आधार हो ।
८. स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको आधुनिकीकरण र विकास: स्वास्थ्य सेवामा भएको आधुनिकीकरण तथा अन्तरराष्ट्रियस्तरमा भएको स्वास्थ्य क्षेत्रको विकास तथा विस्तार अनुसार स्वास्थ्य तालिमको समेत विकास गर्न दक्ष जनशक्तिको प्रयोग गरी स्वास्थ्य तालिमको विशिष्टीकरणलाई बढावा दिन आवश्यक देखिन्छ ।
९. संवैधानिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता: कर्मचारीलाई वृत्तिविकासबाट वञ्चित गराई भेदभाव गर्नु संविधानमा रहेको भेदभाव विरुद्धको हक र मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणा विपरीत हुन्छ ।
केही प्रश्न र द्विविधा
१. मितव्ययिताको प्रश्न: स्वास्थ्य तालिम तर्फ विनियोजित बजेटलाई विश्लेषण गर्दा अधिकांश तालिम क्रियाकलापहरु राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्र तथा स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गतका विभिन्न कार्यक्रम सम्बन्धी केन्द्र/महाशाखाहरुबाट प्राप्त हुने संघीय सशर्त बजेट तथा स्वास्थ्य क्षेत्रका विभिन्न विकास साझेदार संस्थाहरुको आर्थिक सहयोगमा संचालन हुने गरेको र प्रदेश आन्तरिक स्रोतबाट अति न्यून संख्यामा तालिम क्रियाकलापहरु संचालन हुने भएकोले एकीकृत कार्यालय संचालन गर्दा वा छुट्टै स्वास्थ्य तालिम केन्द्र संचालन गर्दा आर्थिक व्यवभारको दृष्टिकोणबाट हेर्दा तात्विक भिन्नता हुने दैखिदैन ।
२. प्रदेशका सबै तालिम केन्द्रहरुलाई एकीकृत गरी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा लैजाने सन्दर्भ: कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐन, २०८० बमोजिम कर्णाली प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी निकाय र संस्थानका जनशक्तिको ज्ञान, सीप र क्षमता अभिवृद्धि गर्नका लागि प्रशिक्षण, प्रशिक्षण संचालन गर्ने निकायको नियमन तथा विभिन्न विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापित कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा हाल प्रदेशमा संचालित सबै सेवाका तालिम तथा प्रशिक्षण केन्द्रहरुलाई खारेज गरी एउटै निकायबाट तालिमहरु संचालन गर्ने प्रसंगको उठान भएको छ ।
जबकी कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठान ऐनको दफा ५ मा व्यवस्था भएको प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दा प्राविधिक विषयका तालिमहरु संचालन गर्ने कुरा कहीं कतै उल्लेख छैन । सरकारबाट नियुक्त ४ वर्षे कार्यकाल भएका गैह्र-निजामती कार्यकारी निर्देशकले नेतृत्व गर्ने यस प्रतिष्ठानको प्रकृति हेर्दा संघमा संचालनमा रहेको नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानसँग मिल्दोजुल्दो रहेको देखिन्छ जसले प्रशासनिक तालिमहरु संचालन गर्दछ र प्राविधिक विषयका तालिमहरु सम्बन्धित विषयगत मन्त्रालय अन्तर्गतका तालिम केन्द्रहरुबाट संचालन हुन्छ ।
सेवाको विशिष्टीकरणको विकास गर्दै लैजानुपर्नेमा स्वार्थ समूहको उक्साहट र लहडको भरमा विना कुनै आधार भएका विभिन्न सेवाका तालिम केन्द्रहरुलाई एकीकृत गरी गोलमटोल रुपमा संचालन गर्न खोज्दा झन् झन् भद्रगोल हुँदै जाने र केही वर्षमा त्यसको कुप्रभाव प्रदेशका विभिन्न सूचकहरुमा देखिने निश्चित प्राय: छ । यसका साथै छुट्टै स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा हेल्थ एजुकेशन समूहको एघारौं तहको निर्देशकको दरबन्दी हस्तान्तरण सहित कर्णाली प्रदेशमा समायोजन भएर आएका कर्मचारीको वृत्तिविकासलाई दशौं तहबाट नै अन्त्य गर्न खोजिनु अन्यायपूर्ण र खेदजनक छ जसलाई असल व्यवस्थापन र सुशासनको दृष्टिकोणबाट किमार्थ औचित्यपूर्ण मान्न सकिदैन ।
३. नीति तथा कार्यक्रम र उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सुझाव समितिको सन्दर्भ: प्रदेश प्रमुखले कर्णाली प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको कर्णाली प्रदेश सरकारको आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को नीति तथा कार्यक्रममा उच्चस्तरीय संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सुझाव समितिको सिफारिसका आधारमा समान प्रकृतिका संरचना एक आपसमा गाभ्ने, औचित्यपूर्ण नदेखिएका संरचना खारेज गर्ने लगायत प्रशासनिक पुनर्संरचना गरी चुस्त र उपयुक्त आकारमा रुपान्तरण गरिने उल्लेख छ ।
यसै सन्दर्भमा समितिको संयोजकको रूपमा लक्ष्मण प्रसाद अर्याल तथा सदस्यहरूमा डा. गोपीनाथ पौडेल र डा. सुरेश तिवारी नियुक्त हुनुभएको छ । प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार गठन गरिएको समितिको उद्देश्य प्रदेशका मन्त्रालय, कार्यालय तथा निकायहरूको संगठनात्मक संरचना सुधार गर्ने, सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने र जनशक्ति व्यवस्थापनमा दीर्घकालीन सुधार ल्याउने रहेको छ । यो गठित समितिले अध्ययन गरी सरकारलाई २०८२ असार महिनामा पेश गर्ने प्रतिवेदनमा यी सवालहरुको सम्बोधन कसरी आउँछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ ।
विद्यमान कानुनी व्यवस्था
१. कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐनमा भएको संगठन तथा दरबन्दी सिर्जना सम्बन्धी व्यवस्था: कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ७ को उपदफा (१) मा कुनै निकायको संगठन संरचना वा दरबन्दी सिर्जना गर्दा तथा त्यस्तो संगठन संरचना वा दरबन्दीमा पुनरावलोकन वा हेरफर गर्दा सम्बद्ध मन्त्रालयले तोकिए बमोजिम संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सोको लागि कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली, २०८० को नियम १५ मा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवको संयोजकत्वमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण समिति गठन गरी सो समितिले आवश्यकता अनुसार संक्षिप्त वा विस्तृत सर्वेक्षण गरी प्रस्तावित साङ्गठनिक ढाँचा तथा दरबन्दी सहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश सरकारको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा सहमतिका लागि पठाउनुपर्ने तथा सहमति प्राप्त भएपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ ।
साथै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको सहमति र औचित्य समेतको आधारमा स्वीकृतिका लागि पन्ध्र दिन भित्र प्रदेश सरकार समक्ष पेश गर्ने र सरकारले स्वीकृत गर्न सक्ने तथा संगठन संरचना वा दरबन्दी स्वीकृत भएपछि सम्बन्धित मन्त्रालयले प्रदेश कर्मचारी अभिलेखालयमा पद दर्ता गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० को दफा ७ को उपदफा (१०) मा यसरी दरबन्दी सिर्जना, पुनरावलोकन वा हेरफेर गर्दा समायोजन ऐन बमोजिम समायोजन भई प्रदेशमा आएका कर्मचारीको पदाधिकार रहेको कुनै पद कटौती गर्न नपाइने व्यवस्था रहेको छ ।
२. कर्मचारी समायोजन ऐनमा प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारीको बढुवा सम्बन्धमा विशेष व्यवस्था: कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ को दफा १५ मा सेवाका शर्त र सुरक्षा सम्बन्धी मापदण्डमा प्रदेश वा स्थानीय तहले प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाको गठन सम्बन्धी कानुन बनाउँदा सोही दफाको उपदफा (१) (ङ) मा प्रदेशको सेवामा समायोजन भएको कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश र अन्तर्गतका कार्यालयमा सम्बन्धित सेवा, समूहको पदमा बढुवाको लागि सम्भाव्य उम्मेदवार हुने कुरा सुनिश्चित गर्ने उल्लेख भएकोले कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासमा प्रतिकुल असर पर्ने गरी कानुनी प्रबन्ध गर्न नपाइने कुरा स्पष्ट हुन्छ ।
सारांश:
माथि उल्लेखित पक्षहरुलाई विवेचना गर्दा स्वास्थ्य सेवाको विशिष्टता, सेवाको विविधता र व्यापकता, नीतिगत आधार, संघको मापदण्ड र मानक, संघ र अन्य प्रदेशमा राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार हालको अभ्यास, कार्यरत कर्मचारीको वृत्तिविकासमा समस्या, स्वास्थ्य क्षेत्रमा भएको आधुनिकीकरण र विकास तथा संवैधानिक हक र अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य-मान्यता जस्ता विषयका आधारहरुले कर्णाली प्रदेशमा स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको अपरिहार्यता र औचित्यलाई पुष्टि गर्दछन् ।
यस सन्दर्भमा देखिएका केही द्विविधाहरुलाई निराकरण गर्दै विद्यमान कानुनी व्यवस्थालाई समेत दृष्टिगत गरी मिति २०७५/०९/०९ मा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सातै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज अनुसार नै र आवश्यकतानुसार केही सान्दर्भिक पदहरु थप गरी प्रदेशस्तरमा छुट्टै स्वास्थ्य तालिम केन्द्रको पुनर्स्थापना गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो ।
(लेखक कर्णाली प्रदेशको मानव संसाधन विकास केन्द्र सुर्खेतमा स्वास्थ्य शिक्षा प्रशासक पदमा कार्यरत छन्)
प्रतिकया दिनुहोस्