स्वास्थ्यसमाचार/ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वास्थ्य क्षेत्रमा आफूखुशी दरबन्दी दिएर कर्मचारी राख्दा तराईका जिल्लामा तलब खुवाउन समस्या परेको छ ।स्वास्थ्य सेवामा रहेका कर्मचारीहरु अधिकांशले पहुँचको भरमा तराईको सुगम क्षेत्रका पालिकामा दरबन्दी मिलाएका छन् ।
जसले गर्दा एकातिर पहाडी क्षेत्रमा दरबन्दीअनुसार स्वास्थ्यकर्मी छैनन् भने अर्कोतिर तराईका पालिकामा आवश्यकभन्दा बढी कर्मचारी रहेका छन् । यहि कारण विभागीय मन्त्रालयले समयमा तलब व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।स्थानीय निकायका जनप्रतिनिधिले आफूखुशी दरबन्दी दिने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले आवश्यकताको आधारमा काममा खटाउने भन्दा पनि पहुँचको भरमा अनावश्यक कर्मचारी थोपर्दा तलब खुवाउन समस्या भएको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ।
‘जनप्रतिनिधिले आफ्नो नजिकका मान्छेलाई धमाधम भित्राउन थाले, मन्त्रालयले फिल्डको अवस्था नहेरी धमाधम काममा लगायो र अहिलेको परिस्थिति आयो, तिलोत्तमा ५ महिनादेखि हामीले तलब खान पाएका छैनौं, कसरी चल्ने ?’ तिलोत्तमाका एक स्वास्थ्यकर्मिले भने ।प्रादेशिक संरचनापछि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र बाझिँदा पनि यस्तो समस्या आएको छ ‘संविधानमा केही अधिकारहरु बाझिएका छन्, कर्मचारी खटनपटनका विषयमा समयमै तीनै तहमा कानून बन्न सकेन’,, ‘अहिले पहाडी जिल्लाका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दीअनुसार कर्मचारी छैनन्, तराईका सुविधा सम्पन्न ठाउँमा कर्मचारी थुप्रिएका छन्, दरबन्दी पहाडमा छ, काजमा यहाँको पालिकामा बसेको अवस्था छ, अनि सरकारले पठाएको तलब काम गरेको ठाउँमा पुगेको छैन रोटेशन बिग्रेको स्वास्थ्य तालिमकेन्द्रका प्रमुख नोदनरायण चौधरीले भन्नु भयो ।’
स्वास्थ्यमा पडाही जिल्लामा अबस्था दयनिय रहेको बताउनु भयो । धेरै पालिकामा अनुगमनमा पुग्दा हामील्े देख्यौ २५ जना स्वास्थ्यका कर्मचारी छन तर सबै करारमा एकजनापनि स्थायी दरबन्दीका छैनन। यो स्वास्थ्यमा टुलो समस्या हो उनले भने।अर्घाखाँचीको मालारानी गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत सुरेश भुसालका अनुसार स्वास्थ्य शाखामा दरबन्दीअनुसारका कर्मचारी पूरा नहुँदा कार्यसम्पादनमा समस्या परिरहेको बताए । बगनासकाली गाउँपालिका पाल्पाका अध्यक्ष सरस्वती चिदीले आफ्नो पालिकामा तत्कालका लागि यो समस्या नभए पनि पहाडी जिल्लामा कर्मचारी नबसेर विभिन्न बहानामा तराईका क्षेत्रहरुमा सरुवा गराउने बानी बसिसकेको बताइन् ।
‘स्वास्थ्य शाखाको मात्रै होइन, पहाडी जिल्लामा अन्य सबै क्षेत्रका कर्मचारी बस्नेखालको अवस्था छैन, जसरी पनि सरुवा गरेर सुविधा भएका तराईका जिल्लामा जाने गरेको छ’, उनले भनिन् । भूमे गाउँपालिका रुकुमपूर्वका अध्यक्ष होमप्रकाश श्रेष्ठले हिमाली क्षेत्रको पालिका भएको र अधिकांश कर्मचारी दरबन्दीमा बस्न नमान्ने भएकाले काममा समस्या भएको बताए ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी प्रदेशका प्रवक्ता डा पुष्पराज पौडेलले कर्मचारी समायोजन, खटनपटन, पदपूर्तिलगायतका विषयमा संघीय सरकारले नै अधिकार नदिएकाले समस्या भएको बताउँदै प्रदेशका १२ मध्ये हिमाली र पहाडी जिल्लामा दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी नबसेको र विभिन्न तरिकाले तराईका जिल्लामा बस्ने गरेको विषय यथार्थ भएको बताए ।
‘हामीले स्थानीय तहले राखेका कर्मचारी हेर्न मिल्ने छैन, संघबाट आएकाहरुको पनि हेर्न मिल्ने छैन, प्रदेशका १२ स्वास्थ्य कार्यालय, जिल्ला अस्पतालहरुको तथ्यांक हुन्छ’, पौडेलले भने, ‘स्थानीय सरकारले करारमा राखेका, संघअन्तर्गतका विभिन्न इकाइमा रहेकाहरुलाई हेर्ने अधिकार छैन, पदपूर्ति गर्ने अधिकार पनि संघलाई नै राखिएको छ । त्यसैले समस्या छ । अहिले यही कारणले तलब व्यवस्थापन गर्न पनि समस्या छ ।’
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकामा स्वास्थ्य संस्थाका कर्मचारीले तलब नपाएको ५ महिना पूरा भइसक्यो । यहाँ ४५ जना दरबन्दी र ३२ जना दरबन्दीबाहेकका गरी ७८ कर्मचारी छन् । तर, ५ महिनायता तलब पाएका छैनन् । समायोजन संशोधन, कामकाज र कोभिड काज गरी ३२ जना पहुँचको भरमा यहाँ बसिरहेका छन् ।
नगरपालिकालाई तलबको विषयमा धेरै पटक जानकारी गराइएको तर माथिबाट रकम नआएको जानकारी दिने गरेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ । ‘मौखिक रुपमा धेरेपटक भन्यौं, लिखित जानकारी पनि धेरैपटक दिएका हौं । तर, भएन । चल्नै नसक्नेगरी तलब रोकियो’, एक कर्मचारीले भने ।
यस्तै समस्या भएका बुटवल देवदह सैनामैना नगरपालिका लगायतका अन्य पालिकाले आन्तरिक स्रोतबाट कर्मचारीलाई तलब खुवाए पनि तिलोत्तमामा भने संघबाटै बजेटको आशा गरेर बसेको देखिन्छ।नेपाल प्रेसबाट
प्रतिकया दिनुहोस्