प्रदेश र स्थानीय तहतका करार कर्मचारीका विषयमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको ४ बुँदे निर्णय

स्वास्थ्य समाचार/ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्वास्थ्यक्षेत्रमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको म्यादथप तथा नयाँ नियुक्तिबारे मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गरेको छ ।

सोमबार उपप्रधान एवम् स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री उपेन्द्र यदवले मन्त्रीस्तरबाट चारबुँदे निर्णय गरेसँगै मन्त्रालयले मंगलबार निर्णय कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूमा पत्राचार गरिदिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय तथा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई पत्र खेलेको छ ।

प्रदेश र स्थानीय सरकारमातहतका कार्यालय तथा स्वास्थ्यसंस्थाहरूमा करारमा कर्मचारी नियुक्ति तथा म्यादथपका लागि मन्त्रालयले गरेको ४ बुँदे निर्णयमा नियुक्ति तथा म्यादथपका सर्तहरूसमेत निर्धारण गरेको छ । निर्णयमा करारमा नियुक्ति वा म्यादथप गर्न पाउने वा नपाउने अवस्था र अधिकार प्रत्यायोजनको समेत व्यवस्था गरिएको छ ।

करारमा नियुक्ति भई २ वर्षसम्म म्याद थप भइसकेका चिकित्सक तथा कर्मचारीको हकमा म्यादथप गर्न नमिल्ने भएकाले नयाँ नियुक्तिको प्रक्रिया बढाउने, म्याद सकिएका अन्य कर्मचारीको हकमा ६ महिनाका लागि म्याद थप गर्ने, स्वीकृत दरबन्दी नभएको पदमा नियुक्ति गर्न नहुने र यदि गरेमा त्यसको जिम्मेवारी नियुक्ति गर्ने अधिकारी वा निकायले नै उठाउनुपर्नेलगायत निर्णय मन्त्रालयले गरेको छ ।

सरकारले स्वीकृत दरबन्दीमा स्थायी पदपूर्ति हुन नसकी सेवाप्रवाहमा समस्या सिर्जना भएको अवस्थामा निश्चित समयावधिका लागि करारमा कर्मचारी भर्ती गरी सेवा सुचारु गर्न करार निर्देशिका २०७२ जारी गरेको छ । सो निर्देशिकाको परीपालन गरेर नै करार कर्मचारीको म्यादथप तथा नियुक्ति गर्न सकिने भएकाले देशका सम्पूर्ण स्थानीय तहमा उक्त निर्देशिका उपलब्ध गराउने निर्णयसमेत मन्त्रालयले गरेको छ । यसरी करारमा कर्मचारी नियुक्ति वा म्याद थप गर्दा अतिरिक्त व्ययभार थपिने विषयमा ध्यान पुर्याउनसमेत मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई भनेको छ ।

सम्बन्धित शिर्षक :