स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेशमा यस वर्षको मनसुनजन्य विपद्का घटनाबाट ८५ जनाको मृत्यु भएको छ। प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्को बैठकमा प्रस्तुत विवरणअनुसार जेठ १८ गतेदेखि भदौ ३ गतेसम्म प्रदेशभर ९१ वटा विपद्का घटना भएका छन्। ती घटनामा १३ जना घाइते र दुई जना बेपत्ता भएका छन्।
पानीमा डुबेर मात्रै ५८ जनाको मृत्यु भएको छ। त्यस्तै बाढीबाट चार, चट्याङबाट सात, पहिरोबाट १० तथा अधिक वर्षाका कारण भएका घटनामा छ जनाको मृत्यु भएको छ। बाढीमा चार, चट्याङमा तीन र पहिरोमा २० जनाको मृत्यु भएको विवरणमा उल्लेख छ।
रोल्पामा मनसुनजन्य विपद्को प्रभाव अझ गम्भीर देखिएको छ। जिल्लाका चार स्थानीय तहमा २० जनाको मृत्यु भएको छ। थवाङ गाउँपालिकामा मात्रै १२ जनाको मृत्यु भएको छ भने एक जना बेपत्ता र दुई जना घाइते भएका छन्। सुनछहरी गाउँपालिकामा छ तथा लुङ्ग्री र परिवर्तन गाउँपालिकामा एक–एक जनाको मृत्यु भएको छ।
विपद्का कारण चार स्थानीय तहमा ११ घरधुरी विस्थापित भएका छन् भने ३१८ घरधुरी जोखिममा रहेका छन्।
सुस्ताका लागि २५ लाख, रोल्पाको सडक र पुल मर्मतमा ५० लाख
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन परिषद्ले नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) को सुस्ता गाउँपालिका–५ स्थित नारायणी नदीपारिको सुस्ता क्षेत्रमा नदी कटान तथा बाढीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि २५ लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रदेश विपद् व्यवस्थापन कोषबाट जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) मार्फत उक्त रकम खर्च गरिनेछ।
त्यस्तै, रोल्पाको थवाङ गाउँपालिका–५ स्थित उवा खोला सडक पुलको एकातर्फको विङ वाल बाढीले बगाएको तथा पुलको पहुँच सडकमा ठूलो खाल्डो परेर आवागमन अवरुद्ध भएकाले पुल र सडकको तत्काल मर्मत तथा संरक्षणका लागि ५० लाख रुपैयाँ निकासा गर्ने निर्णय भएको आन्तरिक मामिला, कानुन, उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव भरतमणी पाण्डेले जानकारी दिए।
सुलिचौर–थबाङ सडकका विभिन्न भागसमेत क्षतिग्रस्त भएकाले तत्काल मर्मत तथा सुरक्षा आवश्यक रहेको जनाउँदै सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय, रोल्पामार्फत उक्त रकम खर्च गरिनेछ।
रोल्पामा राहत सामग्री पठाइयो
परिषद्ले नेपालगञ्ज विमानस्थल परिसरमा रहेको मानवीय सहायता तथा प्रदेश आपत्कालीन कार्यसञ्चालन केन्द्रको गोदाममा मौज्दात राहत सामग्री रोल्पा पठाएको छ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालय रोल्पाको मागअनुसार २० थान टेन्ट, ३० थान त्रिपाल, ४० थान ब्लाङ्केट, ४८ थान झुल, ६ सेट किचन सेट र २० थान म्याट्रेस पठाइएको छ।
यसैगरी नेपालगञ्जको गोदाममा प्रयोगको म्याद सकिएका सामग्री नष्ट गर्ने निर्णयसमेत गरिएको छ। डढेलो, आगलागी तथा बाढीपहिरोबाट क्षतिग्रस्त खानेपानी आयोजना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउन कार्यालयमा मौज्दात खानेपानीका पाइप आवश्यकताअनुसार प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
मनसुनजन्य विपद्को जोखिम कायमै रहेकाले विपद् व्यवस्थापनका विषयगत समितिहरूका ‘क्लस्टर’ नेतृत्व गर्ने मन्त्रालय तथा निकायलाई तत्काल बैठक राखी आफ्नो क्लस्टर सक्रिय बनाउन परिषद्ले निर्देशन दिएको छ।
यसबीच, विपद् प्रभावित परिवारलाई राहत तथा उद्धारसँगै क्षतिग्रस्त सडक, पुल, खानेपानी र सिँचाइका संरचना तत्काल सञ्चालनमा ल्याउने विषयलाई प्रदेश सरकारले प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्