स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेमबहादुर सारुले लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ तथा नवजात शिशु मृत्युदर न्यूनीकरणका लागि ‘सुरक्षित मातृत्व अभियान’ प्रभावकारी हुने बताएका छन्।
प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाँके, बर्दिया, दाङ र प्युठानका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि तथा स्वास्थ्यकर्मीसँग नेपालगन्जमा आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले १२ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरी अभियान कार्यान्वयनमा ल्याइएको जानकारी दिए।
मन्त्री सारुका अनुसार मातृ मृत्युदर उच्च रहेका २६ पालिकामा अभियान सुरु गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड ४० लाख रुपैयाँ खर्च गरिने र करिब २७ हजार ६ सय आमालाई कार्यक्रममा समेट्ने लक्ष्य छ।
उनले कार्यक्रमलाई प्रदेश सरकारको नवीनतम् र प्रगतिशील पहलका रूपमा उल्लेख गर्दै सेवामा पहुँच बढिसकेको अवस्थामा अब गुणस्तरीय सेवा प्रवाहमा जोड दिनुपर्ने बताए। “जनशक्ति र उपकरण दुवै सुदृढ बनाउँदै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा दिन प्रदेश सरकार निर्मम रूपमा अघि बढ्छ,” उनले भने।
कार्यक्रममा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका वरिष्ठ नर्सिङ प्रशासक ईश्वरी केसीले प्रदेशमा गर्भवती जाँच (एएनसी) ८२ प्रतिशत र संस्थागत सुत्केरी ८७ प्रतिशत पुगेको जानकारी दिइन्। तर सुत्केरीपछिको जाँच (पीएनसी) ६६ प्रतिशतमा सीमित रहनु चुनौतीपूर्ण रहेको उनले औँल्याइन्।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा ७९ हजार ५३६ संस्थागत सुत्केरी र ७१४ घरमै सुत्केरी भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छ। १०९ स्थानीय तहमध्ये ४८ ले शून्य घर सुत्केरी उपलब्धि हासिल गरे पनि ६१ स्थानीय तहमा घरमै सुत्केरी हुनु व्यवहार परिवर्तन र पहुँच विस्तारमा अझै काम गर्नुपर्ने संकेत रहेको बताइएको छ।
लुम्बिनीको पाल्पा जिल्लामा मात्र पूर्ण शून्य घर सुत्केरी रहेको छ भने बाँकेका ८ पालिकामध्ये ४ मा मात्र शून्य घर सुत्केरी कायम छ। प्रदेशको कुल प्रजनन दर ३.६ रहेको तथ्यांकले मातृ–नवजात स्वास्थ्य सेवामा थप सघन प्रयास आवश्यक रहेको देखाउँछ।
मन्त्रालयले गर्भावस्थाको चरणअनुसार प्याकेज ए, बी (वान), बी (टू) र सी कार्यक्रम लागू गरेको छ। तोकिएका स्वास्थ्य संस्था वा प्रेषण अस्पतालमार्फत निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्था गरिएको छ।
सीबीसी, आरबीएस, युरिन आरएमई, क्रिएटिनिन, एसजीओटी, एसजीपीटी, टिएसएच, रक्त समूह, एचबीएसएजी, भिडिआरएल लगायतका परीक्षण तथा आवश्यक परे जिल्ला अस्पतालमा अल्ट्रासाउन्ड सेवा उपलब्ध गराइने जनाइएको छ।
पहिलो गर्भजाँच १२ हप्ताभित्र, २०–२४ हप्तामा थप जाँच र जटिलता देखिएमा तोकिएका सरकारी प्रेषण अस्पतालमा मात्र सन्दर्भ गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक स्थानीय तहमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा अनुगमन समिति सक्रिय गरिनेछ। दर्ता भएका गर्भवतीमध्ये शतप्रतिशतले तोकिएअनुसार जाँच पूरा गरेमा प्रोत्साहनस्वरूप मासिक दुई हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइने व्यवस्था गरिएको छ।
भुक्तानीका लागि त्रैमासिक रूपमा परीक्षण बिल, मातृ–नवजात स्वास्थ्य कार्ड र प्रेषण कागजात अनिवार्य गरिएको छ। स्वास्थ्य सचिव दुर्गालक्ष्मी श्रेष्ठको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समिति बाँकेका प्रमुख ज्ञानेन्द्र चौधरी, प्युठान माण्डवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नमराज अधिकारी, घोराही उपमहानगरपालिकाकी उपप्रमुख हुमा डिसी तथा भेरी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट डा. निराजन सुवेदीलगायतले अभियानलाई प्रशंसनीय पहलका रूपमा टिप्पणी गरेका थिए।
प्रतिकया दिनुहोस्