लामो समयदेखि जारी राजनीतिक अस्थिरता, कमजोर राज्य संयन्त्र र ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्रले नेपाल गम्भीर संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको छ । बारम्बार सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता, सुस्त आर्थिक वृद्धि, बढ्दो बेरोजगारी, सार्वजनिक सेवामा देखिएको कमजोरी र जनविश्वासको ह्रासले राज्य सञ्चालनप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ।
यही पृष्ठभूमिमा २०८२ सालमा हुन गइरहेको आमनिर्वाचनलाई देशको भविष्यको दिशा तय गर्ने निर्णायक अवसरका रूपमा हेरिएको छ। नयाँ तथा पुराना सबै राजनीतिक दलहरूले आफ्ना घोषणा पत्रमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सुरक्षा, राष्ट्रिय हित, यातायात, निर्माण, जलस्रोत, वातावरण संरक्षण र सुशासनजस्ता आधारभूत विषयलाई स्पष्ट प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने दबाब बढ्दै गएको छ ।
शिक्षा: गुणस्तर, पहुँच र रोजगारसँगको जोड
शिक्षा क्षेत्र नेपालको दीर्घकालीन विकासको मेरुदण्ड हो । तर सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुनु, निजी र सार्वजनिक शिक्षाबीचको बढ्दो खाडल, पाठ्यक्रम र श्रमबजारबीचको असम्बन्ध जस्ता समस्या विद्यमान छन् । २०८२ को निर्वाचनका लागि तयार गरिने घोषणा पत्रमा दलहरूले शिक्षा सुधारलाई केवल नारा होइन, स्पष्ट कार्ययोजना सहित प्रस्तुत गर्नुपर्ने देखिन्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार आधारभूत तहमा गुणस्तरीय सार्वजनिक शिक्षामा लगानी, शिक्षक तालिम र जवाफदेहिता, डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र ग्रामीण क्षेत्रमा शिक्षाको पहुँच विस्तार प्रमुख प्राथमिकता हुनुपर्छ। त्यस्तै, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई श्रमबजारसँग जोड्दै युवालाई देशमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्ने नीति अपरिहार्य मानिन्छ। विश्वविद्यालय सुधार, अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन तथा विदेश पलायन रोक्ने रणनीति घोषणा पत्रका मुख्य अंश बन्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
स्वास्थ्य: सेवा पहुँच र वित्तीय सुरक्षा
स्वास्थ्य क्षेत्र नागरिकको आधारभूत अधिकार भए पनि नेपालमा अझै सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा चुनौतीकै विषय बनेको छ । ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य पूर्वाधार कमजोर छ भने शहर केन्द्रित सेवा महँगो र असमान छ । २०८२ को निर्वाचनमा दलहरूले स्वास्थ्यलाई घोषणापत्रको केन्द्रमा राख्दै व्यवहारिक प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ ।
सार्वजनिक स्वास्थ्य संस्थाको सुदृढीकरण, प्राथमिक स्वास्थ्य सेवामा लगानी, स्वास्थ्यकर्मीको उचित व्यवस्थापन र औषधिको सुनिश्चितता प्राथमिक एजेन्डा बन्नुपर्छ । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउँदै गरिब र सीमान्तकृत समुदायलाई वित्तीय सुरक्षा दिनु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो । महामारी, जलवायु परिवर्तन र नसर्ने रोगहरूको बढ्दो जोखिमलाई ध्यानमा राख्दै दीर्घकालीन स्वास्थ्य रणनीति प्रस्तुत गर्नु दलहरूको दायित्व हुने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
कृषि: आत्मनिर्भरता र किसानको सम्मान
कृषि अझै पनि नेपाली अर्थतन्त्रको आधार हो । तर परम्परागत प्रणाली, कम उत्पादकत्व, बजार अभाव र आयातमा बढ्दो निर्भरताले किसान निराश छन् । ह्रासोन्मुख अर्थतन्त्रलाई उकास्न कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण अपरिहार्य मानिन्छ । त्यसैले २०८२ को निर्वाचन घोषणापत्रमा कृषि सुधार स्पष्ट प्राथमिकतामा पर्नुपर्ने देखिन्छ ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार सिँचाइ, बीउबिजन, मल, प्रविधि र बजार पहुँचमा राज्यको भूमिका बलियो हुनुपर्छ । किसानलाई उत्पादनको उचित मूल्य, कृषि बीमा, सहुलियत ऋण र भण्डारण सुविधा उपलब्ध गराउने नीतिले मात्र कृषि पेशालाई सम्मानजनक बनाउन सकिन्छ । साथै, युवा लक्षित व्यावसायिक कृषि, सहकारी र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य तथा आयात प्रतिस्थापन नीति घोषणापत्रमा समेटिनुपर्ने सुझाव दिइन्छ ।
रोजगारी: युवालाई देशमै अवसर
बढ्दो बेरोजगारी र वैदेशिक रोजगारीमा निर्भरता नेपालका गम्भीर चुनौती हुन् । हरेक वर्ष लाखौं युवा रोजगारीको खोजीमा विदेशिन बाध्य छन् जसले सामाजिक र आर्थिक असर पारेको छ । २०८२ को निर्वाचनमा रोजगारी सिर्जना दलहरूको सबैभन्दा संवेदनशील र निर्णायक एजेन्डा बन्ने अनुमान गरिएको छ ।
उद्योग, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि र हरित अर्थतन्त्रमा लगानी बढाएर स्वदेशमै रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति आवश्यक देखिन्छ । साना तथा मझौला उद्योगलाई प्रोत्साहन, स्टार्टअप र उद्यमशीलता विकास, सीपमूलक तालिम र निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य घोषणापत्रमा स्पष्ट हुनुपर्छ । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित, मर्यादित र उत्पादनमुखी बनाउने नीति पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ ।
सुशासन र राज्य संयन्त्रको सुदृढीकरण
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारीका एजेन्डा सफल हुन सुशासन र सक्षम राज्य संयन्त्र अनिवार्य छ । भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनले राम्रा नीति पनि निष्प्रभावी बनेका उदाहरण प्रशस्तै छन्। त्यसैले २०८२ को निर्वाचनमा दलहरूले पारदर्शिता, जवाफदेहिता र संस्थागत सुधारलाई घोषणापत्रको आधार बनाउनु आवश्यक देखिन्छ ।
सुरक्षा र राष्ट्रिय हित: स्थायित्व र सार्वभौमिकता
आन्तरिक सुरक्षा, सीमा व्यवस्थापन, साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय एकता आजको परिवेशमा झनै महत्वपूर्ण बन्दै गएका छन् । दलहरूको घोषणापत्रमा नागरिक सुरक्षा, अपराध नियन्त्रण, विपद् व्यवस्थापन र सुरक्षा निकायको आधुनिकीकरणलाई स्पष्ट प्राथमिकता दिनुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ । साथै, परराष्ट्र नीति र राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राख्दै सन्तुलित कूटनीति, राष्ट्रिय स्वाभिमान र सार्वभौमिकताको संरक्षण घोषणापत्रको महत्वपूर्ण अंश बन्नुपर्ने विश्लेषकहरू बताउँछन् ।
यातायात र निर्माण: पूर्वाधार विकासको गति
विकासको आधार मानिने यातायात र भौतिक पूर्वाधार नेपालमा अझै असमान र सुस्त छन् । सडक, पुल, सार्वजनिक यातायात, शहरी पूर्वाधार र आवास निर्माणमा गुणस्तर र पारदर्शिताको अभाव देखिन्छ । २०८२ को निर्वाचनमा दलहरूले सुरक्षित, दिगो र समावेशी पूर्वाधार विकास, सार्वजनिक यातायात सुधार र निर्माण क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने स्पष्ट प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने देखिन्छ ।
जलस्रोतको उपयोग: समृद्धिको सम्भावना
नेपाल जलस्रोतमा धनी भए पनि यसको उपयोग अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन। जलविद्युत्, सिँचाइ, खानेपानी र बहुउद्देश्यीय आयोजना अर्थतन्त्र उकास्ने मुख्य आधार बन्न सक्छन् । दलहरूको घोषणापत्रमा दिगो, पारदर्शी र राष्ट्रिय हितअनुकूल जलस्रोत विकास, ऊर्जा आत्मनिर्भरता र निर्यात प्रवर्द्धनलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने सुझाव दिइन्छ ।
वातावरण संरक्षण: दिगो विकासको सर्त
जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, वन विनाश र प्राकृतिक विपद् नेपालका गम्भीर चुनौती हुन् । विकास र वातावरणबीच सन्तुलन कायम गर्नु आजको आवश्यकता हो । २०८२ को घोषणापत्रमा वातावरण संरक्षण, हरित विकास, नवीकरणीय ऊर्जा, विपद् जोखिम न्यूनीकरण र जलवायु अनुकूलन रणनीति स्पष्ट रूपमा समेटिनुपर्ने देखिन्छ ।
सुशासन: सबै एजेन्डाको आधार
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि वा पूर्वाधार—सबै क्षेत्रको सफलता सुशासनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ। भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र कमजोर कार्यान्वयनले राज्य संयन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । त्यसैले २०८२ को निर्वाचन घोषणापत्रमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, संस्थागत सुधार र कानूनको शासनलाई केन्द्रमा राख्नु अनिवार्य देखिन्छ।
जनअपेक्षा
राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार २०८२ को निर्वाचन केवल सत्ता परिवर्तन होइन, राज्य पुनर्निर्माणको अवसर हो । नयाँ र पुराना दलहरूले नारामुखी होइन, यथार्थपरक र कार्यान्वयनयोग्य घोषणापत्र प्रस्तुत गर्न सके मात्र जनविश्वास पुनःस्थापित हुन सक्छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी, सुरक्षा, राष्ट्रिय हित र सुशासनलाई केन्द्रमा राखेर अघि बढ्ने दलहरूले नै मतदाताको विश्वास जित्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
अतः शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि र रोजगारी जस्ता आधारभूत पक्षलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै अस्थिर राजनीति र कमजोर अर्थतन्त्रको दुष्चक्र तोड्न सकिने अपेक्षा गरिएको छ । २०८२ को निर्वाचनमा मतदाताले नाराभन्दा नीति र प्रतिबद्धता खोजिरहेका छन् र त्यसको उत्तर दिनु अब राजनीतिक दलहरूको प्रमुख परीक्षा बनेको छ ।
लेखक: जनस्वास्थ्य विज्ञ तथा सह-प्रा. डा. तुल्सीराम भण्डारी , पोखरा विश्वविद्यालय
प्रतिकया दिनुहोस्