प्रदेश ५ सरकारका १२ निर्णय :कोरोना नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा १० करोड थप्ने

स्वास्थ्यसमाचार/ प्रदेश नं ५ सरकारले कोरोना संक्रमण भई लक्षण देखिएका बिरामीको उपचारका लागि अक्सिजन प्लान्ट सुविधायुक्त अर्धसघन कक्ष सेवा विस्तार गर्ने भएको छ ।

प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रको बैठकले प्रदेशका लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालअन्तर्गतको बुटवल धागो कारखानास्थित कोरोना बिशेष अस्पताल र दाङ बेलझुण्डीस्थित आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीको उपचारका लागि यस्तो सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रका संयोजक शंकर पोखरेलका अध्यक्षतामा बिहीबार बुटवलमा बसेको बैठकले कोरोना संक्रमणका बिरामीको उपचारका लागि हालको भौतिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षमताले नभ्याउने निष्कर्षसहित तत्कालका लागि अक्सिजन प्लान्टसहितको अर्धसघन कक्ष स्थापना गर्ने निर्णय गरेको मुख्यमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार शेरबहादुर केसीले जानकारी दिए ।

यस्तै बैठकले लक्षण देखिएका शंकास्पद बिरामीको पिसिआर परीक्षणको व्यवस्था मिलाउन जिल्लामा पिसिआर परीक्षणको सिफारिस व्यवस्थापन गर्न स्वास्थ्य संस्थाको प्रभावकारी परिचालन गर्ने र प्रयोगशालाबाट लक्षण देखिएका बिरामीको रिपोर्ट छिटो आउने व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउने ब्यवस्था मिलाउन सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

कोरोनाको उच्च संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर चाडपर्वका समयमा नेपाल र भारतबीच हुने छोटो अवधिको आवतजावतलाई नियन्त्रण तथा निरुत्साहन गर्ने र कोरोनाको हालसम्मको आकलन गर्दै यसको जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई ध्यानमा राखी सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने निर्णय गरिएको छ ।

यस्तै धार्मिक र सांस्कृतिक चाडपर्व मनाउँदा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी मनाउने अवस्था सिर्जना गर्न स्थानीय तहले जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । विद्यालय सञ्चालन हुने अवस्थामा त्यहाँ रहेका क्वारेन्टिन र आइसोलेशन सेन्टरलाई क्रमशः वैकल्पिक व्यवस्था गर्दै स्थानान्तरण गरिने भएको छ ।

यस्तै आवश्यकतानुसार शैक्षिक संस्थालाई गाभ्ने नीति अवलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएका जिल्लामा शिक्षण संस्था सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सामाजिक मन्त्रालयलाई आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।

बैठकले स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउनका लागि सार्वजनिक र निजी संस्था, सार्वजनिकस्थल, सार्वजनिक यातायातलगायतका स्थानमा अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र यसको नियमित अनुगमन जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्न निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै लकडाउन खुकुलो भएपछि सार्वजनिक यातायातमा अनिवार्य रुपमा स्वास्थ्य मापदण्ड लागु गर्नुपर्ने र स्वास्थ्य मापदण्ड लागु भए नभएका विषयमा नेपाल प्रहरीलाई शुरुआती प्रस्थानविन्दु, यात्रु चढाउने र ओराल्ने विन्दुमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था मिलाउनसमेत निर्देशन दिइएको छ ।

नागरिकको दैनिक जीवनलाइ सहर्ज बनाइराख्न कोरोना सङ्क्रमण उच्च हुने सम्भावना देखिएका स्थान वा क्षेत्रलाई मात्र निश्चित समय सिल वा निषेधित क्षेत्रका रुपमा घोषणा गरी अन्य क्षेत्रको दैनिक जीवनलाई सहज बनाइने भएको छ ।

बैठकले कोरोना संक्रमितको मृत्युपछि शव व्यवस्थापनका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयको समन्वयमा आवश्यक पर्ने स्रोतसाधनको प्रबन्ध सम्बन्धित स्थानीय तहले गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट रु १० करोड उपलब्ध गराउनका लागि प्रदेश सरकार, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको प्रदेश कोरोना संकट व्यवस्थापन केन्द्रले कोरोना नियन्त्रण र उपचारका लागि गरेका निर्णयहरु

१) कोभिड-19 को हालसम्मको आकलन गर्दै यसको जोखिम बढ्न सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरी सीमा व्यवस्थापन र नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने । नेपाल र भारत बीचका तोकिएका सीमानाकाबाट मात्र सुरक्षित र स्वास्थ्य मापदण्ड अनुसार आवागमनको व्यवस्था गर्ने, हेल्थडेस्क राख्‍ने, अभिलेख राख्‍ने र आवश्यक सचेतनाका लागि प्रचार/प्रसारको व्यवस्था सम्बन्धित DCCMC ले मिलाउने ।
२) कोभिड-19 को उच्च सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गर्दै चाडपर्वको समयमा नेपाल र भारत बीच हुने छोटो अवधिको आवत जावतलाई पुर्व नियन्त्रण तथा निरुत्साहित गर्ने ।
३) कोभिड बिरामीको उपचारको लागि मौजुदा भौतिक र स्वास्थ्य पूर्वाधारको क्षमताले नभ्याउने सम्भावना रहेकोले तत्काल लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल (बुटवल धागो कारखाना) र दाङ्ग बेलझुण्डी आयुर्वेद अस्पतालमा रहेको कोरोना विशेष अस्पतालमा लक्षण देखिएका बिरामीहरुको उपचारको लागि High Dependency Unit (Oxygen Therapy) को सेवा बिस्तार गर्नको लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक व्यवस्था मिलाउने ।
४) लक्षण देखिएका शंकास्पद बिरामीको PCR परिक्षणको व्यवस्था मिलाउन र जिल्ला-जिल्लामा PCR परीक्षणको लागि आवश्यक सिफारिस र व्यवस्थापन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले मातहतका स्वस्थ्य संस्थाहरुको प्रभावकारी परिचालन गर्ने । प्रयोगशालाबाट लक्षण देखिएका बिरामीको रिपोर्ट छिटो आउने व्यवस्था मिलाउनको लागि मौजुदा प्रयोगशालालाई सुदृढ बनाउने ।
५) स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्ड अनिवार्य पालना गराउनको लागि सार्वजनिक र निजी संस्थाहरु, सार्वजनिक स्थल र सार्वजनिक यातायात लगायतको स्थानमा अनिवार्य मास्कको प्रयोगगर्न लगाउने । सम्बन्धित सेवाग्राही तथा सरोकारवालालाई सर्वसुलभ तवरले सर्जिकल मास्क उपलब्ध हुने व्यवस्था सम्बन्धित निकाय वा संस्थाले गर्ने ।यसको अनुगमन सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गर्ने ।
६) सार्वजनिक यातायातमास्वास्थ्य मापदण्डलागु गर्ने ।स्वास्थ्य मापदण्डलागु भए नभएको बिषयमा शुरुवाती प्रस्थान बिन्दु,यात्रु चढाउने र ओराल्ने बिन्दुमा प्रभावकारी अनुगमनको व्यवस्था नेपाल प्रहरीले गर्ने ।
७) कोभिड-19 को जोखिम न्यूनिकरण र यसबाट बँच्नको लागि सूचना तथा सचेतनामुलक प्रचार प्रसारको कार्य सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले गर्ने, प्रदेश स्तरमा आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले गर्ने साथै गाँउ-गाँउ र टोल-टोलमा आवश्यक सचेतना र सूचना प्रवाहको लागि बिद्यालयका शिक्षकहरुलाई सामाजिक विकास मन्त्रालयले परिचालन गर्ने ।
८) कोभिड -19 को सङक्रमण उच्च हुने सम्भावना देखिएमा जुन स्थान वा क्षेत्रमा बढि प्रभाव देखिन्छ, त्यस स्थानलाई मात्र निश्‍चित समय सिल वा निषेधित क्षेत्रको रुपमा घोषणा गरी अन्य क्षेत्रको दैनिक जिवनलाई सहज बनाई राख्‍ने।
९) शव व्यवस्थापनको लागि आवश्यक पर्ने श्रोत साधनको प्रबन्ध सम्बन्धित स्थानीय तहहरुले गर्ने र सो को लागि तत्काल गर्नुपर्ने समन्वय सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मिलाउने ।
१०) विद्यालय संचालन हुने अवस्थामा विद्यालयहरुमा रहेका क्वारेन्टीन र आईसोलेसन सेन्टरहरुलाई क्रमशः बैकल्पिक व्यवस्था गर्दै स्थानान्तरण गर्ने । आवश्यकता अनुसार शैक्षिक संस्थाहरुलाई मर्जरको नीति अवलम्बन गर्दै संक्रमण कम भएको जिल्लामा संचालन गर्न सामाजिक विकास मन्त्रालयले आवश्यक समन्वय गर्ने ।
११) कोरोना रोग नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा तत्काल अर्थ विविध शीर्षकबाट रु.१० करोड रकम उपलब्ध गराउने । सो को आवश्यक व्यवस्था नियमानुसार आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले गर्ने ।
१२) धार्मिक/साँस्कृतिक चाडपर्व मनाउदा स्वास्थ्य सुरक्षा मापदण्डको अनिवार्य पालना गरी मनाउन सम्बन्धित स्थानीयतहले जनचेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा संचालन गर्ने ।