स्वास्थ्यसमाचार/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नेतृत्वको नयाँ सरकार गठनको तयारी भइरहँदा स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेट भने घट्ने संकेत देखिएको छ। रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेले निर्वाचनअघि नै अर्थविद् स्वर्णीम वाग्लेलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तयारी गर्न आग्रह गरेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका थिए।
फागुन २१ गते सम्पन्न निर्वाचनमा रास्वपाले दुई तिहाइका लागि २ सिट मात्र कम स्थानमा जितेर स्पष्ट बहुमतको परिणाम ल्याउँदै सरकार बनाउने अवस्थामा पुगेको छ।
तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका लागि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट सिलिङ भने घटेको छ। नयाँ सिलिङअनुसार स्वास्थ्य बीमा सहित कुल ४३ अर्ब २६ करोड १८ लाख रुपैयाँको सीमा तोकिएको छ, जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा धेरै नै कमी हो।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले चालु तर्फ ३१ अर्ब ९३ करोड ७८ लाख र पुँजीगत तर्फ ११ अर्ब ३२ करोड ४० लाखको बजेट सिलिङ पाएको छ।
राष्ट्रिय योजना आयोगले तोकेको नयाँ सिलिङअनुसार मन्त्रालयको बजेटको सिलिङ अघिल्लो वर्षको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा घटेको हो। चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा मन्त्रालयले स्वास्थ्य बीमा सहित ५६ अर्ब रुपैयाँको सिलिङ पाएको थियो। सुरुमा ५२ अर्ब ५२ करोडको सिलिङ पाएको मन्त्रालयले पछि बढेर ५६ अर्ब पाएको थियो।
गत वर्ष पाएको सिलिङका आधारमा हेर्दा आगामी वर्षका लागि बजेट सिलिङ करिब १२ अर्ब ७३ करोडले घटेको देखिन्छ, जुन प्रतिशतमा करिब २३ प्रतिशत कमी हो।
रास्वपाले बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बनाउने घोषणा गरिसकेको छ। तर नयाँ सरकार बन्ने दिन नजिकिँदै जाँदा स्वास्थ्यले भने गत वर्षको भन्दा २३ प्रतिशत कम बजेट सिलिङ पाएसँगै स्वास्थ्य क्षेत्रका नियमित कार्यक्रम प्रभावित हुने चिन्ता मन्त्रालयभित्र देखिएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले पाएको यो बजेट सिलिङमा प्रदेश र स्थानीय तहका स्वास्थ्य समावेश छैन। चालु आर्थिक वर्षमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरेर स्वास्थ्य क्षेत्रमा ९५ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो।
आगामी वर्षका लागि प्रदेशतर्फ चालु वर्षमा जस्तै ६ अर्ब र स्थानीय तहका लागि २९ अर्ब रुपैयाँ सिलिङ तोकिए पनि समग्रमा स्वास्थ्य क्षेत्रले अघिल्लो वर्षभन्दा कम बजेट पाउने देखिएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा लामो समयदेखि दरबन्दी विस्तार नभएको, रोगको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको, जनसंख्या र सेवाको माग बढिरहेको अवस्थामा बजेट कटौतीले सेवा प्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पर्ने सरोकारवालाहरूले बताएका छन्। संविधानले सुनिश्चित गरेको आधारभूत स्वास्थ्य सेवा समेत प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिने उनीहरूको भनाइ छ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी नबढाउँदा गुणस्तरीय सेवा विस्तार, जनशक्ति व्यवस्थापन र पूर्वाधार विकासमा समस्या आउनेछ। नयाँ सरकारको प्राथमिकतामा स्वास्थ्य क्षेत्र कति पर्ने भन्ने प्रश्न समेत उठ्न थालेको छ।
सरकारले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत लगानी गर्ने लक्ष्यसहित दीर्घकालीन वित्तीय रणनीति ल्याए पनि नयाँ सिलिङले उक्त लक्ष्य अझै टाढा रहने देखिएको छ।
बजेट सिलिङ प्राप्त भएसँगै मन्त्रालयले अब सोही सीमाभित्र रहेर आगामी आर्थिक वर्षका लागि कार्यक्रम तथा योजना तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइसकेको जनाएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्