प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै मन्त्री गौतमले स्वास्थ्य क्षेत्रका नर्स तथा स्वास्थ्यकर्मीहरूको योगदान अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गरिन्। उनले कार्यदलले दिएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरी आवश्यक नीतिगत निर्णय लिइने बताइन्। साथै स्वास्थ्यकर्मीको मनोबल उच्च राख्दै सेवाको गुणस्तर सुधार गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको पनि स्पष्ट पारिन्।
कार्यदलका संयोजक डा. श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण, सेवा सुविधाको सुनिश्चितता तथा पेशागत सुरक्षासम्बन्धी सिफारिसहरू समेटिएको जानकारी दिए। उनले सरकारबाट सकारात्मक पहल हुने विश्वास व्यक्त गर्दै प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा जोड दिएका छन्।
२१ सदस्यीय उक्त कार्यदलमा चिकित्सा शिक्षा आयोगका निर्देशक डा. सुजनबाबु मरहठ्ठा, अफिनका अध्यक्ष डा. पदम खड्का, मेडिकल एन्ड डेन्टल कलेज एसोसिएसनका अध्यक्ष डा. ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्की, नेपाल नर्सिङ संघकी अध्यक्ष प्राध्यापक चन्द्रकला शर्मा, आन्दोलनरत नर्स प्रतिनिधि ज्योति रानाभाट, नर्सिङ परिषद्का अध्यक्ष प्राध्यापक सरला केसीलगायत सदस्यहरू रहेका थिए।
त्यसैगरी मन्त्रालयको गुनासो सुनुवाइ एकाइ प्रमुख डा. अनुप बाँस्तोला, नर्सिङ तथा सुरक्षा सेवा महाशाखाका निर्देशक हिराकुमारी निरौला, गृह, अर्थ, श्रम र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरू पनि कार्यदलमा सहभागी थिए।
नेपाल चिकित्सक संघका महासचिव डा. सञ्जीव तिवारी, नेपाल डेन्टल साइन्स हाइजेनिस्ट एसोसिएसनका अध्यक्ष माइकल देवकोटा, नेपाल फर्मास्युटिकल्स एसोसिएसनका अध्यक्ष ललितमोहन पन्त, नेपाल पब्लिक हेल्थ एसोसिएसनका कावा अध्यक्ष तेजप्रसाद दुलाल, नेपाल रेडियोलोजिकल सोसाइटीका अध्यक्ष मुकेशकुमार झा, मेडिकल ल्याबरोटरी एसोसिएसन अफ नेपालका अध्यक्ष राजेन्द्र खड्का तथा हेल्थ असिस्टेन्ट संघ नेपालका अध्यक्ष दाताराम अधिकारी पनि कार्यदलका सदस्य थिए।
कार्यदलको सदस्य–सचिवका रूपमा स्वास्थ्य मन्त्रालयकी डा. सुनिता लम्साल रहेकी थिइन्।

प्रतिकया दिनुहोस्