स्वास्थ्यसमाचार/लुम्बिनी प्रदेश सरकारले छात्रवृत्ति करारमा रहेका डाक्टरहरुलाई बाहिर काम गर्न नदिने भएको छ । छात्रवृत्तिमा सरकारी लगानीमा अध्ययन गरेर करारमा रहेका विशेषज्ञ डाक्टर सम्बन्धित ठाउँमा कम समय दिएर बाहिर काम गरेको गुनासो आएपछि सरकारले एक्सन थालेको लुम्बिनीका स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले जनाएका छन् ।
‘उहाँहरुका लागि सरकारले ठूलो लगानी गरेको छ, त्यसमाथि निश्चित तलब लिएर काममा खटाएको हो, पाएको तलब बराबरको सेवा त दिनुपर्यो नि, सबैतिरबाट यसको गुनासो आएपछि पहिलो चरणमा विशेषज्ञ क्षेत्रमा करारमा रहेका डक्टरबाट सुरु गरिएको छ’, उनले भने, ‘स्वास्थ्य मन्त्रालयको कार्यविधिमै टेकेर यो निर्णय गरिएको छ, यसको कार्यान्वयनका लागि सबै अस्पताललाई कडाईसाथ पत्राचार गरी सकिएको छ ।
कार्यान्वयनमा नगए लाइसेन्स नै खारेज गर्न सकिनेसम्म कार्यविधिमै प्रष्ट रहेको छ ।’ मन्त्रालयले बुधबार नै विज्ञप्तीमार्फत यसलाई सार्वजनिक गरेको छ भने सबै अस्पतालका प्रमुखहरुलाई निर्देशन गरिसकेको मन्त्री सारुले जानकारी दिए ।
मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुख नोदनारायण चौधरीले सरकारी शिक्षण संस्थाहरुमा चिकित्साशास्त्र छात्रवृत्ति छनौट तथा छात्रवृत्ति प्राप्त विशेषज्ञ चिकित्सक परिचालन कार्यविधि, २०७२ बमोजिम स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, कामशाह पथ, काठमाण्डौंबाट नियुक्ति लिई प्रदेशका अस्पतालमा कामकाजमा खटिएका विशेषज्ञ चिकित्सकहरुले उक्त कार्यविधिको दफा १६ को उपदफा १ (ज) मा सेवा अवधिभर निजीरुपमा चिकित्सकीय सेवा प्रदान गर्न नहुने प्रावधान रहेको र उपदफा ३ मा उपदफा १ (ज) को प्रावधानको उल्लंघन गरेमा निजको लाइसेन्स निलम्बन गरिने व्यवस्था भएको सूचित गराउँदै सोहीअनुरुप कार्यान्वयन गर्न–गराउन सबैलाई पत्राचार गरिएको जनाएका छन् ।
प्रतिकया दिनुहोस्