स्वास्थ्यसमाचार /लुम्बिनी प्रदेश सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूको पारिश्रमिक र सेवा सुविधामा सुधारका लागि महत्वपूर्ण निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय राप्ती उपत्यकाले जारी गरेको सूचनामा नर्सिङ र सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूको न्यूनतम पारिश्रमिक र सेवा सुविधा सुनिश्चित गर्न निर्देश गरिएको छ।
बिज्ञप्तीमा भनिएको छ करार सम्झौता अनिवार्यःस्वास्थ्य संस्थाहरूले स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई नियुक्त गर्नुपूर्व लिखित करार सम्झौता गर्नुपर्नेछ।न्यूनतम पारिश्रमिक नेपाल सरकारले तोकेको पारिश्रमिकभन्दा कम नहुने गरी लागू गर्नुपर्नेछ। अतिरिक्त भत्ताःअतिरिक्त कामका लागि उचित भत्ता उपलब्ध गराउनु पर्नेछ।बैंक भुक्तानी अनिवार्यःस्वास्थ्यकर्मीहरूको तलब बैंकमार्फत मात्र भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।शैक्षिक प्रमाणपत्र फिर्ता नियुक्ति पत्र प्राप्त भएपछि स्वास्थ्यकर्मीका शैक्षिक प्रमाणपत्रहरू उनीहरूलाई फिर्ता दिनुपर्नेछ।
महिला कर्मचारीहरूका अधिकारःमातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य ऐन, २०७५ अन्तर्गत सुत्केरी विदा (९८ दिन) र तलबसहितको सुविधा सुनिश्चित गरिनेछ।सूचनाको उद्देश्यःयो निर्णयले सरकारी, गैरसरकारी, र निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूको सेवा सुविधामा एकरूपता ल्याउने लक्ष्य राखेको छ। यसले पारिश्रमिक र सेवा सुविधाको सम्बन्धमा आउने गुनासोहरू समाधान गर्न मद्दत गर्नेछ।
यो निर्णय प्रदेश स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवस्तरीय बैठकबाट पारित भएको हो, जसमा स्वास्थ्यकर्मीहरूको हितलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
स्वास्थ्यमन्त्रालय लुम्बिनी द्धारा जारी बिज्ञप्ती
प्रतिकया दिनुहोस्