काठमाडौं- कीर्तिपुर नगरपालिकाकी २८ वर्षीया एक महिला जति खुसी देखिन्छिन् त्यतिकै बैतडीकी ३३ वर्षीया महिलाको अनुहारमा पनि चमक छ। निःसन्तान उनीहरुमा अहिले सन्तानका लागि ‘आइभिएफ’(इनभिट्रो फर्टिलाइजेसन) पद्धतिमार्फत गर्भाधान सफल भएपछि उनमा खुसी देखिएको हो।
चिकित्सकका अनुसार महिलाको पाठेघरको अण्डामा समस्या भएको, बन्ने प्रक्रिया नभएको वा अन्य कुनै महिलाबाट लिनुपर्ने भए वा पुरुषको वीर्यमा कुनै खराबी देखियो भने अण्डा र वीर्य झिकेर संयोजन गराइ प्रयोगशालामा हुने उपकरण (इन्कुबेटर) मा निश्चित दिनसम्म राखिन्छ। यसपछि विकास भएको भ्रुणलाई महिलाको पाठेघरमा राख्ने प्रक्रिया नै ‘आइभिएफ’ पद्धति हो। सुरुआती समयमा कृत्रिम तरिकाले गर्भाधान गराएर भ्रुणलाई ट्युबमा विकास गरिने भएकाले यसलाई ‘टेस्ट ट्युब बेबी’ भनिएको हो।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका क्षेत्रमा क्रियाशील संस्था नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले पहिलोपटक सञ्चालनमा ल्याएको ‘टेष्ट ट्युब बेबी तथा बाँझोपन उपचार केन्द्र’ मा उनीहरुले ‘आइभिएफ’ सेवा लिइरहेका छन्। निःसन्तान दम्पतीलाई लक्षित गर्दै सङ्घले गत चैत महिनादेखि सो केन्द्र सञ्चालनमा ल्याएको थियो। केन्द्रका प्रमुख डा स्मिता कर्माचार्यले भनिन्, “मार्चदेखि सुरु ‘आइभिएफ’ क्लिनिकमा दुईजनाको ‘टेष्ट ट्युब बेबी’का लागि गर्भाधारण गराउन सफलता मिलेको छ। उहाँहरुको स्वास्थ्य पनि राम्रो छ। आशा छ उहाँहरुले स्वस्थ नवजात शिशुलाई जन्म दिनुहुनेछ।” विश्वव्यापी रुपमा आइभिएफ विधिको सफलता ४५ देखि ५० प्रतिशतसम्म रहेको जनाइएको छ।
वरिष्ठ स्त्री तथा प्रसूति रोग विशेषज्ञ डा कर्माचार्यका अनुसार यही असार अन्तिम तथा आगामी साउनको पहिलो हप्तामा निःसन्तान आठ महिलालाई ‘आइभिएफ’ सेवा दिने तयारी थालिएको छ। यसका लागि सङ्घले मोडेल अस्पतालसँग सहकार्य गरेको छ।
यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना र महिला स्वास्थ्यका क्षेत्रमा उपचारात्मक तथा प्रवद्र्धनात्मक दुवै सेवा प्रदान गरिराखेको सङघले आफ्नो स्थापनाको ६३ वर्षपछि सो क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याएको थियो। प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री वीपी कोइरालाको तत्कालीन मन्त्रिमण्डलमा एकमात्र महिला सहायकमन्त्री द्वारिकादेवी ठकुरानीले सङ्घको स्थापना गरेकी थिइन्। उनले पहिलो स्वास्थ्य सहायकमन्त्री बन्ने शौभाग्यसमेत पाएकी थिइन्उ।
सङ्घका व्यवस्थापक डा नरेशप्रताप केसीले भने, “सङ्घले प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी आवश्यक सबै प्रकारका क्लिनिकल सेवा प्रदान गरिराखेको छ। हाम्रो सेवा सस्ता छन् साथै असाहय, विपन्नका लागि निःशुल्क पनि छन्। सुरक्षित गर्भपतन सेवा, वैवाहिक समानतामा निरन्तर पैरवी तथा परिवार व्यवस्थापनका सेवा निरन्तर जारी छन्।”
सङ्घले ‘आइभिएफ’ क्लिनिक सेवाका लागि रु दुई लाख ३० हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ। यो सेवा परोपकार प्रसूति अस्पतालमा रु दुई लाख २० हजार तथा निजी अस्पतालमा रु तीन लाखभन्दा माथि रहेको जनाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा विवाहिता दम्पतीमध्ये २० प्रतिशतमा निःसन्तान हुने समस्या छ। चिकित्सकका अनुसार दम्पतीले एक वर्षसम्म परिवार नियोजनका साधन प्रयोग नगरिकन नियमित शारीरिक सम्बन्धमा रहँदा भ्रुण बसेन भने यसलाई बाँझोपन भनिन्छ।
डा कर्माचार्यका अनुसार पाठेघरमा शिशु बन्ने प्रक्रिया हुन नसके ‘आइभिएफ पद्धति’ प्रयोग गरिन्छ। शिशु बन्ने प्रक्रियालाई कृत्रिम तरिकाले बाहिर प्रयोगशालामा गरिनुलाई ‘आइभिएफ’ पद्धति भनिन्छ। डा कर्माचार्यका अनुसार ‘आइभिएफ’ पद्धतिमा पूर्वतयारी, महिलाको अण्डा बाहिर झिक्ने र बाहिरीरूपमा विकासित भ्रुण उपकरणमार्फत पाठेघरमा पठाउनेलगायतका चरण छन्।
बाँझोपनको अवस्थामा ट्युब, डिम्बाशय, हार्मोन अथवा पुरुषमा केही खराबी छ कि भनेर पत्ता लगाइन्छ। उहाँका अनुसार यसपछि मात्रै उसको उपचार सुरू हुन्छ। पूर्वतयारी अवस्थामा निःसन्तान दम्पतीको बाँझोपनसम्बन्धी अवस्थाको चिकित्सकीय माध्यमबाट श्रीमान्श्री/मतीको सम्पूर्ण जाँच तथा अध्ययन गरिन्छ। सामान्यतः महिलाको पाठेघरको जाँच गरिन्छ। यसपछि महिनावारी हुने वित्तिकै सुई लगाइन्छ र उनको डिम्बाशयलाई हर्माेनको माध्यमबाट विस्तार गरेर धेरै अण्डा बनाइन्छ।
डा कर्माचार्यले भनिन्, “जतिबेला डिम्बाशयमा अण्डा परिपक्व हुन्छ। एउटा सुई दिएर ३४–३५ घण्टापछि अण्डा बाहिर निकालिन्छ। यो प्रक्रिया शल्यक्रियामार्फत हुन्छ। यसरी झिकिएको अण्डालाई ‘इन्कुबेटर’ उपकरणमा वीर्यसँग उपयुक्त वातावरणमा संयोजन गराई प्रयोगशालामा राखिन्छ। त्यहीँ भ्रुण विकास हुन्छ।”
उनले थपिन्, “सामान्यतया, पहिलो चरणको प्रक्रियामा पाँचभन्दा बढी भ्रुण बनाइन्छ। महिलाको अवस्था हेरर एक वा दुई भ्रुण पाठेघरमा हाल्ने गरिएको छ। बाँकी भ्रुण सुरक्षित राखिन्छ। यदि पहिलोपटक सफल नभए, अर्काेपटक बाँकी रहेकाबाट पुनः पाठेघरमा राखिन्छ। दोस्रो पटक पाठेघरमा भ्रुण हाल्दा सुरूका प्रक्रियामा जानुपर्दैन। प्रयोगशालामा राखिएको भ्रुण राख्ने मात्र हो।” उनका अनुसार भ्रुण राखेको आठदेखि १० हप्ता पुगेपछि सामान्य गर्भवतीजस्तै हुन्छ। सामान्य गर्भवतीलाई एक–एक महिनामा स्वास्थ्य संस्थामा बोलाएजस्तै आइभिएफ गरेकालाई पनि बोलाइन्छ। यस्तै सामान्य टिटनास खोप, आइरन र क्याल्सियम दिइन्छ। प्रसूति पनि सामान्य प्रक्रियाबाट हुन्छ।
४३ जिल्लाका ३०१ पालिकामा स्वास्थ्य क्लिनिक
हाल सङ्घले विभिन्न ४३ जिल्लाका ३०१ पालिकामा रहेका क्लिनिकमार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य, परिवार योजना र महिला स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित विभिन्न क्लिनिकल सेवा तथा प्रवद्र्धनात्मक सचेतना प्रदान गरिराखेको छ।
स्वास्थ्य सेवा विभाग, परिवार कल्याण महाशाखाअन्तर्गत प्रजनन स्वास्थ्य तथा परिवार योजना शाखाका प्रमुख कविता अर्यालले परिवार योजना सेवामा सङ्घको योगदान २० प्रतिशत रहेको र सीमान्तकृत तथा जोखिममा रहेका समुदायको पहुँचमा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन सङ्घको योगदान उच्च रहेको बताइन्।
नेपालमा हरेक वर्ष लगभग एक हजार २०० महिलाको मृत्यु गर्भवतीका क्रममा हुन्छ भने तीन ग्रामीण महिलामध्ये एकले आफूले चाहेअनुसारको गर्भनिरोधकको आधुनिक साधन र विधि प्रयोग गर्न पाएका छैनन्। परिवार योजना कार्यक्रमको गुणस्तरीय र प्रभावकारी कार्यान्वयनले १० प्रतिशत बालमृत्यु, ३० प्रतिशत मातृमृत्यु घटेको बताइएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या सर्वेक्षण २०१६ का अनुसार चौबिस प्रतिशत विवाहित दम्पतीले परिवार नियोजनका आधुनिक अस्थायी साधन प्रयोग गर्न चाहेर पनि पाइरहेका छैनन्। यसैगरी नेपालमा १५ देखि ४९ वर्षका विवाहित महिलामध्ये ५३ प्रतिशतले परिवार नियोजनको कुनै न कुनै विधि प्रयोग गरिराखेका छन्। तीमध्ये ४३ प्रतिशतले मात्र आधुनिक साधन र बाँकीले परम्परागत विधि प्रयोग गरिराखेका सर्वेक्षणमा उल्लेख छ।
‘हर्मनन क्लिनिक’ सञ्चालनमा आउँदै
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको संविधान प्रदत्त हक संरक्षण गर्न ‘हर्मनन क्लिनिक’ सेवा आगामी साउनको पहिलो हप्तादेखि सञ्चालनमा ल्याइने भएको छ। यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक भन्नाले समलिङ्गी महिला, समलिङ्गी पुरुष, द्विलिङ्गी, पारालिङ्गी, अन्र्तलिङ्गी र ‘क्वेयर’ आदि पर्दछन्।
सङ्घले नेपालमा पहिलोपटक निःशुल्करुपमा सो सेवा सुरुआत गर्न लागेको हो। दक्षिण एशियामा गैरसरकारी सस्थाबाट ‘हर्मनन क्लिनिक’ सञ्चालन गर्ने सङ्घ पहिलो संस्था हुने बताइएको छ। सङ्घका पैरवी अधिकृत जमुना सिटौलाले विशेष गरी यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायका लागि ‘हर्मनन क्लिनिक’ सेवा सञ्चालनको लागि अन्तिम तयारी भइरहेको र आगामी साउन महिनादेखि सेवा सुरुआत हुने जानकारी दिइन्।
अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन महासङ्घको आर्थिक एवं प्राविधिक सहयोगमा सो क्लिनिक सञ्चालनमा आउन लागेको हो। सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई कानुनी मान्यता दिलाउन नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गरेको सङ्घले यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक व्यक्तिका समानता र हक अधिकार सुनिश्चित गर्न सञ्चालन गर्न लागेको ‘हर्मनन क्लिनिक’ सेवाबाट ती समुदायलाई महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने सङ्घका उपत्यका शाखा व्यवस्थापक शरद अर्यालले जानकारी दिए।
नीलहीरा समाजमा आबद्ध स्वस्तिका लामाले भनिन्, “विशेष गरी ट्रान्स पारालिङ्गीले ‘हर्मनन क्लिनिक’ बाट सहयोग पाउँदछन्। नेपालमा यो सेवा सुरुआत हुनु अन्त्यन्त सकारात्मक कुरा हो।”
सङ्घले गत पुस महिनामा यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकारको पैरवी गर्न ‘विशेषज्ञ कार्य समूह’ गठन गरी विभिन्न काम गरिहेको छ। विसं २०५९ मा सुरक्षित गर्भपतन सेवालाई पहिलोपटक कानुनी मान्यता प्रदान गरिएको थियो। यसपछि सुरक्षित गर्भपतनसम्बन्धी राष्ट्रिय नीति २०६० कार्यान्वयनमा आएको थियो भने यही नीतिका आधारमा विसं २०७३ देखि स्वास्थ्य मन्त्रालयद्वारा सूचीकृत सस्थामा सो सेवा निःशुल्क प्रदान गरिँदै आएको छ। यसैगरी सङघले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५, नियमावली २०७७ र सुरक्षित गर्भपतन सेवा कार्यक्रम व्यवस्थापन निर्देशिका २०७८ जारी गराउन सरकारलाई महत्वपूर्ण सहयोग गरेको थियो। कोरोना महामारीका बीचमा पनि सङ्घले गत वर्ष मात्र ३३ लाख ६० हजार सेवाग्राहीलाई आफ्ना क्लिनिकमार्फत यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी सेवा प्रदान गरेको जनाइएको छ। रासस
प्रतिकया दिनुहोस्