स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्देशनालयले जारी गरेको पत्रअनुसार प्रदेशका १४ वटा अस्पताल, १२ वटा स्वास्थ्य कार्यालय तथा आयुर्वेद चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वैशाख १ गतेदेखि यो प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरिने भएको हो। यस प्रणालीमार्फत दैनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटोछरितो, पारदर्शी तथा कागजी प्रक्रिया घटाउँदै डिजिटल प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै अभिलेख सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न GIOMS प्रणाली उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ। स्वास्थ्य…

स्वास्थ्यसमाचार/स्वास्थ्य सेवाका छ जना चिकित्सकहरु एघारौँ तहमा बढुवा भएका छन् । लोक सेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ताबाट विभिन्न उपसमूहका छ जना चिकित्सक एघारौँ तहमा बढुवाका लागि सिफारिस भएका हुन् । आयोगका अनुसार नेपाल स्वास्थ्य सेवा, अब्स्टे्रेटिक्स तथा गाइनोकोलोजी समूहबाट डा कीर्तिपाल सुवेदी कन्सल्टेन्ट अब्स्ट्रेटिक्स एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट पद एघारौँ तहमा बढुवा भएका छन् । यस्तै मेडिसिन समूह, मेडिकल अंकोलोजी समूहबाट डा रमिला शिल्पाकार प्रमुख कन्सलटेन्ट मेडिकल अंकोलोजिष्ट पदमा बढुवाका लागि सिफारिस भएकी छन् । यस्तै जहेस समूहबाट डा नविन दर्नाल प्रमुख मेडिकल सुपरीटेडेन्ट पदका लागि बढुवा सिफारिस भएका छन्…

स्वास्थ्यसमाचार/ रुपन्देही सैनामैना नगरपालिका सञ्चालित १५ शैयाको नगर अस्पतालमा सामाजिक परिक्षण (Social Audit) सम्पन्न भएको छ। रुपन्देही मिडिया नेटबर्क प्रालिको आयोजना र सैनामैना नगरपालिको सहयोगमा सामाजिक परिक्षण सम्पन्न भएको हो । सामाजिक परीक्षणमा अस्पतालको सेवा पहुँच, व्यवस्थापन र पूर्वाधारमा विभिन्न चुनौतीहरु समस्याहरु देखिएका छन्। अस्पतालमा प्रयोगशाला सेवा, एक्स रे सेवा , एण्टि रेबिज खोप सेवा आकस्मिक सेवा लगाएत का सेवा सन्चालनमा रहेता पनि २४ घन्टा आकस्मिक सेवा , फार्मेसी सेवा, स्वास्थ्य.बिमा लगाएतका सेवा हरु बिस्तार हुन सकेको छैन। अस्पताले सेवा दिन आफुहरु तयार भएको बताएपनि पालिका मार्फत सेवाहरु बिस्तार ,…

स्वास्थ्यसमाचार/ सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण अब सरकारी मान्यता प्राप्त जुनसुकै अस्पतालबाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका मन्त्री दिपक कुमार साहले मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै स्वास्थ्य परीक्षण सेवा विस्तार गर्ने निर्णय गरेका हुन्। यससँगै स्वास्थ्य परीक्षण गर्न इच्छुक स्वास्थ्य संस्थाका लागि सूचीकरण प्रक्रिया खुला गरिएको छ।मन्त्रालयका अनुसार स्वास्थ्य संस्था सूचीकरण, नवीकरण तथा अनुगमनसम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ अनुसार आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइनेछ। वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ र नियमावली, २०६४ ले कामदारले विदेश जानुअघि सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त स्वास्थ्य संस्थाबाट स्वास्थ्य परीक्षण गराउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। हाल श्रम…

स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य निर्देशनालयले प्रदेशभरका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली (GIOMS) लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। निर्देशनालयले जारी गरेको पत्रअनुसार प्रदेशका १४ वटा अस्पताल, १२ वटा स्वास्थ्य कार्यालय तथा आयुर्वेद चिकित्सालय/स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को वैशाख १ गतेदेखि यो प्रणाली अनिवार्य रूपमा लागू गरिने भएको हो। यस प्रणालीमार्फत दैनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, छिटोछरितो, पारदर्शी तथा कागजी प्रक्रिया घटाउँदै डिजिटल प्रणालीतर्फ रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। साथै अभिलेख सुरक्षित, व्यवस्थित र सहज रूपमा व्यवस्थापन गर्न GIOMS प्रणाली उपयोगी हुने विश्वास गरिएको छ। स्वास्थ्य…

-नेपालको संविधान २०७२ ले जनताको स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकका रूपमा स्थापित गरेको छ। उपचारात्मक स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने नेपालका सरकारी अस्पतालहरूले दैनिक रूपमा आफ्नै क्षमता भन्दा बढी संख्यामा सेवाग्राहीलाई उपचार सेवा प्रदान गर्दै आएका छन्। तथापि, नेपालको अधिकांश सरकारी अस्पतालहरूमा सेवा प्रवाहको गुणस्तर तथा व्यवस्थापनका कारण सेवाग्राहीहरूलाई पूर्ण रूपमा सन्तुष्ट र खुसी बनाउने अवस्था अझै पनि सुनिश्चित हुन सकेको छैन। विशेषगरी अस्पतालबाट गुणस्तरीय सेवा प्रवाहका लागि अस्पतालको भौतिक पूर्वाधार, उपकरणहरू तथा जनशक्तिबीचको उचित र प्रभावकारी व्यवस्थापन अत्यावश्यक हुन्छ। भौतिक पूर्वाधारको सन्दर्भमा, देश संघीय संरचनामा प्रवेश गरेपछि नेपालका सरकारी अस्पतालहरूको पूर्वाधारमा…

स्वास्थ्यसमाचार/ भ्रष्टाचार गरेको आरोप लागेका स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, हेटौँडाका तत्कालीन निमित्त निर्देशक डा. अर्जुनप्रसाद सापकोटासहित आठ जनालाई विशेष अदालतले सफाइ दिएको छ । कोभिड–१९ विरुद्धको सुरक्षा सामग्री खरिदमा भ्रस्टाचार गरेको भन्दै अख्तियारले सापकोटा सहित आठ जना बिरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत ८ मंसिरमा दायर गरेको मुद्दामा विशेष अदालतले १५ चैतमा फैसला सुनाउँदै आरोपित सबैलाई सफाइ दिएको हो। विशेष अदालतका न्यायाधीश हेमन्त रावल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको संयुक्त इजलासले खरिद प्रक्रियामा बदनियत पुष्टि हुने ठोस तथा वस्तुनिष्ठ प्रमाण नदेखिएको निष्कर्ष निकाल्दै उनीहरूलाई निर्दोष ठहर…

स्वास्थ्यसमाचार/ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहुँचको भरमा काज मिलाएर काठमाडौँ तथा मुख्य शहरका अस्पतालमा केन्द्रीत विशेषज्ञ चिकित्सकलाई आफ्नै दरबन्दी रहेका दुर्गम तथा आवश्यक अस्पतालमा फिर्ता पठाउने काम सुरु गरेको छ । स्वास्थ्य मन्त्री निशा मेहताको निर्देशनमा मन्त्रालयले विशेषज्ञ चिकित्सक (नवौँ /दशौँ तह) लाई दरबन्दी भएका ठाउँ तथा आवश्यक स्थानमा खटाउन थालेको हो ।पहिलो चरणमा १४ जना विशेषज्ञ चिकित्सकहरुको काज फिर्ता गरि दरबन्दी भएको ठाउँमा पठाइएको मन्त्री मेहताको सचिवालयले जनाएको छ । विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवालाई देशभर सन्तुलित रूपमा बिस्तार गर्न गर्ने दिशामा महत्वपूर्ण र तीव्र कदम अघि बढेको छ । मन्त्रीको…

स्वास्थ्यसमाचार/ सरकारले विद्यालय तहदेखि उच्च शिक्षासम्म भर्नालाई लक्षित गरी सञ्चालन हुँदै आएका प्रवेश परीक्षा तयारी कक्षा र ब्रिज कोर्स पूर्ण रूपमा बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। आइतबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवकुमार सापकोटाले यस्तो कार्यक्रमले विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा नकारात्मक असर पार्ने हुँदा बन्द गर्ने निर्णय गरेको बताए। मन्त्रालयले २०८२ चैत १३ गते मन्त्रीस्तरबाट निर्णय गर्दै २०८३ साल वैशाख १ गतेदेखि यस्ता सबै कार्यक्रम बन्द गर्न निर्देशन दिएको जनाएको छ। यस्ता कक्षले शिक्षामा समतामूलक पहुँचमा बाधा पुग्ने र अभिभावकमाथि अनावश्यक आर्थिक बोझ थप्ने देखिएको निष्कर्षका आधारमा उक्त निर्णय लिएको…

स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गतको स्वास्थ्य मन्त्रालय ले निजी स्वास्थ्य संस्थामा विपन्न, असहाय तथा बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याइएको निःशुल्क उपचार सेवा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको भन्दै कडाइका साथ सूचना सम्प्रेषण र अनुगमन गर्न निर्देशन दिएको छ। मन्त्रालयले राप्ती उपत्यका (देउखुरी) बाट जारी गरेको परिपत्रमा प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति सम्बन्धी नियमावली २०७७ (संशोधनसहित) अनुसार निजी अस्पतालहरूले कुल शैय्याको कम्तीमा १० प्रतिशत शैय्या गरिब, असहाय र बेवारिसे बिरामीका लागि छुट्याई अनिवार्य रूपमा निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको स्मरण गराइएको छ। तर, उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन सन्तोषजनक…