स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेशमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा प्रदेशका सात जिल्लामा २सय वटा निजी स्वास्थ्य संस्था नयाँ दर्ता तथा नवीकरण भएका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयको तथ्यांक अनुसार १५२ वटा नयाँ स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएका छन् भने ४८ वटा पुराना संस्थाले नवीकरण गरेका छन्।
निजी स्वास्थ्य संस्थामध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा रुपन्देहीमा रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०८२-८३ मा रुपन्देहीमा मात्रै १३७ वटा नयाँ संस्था दर्ता र ४० वटा संस्थाले नवीकरण गरेका छन्। यसअनुसार जिल्लामा एक वर्षमा १७७ वटा निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएका हुन्।
त्यस्तै बाँकेमा चार नयाँ र पाँच नवीकरण गरी नौ, नवलपरासीमा चार नयाँ र दुई नवीकरण गरी छ तथा दाङमा चार नयाँ र एक नवीकरण गरी पाँच वटा संस्था दर्ता तथा नवीकरण भएका छन्। कपिलवस्तु, बर्दिया र अर्घाखाँचीमा भने एक–एक वटा नयाँ निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता भएका छन्।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्ण गोपाल चौधरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८३-८४ मा पनि निजी स्वास्थ्य संस्था दर्ता तथा नवीकरणका लागि आवेदन आउने क्रम जारी छ। चालु आर्थिक वर्षमा हालसम्म रुपन्देहीमा नौ, नवलपरासीमा एक र दाङमा दुई गरी १२ वटा आवेदन परेको उनले जानकारी दिए। दाङमा परेको दुई आवेदनमध्ये एउटा प्रक्रिया पूरा भइसकेको निर्देशनालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ।
पछिल्लो समय निजी क्षेत्रबाट स्वास्थ्य सेवामा लगानी बढ्दै गएसँगै प्रदेशमा निजी स्वास्थ्य संस्थाको संख्या पनि थपिँदै गएको छ। अस्पताल, क्लिनिक, पोलिक्लिनिक, प्रयोगशाला लगायतका स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि अनुमति लिन तथा पुराना संस्थाको नवीकरण गर्न निर्देशनालयमा आवेदन पर्ने गरेका छन्।
स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रोशनलाल चौधरीले स्वास्थ्य संस्था थपिनु सकारात्मक भए पनि संस्थाको संख्या बढाउने भन्दा नागरिकले पाउने सेवाको गुणस्तरलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताए। स्वास्थ्य संस्था सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधार, दक्ष जनशक्ति, उपकरण तथा सेवा मापदण्ड पूरा भएको सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ।
‘स्वास्थ्य संस्था दर्ता र नवीकरण नियमित प्रक्रिया हो,’ निर्देशक चौधरीले भने, ‘तर संस्था सञ्चालनका लागि तोकिएका मापदण्ड पूरा भएको हुनुपर्छ। नागरिकले सुरक्षित र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पाउने वातावरण बनाउन दर्तासँगै अनुगमन र नियमनलाई पनि प्रभावकारी बनाउँदै लैजानुपर्छ।’
उनले निजी स्वास्थ्य संस्थाले सेवाको गुणस्तर, स्वास्थ्यकर्मीको उपलब्धता, आवश्यक उपकरण तथा पूर्वाधार र बिरामीको सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। दर्ता तथा नवीकरणपछि पनि संस्थाले तोकिएका मापदण्डअनुसार सेवा सञ्चालन गरे-नगरेको विषयमा नियमित अनुगमन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ।
प्रतिकया दिनुहोस्