लुम्बिनी नीति–कार्यक्रम : स्वास्थ्यदेखि कृषि, पर्यटन र सुशासनसम्म व्यापक प्राथमिकता

स्वास्थ्य सेवा विस्तारसँगै डिजिटल शासन, कृषि प्रवर्द्धन र पर्यटन विकासमा जोड

गोकर्ण ज्ञवाली (प्रकाश),बुटवल । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि सार्वजनिक गरेको १२७ बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिँदै कृषि, पर्यटन, पूर्वाधार र सुशासन सुधारका कार्यक्रमलाई पनि समेटेको छ।

सरकारले दुर्गम क्षेत्रका गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाका लागि निःशुल्क एम्बुलेन्स र हवाई उद्धार सेवा सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। साथै राप्ती प्रादेशिक अस्पताललाई २०० शय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गरिने नीति लिइएको छ। स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार र सेवा गुणस्तर सुधारलाई प्राथमिकतामा राखिएको जनाइएको छ।

स्वास्थ्यसँगै कृषि क्षेत्रमा ‘एक पालिका–एक अर्गानिक/रैथाने बाली’ नीति लागू गरिने भएको छ भने विभिन्न जिल्लामा विशेष कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिनेछ। वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यम र कृषिमा आकर्षित गर्न स्टार्टअप तथा प्रविधि सहयोग कार्यक्रम पनि ल्याइने भएको छ।

पर्यटन क्षेत्रमा लुम्बिनी, स्वर्गद्वारी र बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जलाई जोड्ने ‘सिल्भर ट्राइङ्गल’ अवधारणा अघि सारिएको छ। धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन विस्तारका लागि नयाँ पदमार्ग निर्माण योजनासमेत समावेश गरिएको छ।

सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन डिजिटल टोकन, फाइल ट्र्याकिङ र एकल विन्दु सेवा प्रणाली लागू गर्ने नीति सरकारले अघि सारेको छ। प्रशासनिक सुधारअन्तर्गत हालका १२ मन्त्रालय घटाएर आगामी साउनदेखि ८ मन्त्रालय कायम गरिने निर्णयसमेत गरिएको छ।

सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा महत्वाकांक्षी योजना अघि सारे पनि यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन र बजेट व्यवस्थापन मुख्य चुनौतीका रूपमा रहने देखिएको छ।

स्वास्थ्यसमाचारमा प्रकाशित सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव तथा लेख, विश्लेषण र जानकारी, तथा विज्ञापनका लागि हामीलाई [email protected] मा सम्पर्क गर्नुहोला।

सम्बन्धित शिर्षक :