मालिका गाउँपालिका गुल्मीमा अस्पताल बनाउन दिएको जग्गा अलपत्र

सन्तोष महतारा

गुल्मी २० मंसिर/गुल्मीमा स्थानीय सर्वसाधारणको जग्गा आफ्नो नाममा लिएपछि सरकारले जग्गाधनीलाई अलपत्र पारेको छ । जिल्लाको मालिका गाउँपालिकामा सर्वसाधारणको १२ रोपनी जग्गा अस्पतालको नाममा बनाएपछि अस्पताल नै नबनाई आफुहरुलाई अलपत्र पारिएको जग्गाधनी धनु गिरीले बताए ।

“स्थानीय, प्रदेश र केन्द्र तहका तिनै सरकार मिली अस्पताल बनाउने आश्वासनमा हाम्रो जग्गा अस्पतालको नाममा लिएका हुन् ।” जग्गाधनी गिरीले भने, “विभिन्न आशामा १२ रोपनी जग्गा निशुल्क दिएका थियौं ।”सरकारको ‘एक स्थानीय तह–एक अस्पताल’ कार्यक्रम अनुसार गाउँपालिकामा अस्पताल बनाउनको लागि स्थानीय धनु गिरी, इश्वर गिरी र देविराम अर्याललको १२ रोपनी जग्गा निशुल्क लिइएको थियो ।

“जग्गा दान गर्दा धर्म हुने र पाप गरेको भएपनि सबै मेटिने आशासहिते घरमात्रै राखेर सम्पत्ती सबै अस्पतालको नाममा पास गरिदिएका हौं ।” जग्गाधनी मुमा गिरीले भनिन् , “यस ठाउँमा अस्पताल नबन्ने र हाम्रो जग्गा अस्पतालको नाममा भएपछि हामीमाथि अन्याय भएको छ ।”

तर, अहिले उक्त अस्पतालको अनेत्र नै शिलान्यास गरिएको छ । त्यस स्थानमा अस्पताल बनाउन उपयुक्त ठाउँ भन्दै वि.सं.२०७६ मंसिर २२ गते मालपोत कार्यालय तम्घासबाट जग्गा पास गरिएको थियो । “अस्पताल बनाउनको लागि मालिका गाउँकार्यपालिकाले निर्णय गरेपछि ४/५ दिन सम्म सदरमुकाम तम्घास बसेर स्थानीय ब्याक्तिको नामको जग्गा अस्पतालको नाममा बनाइएको हो ।”

मालपोत जग्गा पास लिन पुगेका छापहिले स्वास्थ्यचौकीका प्रमुख देब बहादुर महताराले भने, “अस्पतालको जग्गा एकातिर अस्पताल अर्कोतिर शिलान्यास भएपछि हामी समेत दङ्ग परेका छौं ।”मालिका अस्पताल बनाउन वि.सं.२०७६ साल साउन ३१ गते निर्णय भएको थियो । जग्गा पास गर्न सदरमुकाम तम्घास पुग्न सम्म यस जग्गालाई एकदमै उपर्युक्त हुन्छ भन्दै अस्पताल बनाउनको लागि सोही जग्गा सिफारिस भएको मालिका गाउँपालिका ५ छापहिलेका वडाध्यक्ष श्यामलाल गिरीले बताए ।

पहिलाको निर्णय तोडमोड गरेर अनेत्र अस्पताल बनाउने निर्णय भएपछि वडाध्यक्ष समेत छक्क परेका छन् । वडाध्यक्षको पहुँचले पनि अस्पताललाई त्यही ठाउँमा बनाउन नसकेको उनी स्वीकार गर्दछन् । विभिन्न आशा र भरोसामा अस्पताल बनाउने भन्दै १२ रोपनी जग्गा निशुल्क लिएर अनेत्र ब्याक्तिको जग्गामा अस्पतालको शिलान्यास गर्नुले त्यति धेरै जग्गा निशुल्क दान गर्ने माथि अन्याय भएको पनि त्यहाँका सरोकारवालाको भनाई रहेको छ ।

तर, संघीय सरकारले अनेत्र तोकेको कारण अस्पताल त्यस ठाउँमा बनाउन नसकेको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक भण्डारीले बताए । “जग्गाधनीको जग्गा अलपत्र पर्दैन् ।” प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत दिपक भण्डारीले भने, “जग्गाधनीले चाहेमा त्यस क्षेत्रमा उद्योगहरु खोलेर उद्योग ग्रामको रुपमा विकास गर्ने र जग्गाधनीले चाहेमा जग्गा नै सजिलो तरिकाबाट फिर्ता गर्ने छौं ।”