नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र आज नीति अभावका कारण संकटमा परेको होइन, कार्यान्वयनको अभावका कारण संकटमा परेको हो। हरेक सरकार आउँदा नयाँ–नयाँ नीति, नयाँ कार्यक्रम र नयाँ घोषणा गरिन्छ। तर विडम्बना, पहिलेदेखि बनेका ऐन, नियमावली, निर्देशिका र मापदण्डहरू नै प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।
जबसम्म राज्यले आफ्नै कानुनलाई निष्पक्ष रूपमा लागू गर्न सक्दैन, तबसम्म नयाँ नीति थपिरहनुको कुनै अर्थ रहँदैन। विपक्षमा हुँदा स्वास्थ्य क्षेत्रका विकृति, निजी स्वास्थ्य संस्थामाथिको अन्याय, बिरामीको पीडा, कर्मचारीतन्त्रको ढिलासुस्ती र सुशासनको अभावबारे चर्का भाषण गर्ने नेताहरू सत्तामा पुगेपछि किन मौन हुन्छन्? किन आफ्नै प्रतिबद्धता र एजेन्डाबाट पछि हट्छन्? जनताले अब भाषण होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्।
आज पनि धेरै सरकारी कार्यालय र नियामक निकायमा सेवाग्राहीले अनावश्यक झन्झट भोगिरहेका छन्। घण्टाभित्र सकिने काम महिनौँसम्म अड्काइन्छ। फाइलहरू कारणविनै रोकिन्छन्। प्रक्रियालाई जटिल बनाएर सेवाग्राही र स्वास्थ्य संस्थालाई दुःख दिने प्रवृत्ति अझै अन्त्य भएको छैन।
कतिपय अवस्थामा सेवाभन्दा व्यक्तिगत स्वार्थ, बाहिरी भेटघाट र अनौपचारिक प्रभावलाई प्राथमिकता दिएको गुनासो व्यापक रूपमा सुनिन्छ। यस्तो कार्यशैलीले न राज्यको प्रतिष्ठा बढाउँछ, न नागरिकको विश्वास।
निजी अस्पताल, क्लिनिक र स्वास्थ्य संस्थाहरू सरकारका प्रतिस्पर्धी होइनन्, राष्ट्रिय स्वास्थ्य प्रणालीका साझेदार हुन्। उनीहरूलाई सधैँ शंकाको दृष्टिले हेर्ने, केवल राजस्व उठाउने माध्यम ठान्ने वा गल्ती प्रमाणित नहुँदै अपराधीझैँ व्यवहार गर्ने प्रवृत्तिले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई कमजोर बनाउँछ। कानुन उल्लङ्घन गर्ने जोसुकैलाई कारबाही हुनुपर्छ, तर कानुन कार्यान्वयनको नाममा प्रशासनिक उत्पीडन, मानसिक दबाब र अनावश्यक दुःख दिने संस्कृतिले अन्ततः बिरामी नै पीडित हुन्छ।
सरकारले अब निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, नियमभित्र राख्दै प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्छ। नियमन निष्पक्ष होस्, प्रक्रिया पारदर्शी होस् र व्यवहार साझेदारीको भावनामा आधारित होस्। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा विस्तारका लागि सार्वजनिक र निजी क्षेत्रबीच विश्वास र सहकार्य अपरिहार्य छ।
यससँगै, सम्पूर्ण स्वास्थ्य प्रशासनलाई १०० प्रतिशत डिजिटल र अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न अत्यन्त आवश्यक छ। दर्ता, नवीकरण, अनुमतिपत्र, अनुगमन, प्रतिवेदन, आर्थिक विवरण, सेवा तथ्याङ्क तथा सम्पूर्ण प्रशासनिक प्रक्रिया एकीकृत डिजिटल प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिनुपर्छ।
यसले ढिलासुस्ती, फाइल अड्काउने प्रवृत्ति, अनावश्यक मानवीय हस्तक्षेप र सम्भावित अनियमिततालाई उल्लेखनीय रूपमा घटाउनेछ। साथै, सरकारसँग वास्तविक तथ्याङ्क उपलब्ध हुने भएकाले कुन क्षेत्रमा सेवा विस्तार आवश्यक छ, कुन संस्था प्रभावकारी छ, कहाँ सुधार आवश्यक छ र कहाँ कडा नियमन आवश्यक छ भन्ने निर्णय प्रमाणका आधारमा गर्न सकिनेछ।
विशेषगरी मानसिक स्वास्थ्य लाई अझ बढी संवेदनशील स्वास्थ्य सेवाका रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक छ। मानसिक रोगसँग जोडिएको सामाजिक कलंक, दीर्घकालीन उपचार, विशेषज्ञ जनशक्तिको अभाव र बिरामीको मानवअधिकारलाई ध्यानमा राख्दै सरकारले छुट्टै नीति, पर्याप्त बजेट, प्रभावकारी अनुगमन, आवश्यक आर्थिक सहुलियत र सेवा विस्तारको स्पष्ट योजना ल्याउनुपर्छ।
मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यरत संस्थाहरूलाई केवल नियमनको विषय होइन, राष्ट्रिय आवश्यकता र साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्नुपर्छ। नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र अहिले अर्को गम्भीर संकटतर्फ उन्मुख छ—दक्ष स्वास्थ्य जनशक्तिको अभाव। हजारौँ दक्ष चिकित्सक, नर्स, फार्मासिस्ट, प्रयोगशाला प्राविधिक, रेडियोग्राफर, एनेस्थेसिया सहायक, डिप्लोमा तहका स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य प्राविधिक जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेका छन्।
जसका कारण अस्पतालमा भवन छन्, उपकरण छन्, तर सेवा सञ्चालन गर्ने जनशक्ति क्रमशः अभाव हुँदै गएको छ।विशेष गरी प्राथमिक उपचार र आधारभूत स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने डिप्लोमा तहका स्वास्थ्य प्राविधिकहरूको अभाव अत्यन्त गम्भीर बन्दै गएको छ। यही अवस्था जारी रहने हो भने आगामी पाँच वर्षभित्र स्वास्थ्य प्रणाली नै जनशक्तिको अभावका कारण संकटमा पर्ने सम्भावना देखिन्छ। यो सामान्य प्रशासनिक समस्या होइन, राष्ट्रिय स्वास्थ्य सुरक्षासँग सम्बन्धित चुनौती हो।
त्यसैले नेपाल सरकारले स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता घोषणा गर्दै तत्काल विशेष कार्ययोजना लागू गर्नुपर्छ। प्रतिस्पर्धी तलब, जोखिम भत्ता, सेवा सुरक्षा, करियर विकास, निरन्तर तालिम, ग्रामीण क्षेत्रमा विशेष प्रोत्साहन र विदेश पलायन रोक्ने प्रभावकारी नीति आजै आवश्यक छ। आज निर्णय नगर्ने हो भने भोलि अस्पताल बनाएर पनि सञ्चालन गर्ने जनशक्ति नहुने अवस्था आउन सक्छ।
यसैबीच, धेरै निजी अस्पतालहरू पनि बढ्दो महँगी, सञ्चालन खर्च र सीमित आर्थिक स्रोतका कारण टिक्न संघर्ष गरिरहेका छन्। स्वास्थ्य सेवा केवल व्यापार होइन, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवा पनि हो। यदि कुनै रणनीतिक वा अत्यावश्यक स्वास्थ्य संस्था आर्थिक संकटका कारण बन्द हुने अवस्थामा पुगेको छ भने सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्नु हुँदैन।
सार्वजनिक–निजी साझेदारी (PPP), सेवा खरिद, लक्षित अनुदान वा आवश्यक परे निश्चित मापदण्डका आधारमा सरकारी व्यवस्थापन (Takeover) जस्ता विकल्पहरू खुला राख्नुपर्छ। उद्देश्य संस्था बन्द गराउने होइन, नागरिकको स्वास्थ्य सेवा निरन्तर सुनिश्चित गर्नु हो।
साथै मानसिक स्वास्थ्य, मुटुरोग, मिर्गौला, क्यान्सर, दीर्घरोग, पुनःस्थापना आवश्यक पर्ने रोग तथा निर्भरता (Dependency) सम्बन्धी रोगहरूलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका स्वास्थ्य सेवा का रूपमा वर्गीकरण गरी विशेष बजेट, बीमा, जनशक्ति र सेवा विस्तारको नीति लागू गर्न आवश्यक छ।
अन्ततः, स्वास्थ्य क्षेत्रलाई सुधार्ने उपाय नयाँ भाषण वा नयाँ नारा होइन। सुशासन, पारदर्शिता, प्रविधिमैत्री प्रशासन, प्रमाणमा आधारित निर्णय, दक्ष जनशक्ति संरक्षण र सार्वजनिक–निजी साझेदारी नै यसको आधार हुन्।
इतिहासले भाषण सम्झिँदैन, निर्णय सम्झिन्छ। जनताले उद्घाटन होइन, उपचार खोजिरहेका छन्। आश्वासन होइन, परिणाम खोजिरहेका छन्। निजी क्षेत्रले डर होइन, विश्वास खोजिरहेको छ। स्वास्थ्यकर्मीले उपेक्षा होइन, सम्मान खोजिरहेका छन्।
यदि आज पनि स्वास्थ्य क्षेत्रलाई पुरानै सोच, ढिलासुस्ती, अनावश्यक प्रशासनिक झन्झट र अविश्वासकै आधारमा सञ्चालन गरियो भने नेपालले अस्पतालभन्दा पहिले स्वास्थ्य जनशक्ति गुमाउनेछ, अनि जनशक्ति गुमेपछि अस्पतालहरू भवनमा मात्र सीमित हुनेछन्।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा अब सुधारको समय होइन, निर्णायक परिवर्तनको समय आएको छ। सरकारको भूमिका दण्ड दिने नियामकको मात्र होइन, दूरदर्शी, उत्तरदायी र भरोसायोग्य अभिभावकको पनि हुनुपर्छ। त्यसो गर्न सकिए मात्र नेपाली नागरिकले आफ्नै देशमा गुणस्तरीय, सहज, सम्मानजनक र विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवा पाउने विश्वास पुनः स्थापित हुनेछ। लेखक किरण ढकाल निवर्तमान अध्यक्ष नेपाल फार्मेसी संघ।
प्रतिकया दिनुहोस्