रुपन्देहीमा एम्बुलेन्स सेवालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र मर्यादित बनाउन सरोकारवालाहरुबीच अभिमुखीकरण तथा अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।
स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीको आयोजनामा बुधबार भैरहवामा आयोजित कार्यक्रममा एम्बुलेन्स सेवामा देखिएका विकृति, दलाली प्रथा, भाडादर, जीपीएस जडान, पुराना एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन तथा निर्देशिका कार्यान्वयनका विषयमा व्यापक छलफल भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी तथा जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिका संयोजक विश्वप्रकाश अर्यालले एम्बुलेन्स सेवामा देखिएका विकृति र विसंगति अन्त्य गर्न सम्बन्धित सञ्चालक संस्था, चालक र सरोकारवाला निकाय जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।
उनले चालक संघ र एम्बुलेन्स सञ्चालक संस्थाको भूमिका फरक–फरक हुने उल्लेख गर्दै एम्बुलेन्सले कुन दरमा सेवा दिइरहेको छ, चालकको व्यवहार कस्तो छ र बिरामीलाई कहाँ लगिएको छ भन्ने विषयको अनुगमन तथा नियमन गर्ने जिम्मेवारी सञ्चालक संस्थाकै भएको स्पष्ट पारे ।
“चालक संघ पेशागत हकहितका लागि बनेको संस्था हो भने सञ्चालक संस्था सेवा सञ्चालन गर्ने निकाय हो,” उनले भने, “एम्बुलेन्स सेवाको गुणस्तर र अनुशासन कायम गर्ने दायित्व सञ्चालक संस्थाको हो ।”
प्रजिअ अर्यालले एम्बुलेन्स सञ्चालनसम्बन्धी निर्देशिका सरोकारवालासँगको परामर्शपछि नै जारी गरिएको भन्दै कानुन कार्यान्वयनमा कुनै बहाना स्वीकार्य नहुने बताए ।
उनले रुपन्देहीमा दर्ता रहेका ९९ वटा एम्बुलेन्समध्ये ३८ वटा नवीकरणका लागि आएको र हालसम्म अनुगमन गरिएका नौवटै एम्बुलेन्स ‘ग’ वर्गका रहेको जानकारी दिए ।
अर्यालले १० वर्ष पूरा भएका एम्बुलेन्सलाई चरणबद्ध रुपमा सेवा बाहिर निकालेर आवश्यकता अनुसार पीटीभीमा रुपान्तरण गर्न वा नयाँ एम्बुलेन्स खरिद गर्न सञ्चालक संस्थालाई आग्रह गरे ।
जीपीएस जडानको विषयमा बोल्दै उनले एम्बुलेन्समा जीपीएस राख्न नसकिने तर्क स्वीकार्य नभएको बताए । जीपीएस जडानले एम्बुलेन्सको गतिविधि निगरानी गर्न सहज हुने र सेवामा देखिएका धेरै समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने उनको भनाइ थियो ।
भाडादरका विषयमा पनि प्रशासन सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै उनले चालक संघ र सञ्चालक संस्थाका प्रतिनिधिसँग छलफल गरेर आवश्यक भए तत्काल भाडादर समायोजन गर्न जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति तयार रहेको जानकारी दिए ।
कार्यक्रममा रुपन्देही जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख उमाकान्त चपाईले एम्बुलेन्स सेवाका वास्तविक समस्या पहिचान नगरी कार्यविधि लागू गर्दा कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुने बताए ।
उनले व्यवहारिक र कार्यान्वयनयोग्य व्यवस्था समेटेर मात्र नीति तथा कार्यविधि बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । एम्बुलेन्सको १० वर्षे अवधिको विषयमा पनि गाडीको प्राविधिक अवस्था र प्रयोगको अवस्थालाई समेत मूल्यांकन गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।
चपाईले एम्बुलेन्स क्षेत्रमा बिचौलिया र दलाली प्रवृत्ति बढ्दै गएको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्न सञ्चालक संस्थाहरु नै बढी जिम्मेवार हुनुपर्ने बताए । चालकको व्यवहार र सेवा प्रवाहबारे संस्थागत अनुगमन प्रभावकारी बनाउन आवश्यक रहेको उनले उल्लेख गरे ।
कार्यक्रममा संयुक्त एम्बुलेन्स चालक संघका केन्द्रीय महासचिव मुक्ति काफ्लेले वर्तमान एम्बुलेन्स निर्देशिका संशोधन गर्न माग गरे । उनले २४ घण्टा खटिने एम्बुलेन्स चालकहरुको सेवा, तलब, भत्ता तथा श्रम अधिकारका विषय निर्देशिकामा समावेश नगरिएको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरे । “बिरामीको ज्यान बचाउन निरन्तर खटिने चालकहरुको सेवा सुविधा र श्रम अधिकारबारे निर्देशिकामा कुनै व्यवस्था छैन,” उनले भने
काफ्लेले ग्रामीण क्षेत्रका स्थानीयवासीले चन्दा संकलन गरेर खरिद गरेका एम्बुलेन्स र सामुदायिक प्रयासलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै हालका केही व्यवस्थाले निजी तथा सामुदायिक क्षेत्रलाई निरुत्साहित गरेको आरोप लगाए ।
उनले एम्बुलेन्सको १० वर्षे आयु सम्बन्धी व्यवस्थामा पुनर्विचार गर्नुपर्ने माग गर्दै पुराना एम्बुलेन्स हटाउने निर्णय व्यावहारिक नभएको बताए । साथै, एम्बुलेन्स क्षेत्रमा सिन्डिकेट प्रवृत्ति रहेको दाबी गर्दै जीपीएस जडानलगायतका विषयमा पनि सेवा प्रदायक र मजदुरको हितलाई ध्यानमा राखेर नीति निर्माण गर्न आग्रह गरे ।
स्वास्थ्य कार्यालय रुपन्देहीका प्रमुख उमा देवी थापाले रुपन्देही जिल्लामा ९९ वटा एम्बुलेन्सहरु सञ्चालनमा रहेकोमा एम्बुलेन्स सेवा निर्देशिका २०८२ अनुसार अधिकांश मापदण्ड बाहिर रहेको जानकारी दिईन । मापदण्ड अनुसार क र ख श्रेणीका एम्बुलेन्स बाहेक अन्य एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न नपाइने मापदण्ड रहेकोमा जिल्लामा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्स ग श्रेणीको रहेको बताईन ।
कार्यक्रममा रुपन्देहीका प्रहरी प्रमुख जनक बहादुर शाही लगायत सरोकारवालाले एम्बुलेन्स सेवालाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र सेवामुखी बनाउन नियमन, अनुगमन तथा नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको धारणा व्यक्त गरेका थिए ।
प्रतिकया दिनुहोस्