स्वास्थ्यसमाचार/ नेपालमा नसर्ने रोग (एनसिडी) पछिल्ला वर्षहरूमा गहिरो स्वास्थ्य चुनौतीका रूपमा देखा परेको छ। क्यान्सर, मिर्गौला, मुटु रोग, पार्किन्सन्स, अल्जाइमर, हेड तथा स्पाइनल इन्जुरी, सिकल–सेल एनिमिया जस्ता रोगले परिवार, समाज र राज्य तीनै तहमा दबाब सिर्जना गरिरहेका छन्।
एनसिडीले पीडित मात्र हैन, उनीहरूको परिवार र समाजमा पनि असह्य भार थपेको छ। उपचारका लागि आवश्यक सुविधा स्वदेशमै नभएको र विदेशमा उपचार गर्न आर्थिक स्रोत अभाव हुनु परिवारमा आर्थिक र मानसिक संकटको प्रमुख कारण बनेको छ। सामाजिक सञ्जालमा उपचारका लागि सहयोग याचना गर्ने पोस्ट दिनहुँ देखिनु यसको स्पष्ट प्रमाण हो।
अहिलेसम्म राज्यले रोकथामभन्दा उपचार केन्द्रित नीति अपनाएको देखिन्छ। संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि २०८१/८२ सम्म विपन्न नागरिकको उपचारमा १६ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको छ। यही अवधिमा सहायता लिने बिरामीको संख्या २९ हजारबाट ५३ हजार पुगेर दोब्बर बढेको छ। क्यान्सर र मृगौला रोगले कुल सहायता खर्चको ७० प्रतिशतभन्दा बढी ओगटेको तथ्यांकले समस्या कति गहिरो छ भन्ने देखाउँछ।
खाडी मुलुकमा काम गरेर फर्केका युवामा मृगौलासम्बन्धी समस्या देखिएको छ। कतिपय ३० वर्षभन्दा कम उमेर समूहमा पर्ने उनीहरूका परिवारमा आर्थिक तथा मानसिक संकट अनिवार्य रूपमा उत्पन्न भएको छ। जीवनशैली सुधार, पोषण र नियमित स्वास्थ्य परीक्षणमा लगानी नगरी यो समस्या बढ्दो छ।
दुर्लभ रोग पनि चुनौतीपूर्ण छन्। विश्वमा करिब ७,००० भन्दा बढी दुर्लभ रोग पहिचान भइसकेका छन्। युरोपियन अर्गनाइजेसन फर रेयर (इयुरोडिस) अनुसार विश्व जनसंख्याको ८ प्रतिशतले दुर्लभ रोग भोगिरहेको छ। यस्ता रोग धेरैजसो आनुवंशिक कारणले हुने भए पनि संक्रमण, प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोरी वा वातावरणीय कारणले पनि देखा पर्छ। नेपालमा आवश्यक विशेषज्ञ र उपचार केन्द्रको कमीले बिरामीहरू काठमाडौं वा विदेशसम्म जान बाध्य छन्।
क्यान्सर र मृगौलाका बिरामीको संख्या र खर्च लगातार बढ्दै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा क्यान्सरका १५ हजार, २०७८/७९ मा १९ हजार ३१, २०७९/८० मा १६ हजार ६ सय ९६, २०८०/८१ मा २२ हजार १६३ र २०८१/८२ मा २८ हजार ६७६ जना बिरामीले सरकारी सहायता लिएका छन्। उपचारमा रेडियोथेरापी, किमोथेरापी, शल्यक्रिया र औषधीमा वार्षिक ४०–६० प्रतिशत बजेट खर्च हुने गरेको छ। भारतका अस्पतालमा उपचार गर्न जाने नेपालीको संख्या सरकारी तथ्यांकमा समावेश छैन।
मृगौला रोगमा हेमोडायलाइसिस, सिएपिडी, मृगौला प्रत्यारोपण र औषधी उपचारमा वर्षेनी ३,०००-५,५०० बिरामीले नियमित उपचार पाउँछन्। मुटु रोगमा हृदय शल्यक्रिया, एन्जियोप्लास्टी र क्रिटिकल केयरमा वर्षेनी ४–८ हजार बिरामीले राहत पाउँछन्। हेड तथा स्पाइनल इन्जुरीको संख्या पनि पाँच वर्षमा करिब ६० प्रतिशतले वृद्धि भएको छ।
सिकल–सेल एनिमिया, विशेषगरी थारु र मधेशी समुदायमा बढी देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १,१४० जना बिरामीले सहायता लिएका थिए भने २०८१/८२ मा झण्डै दोब्बर भएर २,०३१ पुगेका छन्। दीर्घकालीन औषधी र हेरचाहमा खर्च निरन्तर बढ्दै गएको छ।
सरकारले आठ गम्भीर रोगलाई लक्षित गरी प्रति बिरामी २–३ लाख रुपैयाँसम्म सहायता पुर्याएको छ। स्थानीय तहमा वर्षेनी करिब ३ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान र जलन उपचारमा १९ करोड रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको छ। ९८ प्रकारका औषधि निशुल्क वितरण भए पनि दुर्गम क्षेत्रमा समयमै औषधि नपुग्ने समस्या उस्तै छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयको २०८२/८३ को बजेट ९५ अर्ब ८१ करोड छ, जसमा २ अर्ब ६ करोड निःशुल्क औषधि आपूर्तिका लागि छुट्याइएको छ।
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्य मन्त्री खेमबहादुर सारुले नसर्ने तथा दीर्घ रोगीको संख्या थपिँदै गएकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । यसबाट ठूलो आर्थिक भार प्रदेश सरकारले व्यहोर्नु परेको छ’, उनले भने, ‘ २०७९/८० मा २ सय २४ जनालाई ९ करोड १८ लाख रुपैयाँ उपचारमा सहयोग गरिएको थियो भने ८१/८२ मा आइपुग्दा ३ हजार ८ सय ५१ जनालाई सहयोग गर्नुपर्यो । १९ करोड उपचार सहयोगमा खर्च भएको छ ।
नसर्ने रोग अब केवल स्वास्थ्य समस्या हैन, दीर्घकालीन आर्थिक र सामाजिक संकटको रूपमा देखा परेको छ। उपचार र रोकथाम दुवैमा प्रभावकारी नीति नलागु भए परिवार, समाज र राज्यमा दबाब बढ्ने निश्चित छ। विशेषज्ञ, प्रविधि र पहुँच विस्तार नगरी अर्बौँ रुपैयाँ उपचारमा खर्च गर्दा पनि समस्या समाधान हुने छैन।
स्वास्थ्य विज्ञहरूले बारम्बार औँल्याएका छन्-स्क्रिनिङ, जनचेतना, पोषण र स्वस्थ जीवनशैलीमा लगानी नगरी एनसिडी नियन्त्रण असम्भव छ। अब स्वास्थ्य नीति उपचार मात्र हैन, रोकथाममा केन्द्रित साहसी मोडतर्फ जान अनिवार्य छ।
प्रतिकया दिनुहोस्