स्वास्थ्यमन्त्री कार्ययोजनाः तीन तहको समन्वय बैठक नियमित गर्नेदेखि स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउनेसम्म

स्वास्थ्यसमाचार/स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले आफूलाई मन्त्रालय यथास्थितीमा चलाउने इच्छा नभएको बताएका छन् । आइतबार २३ पृष्ठ लामो प्राथमिकता तथा कार्ययोजना सार्वजनिक गर्दै उनले मन्त्रालय बाहिरबाट आफूले हेर्दाजस्तो नरहेको अनुभव सुनाए ।

मन्त्रालयका अधिकारीहरुलाई वरीपरी राखेर पपुलिष्ट कार्ययोजना सार्वजनिक गरेको स्वास्थ्यमन्त्रीले बजेटकै सेरोफेरोमा रहेर काम गर्ने धारणा व्यक्त गरे । ‘बजेट नभएका कार्यक्रम पनि छन् । तिनको स्रोत खोजिनेछ,’ उनले भने । संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको समन्वय बैठक नियमित गरेर समस्या र आगामी कार्ययोजना पहिचान गर्ने उनले जानकारी दिए ।

‘तीन तहबीच स्पष्ट बुझाइ कायम गरी दोहोरोपन हटाइनेछ,’ उनले भने । राष्ट्रिय जनस्वास्य समितिलाई क्रियाशील बनाउने, जनस्वास्थ्यका क्षेत्रका विज्ञहरुको समिति गठन गरेर त्यसका सुझावलाई कार्यन्वयन गर्ने उनले जानकारी दिए । कानुन, जनशक्ति र पूर्वाधारमा छलफल गरेर काम गर्ने उनले बताए । ‘सबै तहका स्वास्थ्य संस्थाहरुको सेवाका आधारमा स्वास्थ्य सेवा संरचनाको वर्गीकरण गरी स्थानीय तह र प्रदेश सरकारसँगको समन्वयमा पूर्वाधार, जनशक्ति र उपकरणको व्यवस्थापन गर्न एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार परियोजना लागु गरिनेछ,’ मन्त्री पौडेलले भने । उनले त्यो वर्गीकरण शैय्याको आधारमा नभएर सेवाको आधारमा गरिने स्पष्ट गरे ।

समायोजनका कारण समस्यामा परेका स्वास्थ्यकर्मीको पदस्थापन गरिने, चिकित्सकको कार्यक्षमतामाअनुसार अस्पतालमा व्यवस्थापन गर्ने र स्वास्थ्य जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि एकीकृत स्वास्थ्य सेवा ऐन तर्जुमा गरिनेछ । मन्त्री पौडेलले १०० शैय्याभन्दा माथिका सरकारी अस्पतालहरुमा नर्सिङ, ३०० शैय्याभन्दा बढी सरकारी अस्पतालमा स्नातक र स्नातकोत्तर तहका कार्यक्रम अध्ययन गराउने सम्बन्ध चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने उनले जानकारी दिए ।

छात्रवृत्ति करारलाई व्यवस्थित गर्न आयोग र शिक्षा मन्त्रालयसँग समन्वय गर्ने, जनशक्तिको नियमित पुनरावलोकन गर्ने र दरबन्दीको पदपूर्तिको व्यवस्था गर्ने, नेपाल बाहिर विज्ञता र अनुभव हासिल गरिरहेका स्वास्थ्य जनशक्तिको सीप र दक्षतालाई नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीसँग आवद्ध गर्न आवश्यक प्रबन्ध गर्ने उनले बताए ।

चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीलाई कार्यक्षमताअनुसार आवश्यक प्रोत्साहन भत्ता र अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन नीतिगत र कानुनी व्यवस्था गर्ने, न्यूनतम सेवा मापदण्डको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्ने, स्थानीय तहमा एमडिजी र एमबीबीएस चिकित्सकबाट सेवा प्रदान गर्न स्थानीय तह र आयोगसँग समन्वय गर्ने, अधुरा रहेका स्वास्थ्य संस्था निर्माण पूरा गर्ने, निर्माण सम्पन्न भइसकेका स्वास्थ्य संस्थामा प्रदेश र स्थानीय तहसँगको समन्वय आवश्यक जनशक्ति र उपकरण प्रबन्ध गर्ने उनले मन्त्री पौडेलले बताए ।

औषधी ऐनको प्रतिस्थापन विधेयक तर्जुमा गर्ने, अस्पताल विकास समितिको काम कारवाहीमा एकरुपमा ल्याउन कानुनी प्रबन्ध गर्ने, स्वास्थ्य बीमा नियमावली संशोधन गर्ने, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान छाता ऐन ल्याउने, स्वास्थ्यजन्य सामाग्री खरिदका लागि मापदण्ड बनाउने, जेल विद आउट बेललाई कार्यन्वयन गर्ने, गुणस्तर प्राधिकरण ऐन तर्जुमा गर्ने, संक्रामक रोग ऐन, २०२० लाई संशोधन गर्ने, तीन तहसँगको समन्वयमा आपत्तकालीन स्वास्थ्य व्यवस्थाका लागि कार्यविधी र संरचना बनाउने घोषणा पनि मन्त्री गरेका छन् ।

मुटु शल्यचिकित्सकको अभाव हटाउन गंगालालमा मुटु सम्बन्धि विशेषज्ञ चिकित्सकको अध्यापन गराउने, सूर्तिजन्य पदार्थ नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने ऐन, २०६८ परिमार्जन गर्ने, स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा संचार रणनीति तयार गर्ने घोषणा पनि मन्त्रीको छ ।