स्वास्थ्यसमाचार /लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको ७ अर्बको ठेक्का प्रकरणको छानबिन गर्न गठन भएको समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको छ ।प्रतिवेदनमा ठेक्का रद्दसँगै दबाबले काम गर्न नसकेको भन्दै राजीनामा दिएका तत्कालीन प्रदेश प्राधिकरण आयोजनाका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक अनन्तराज घिमिरेलाई मुख्य दोषी देखाइएको छ ।
सो प्रकरणमा मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको कुनै कनेक्सन नरहेको भन्दै चोख्याउन खोजिएको छ ।प्रदेशका महान्यायाधिवक्ता श्रीकृष्ण सुवेदीको नेतृत्व गठन गरिएको उपसमितिले शुक्रवार मुख्यमन्त्री केसीलाई यस्तो प्रतिवेदन बुझाएको हो ।
प्रतिवेदनमा घिमिरेमाथि सरकारले गठन गरेको छानबिन समितिले ठेकेदारसम्म मिलेमतोदेखि कागज किर्तेसम्म गरेको आरोप लगाएको छ ।प्रतिवेदनमा प्रमुख कार्यकारीले ठेक्का सम्झौता, रद्द गर्ने र ठेक्काको मापदण्ड बनाउने अधिकार रहेको उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयले कुनै हस्तक्षेप नहुने उल्लेख गरिएको छ ।
उपसमितिले तत्कालीन समयमा मुख्यमन्त्रीलाई गुमराहमा राख्ने काम गरेको भन्दै अन्तिममा मिडियालाई उपलब्ध गराएको पत्र किर्ते भएको उल्लेख छ ।तत्कालीन कार्यकारी घिमिरे सार्वजनिक गरेको निर्णयमा २ पाना फेरिएका उल्लेख छ ।
माइन्यूटमा कानुन सचिवको हैसियतमा राजेन्द्र थापाले हस्ताक्षर नगरेको पानाहरू बाहिर गएको जनाइएको छ । यस्तै ठेकेदारसँग सम्झौता रद्द गर्नको लागि एउटै मिति, एउटै व्यक्तिबाट ठेक्काका लागि आवेदन दिएको बाहान गरेको उल्लेख छ ।फरक फरक मितिमा बोलपत्र दर्ता भएको कर्मचारीले लिखित रूपमा नै उल्लेख गरेको समितिले जनाएको छ । उपसमितिका संयोजक आचार्यले किर्ते गरेको विषयमा छानबिन गर्ने अधिकार प्रहरीको बताए ।
समितिले तत्कालीन कार्यकारी घिमिरेलाई इमेल र फोनमार्फत जवाफ दिन आग्रह गरे पनि नआएको जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले शुक्रवार लुम्बिनी प्रदेश प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ)मा छवि पोखरेललाई नियुक्त गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको भवन निर्माणका लागि दुई वटा निर्माण कम्पनीलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने गरी प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले स्पेसिफिकेसन तयार गरेर राज्यलाई आर्थिक नोक्सान पु¥याउन खोजेको र मुख्यमन्त्री नै प्राधिकरणको अध्यक्ष रहेकाले यस्तो गम्भीर आर्थिक विषयमा जोडिएकाले मुख्यमन्त्रीले राजीनामा दिनुपर्ने नेकपा एमाले संसदीय दलले माग गर्दै आएको छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता बैजनाथ चौधरीले सरकारले चाहेका निर्माण कम्पनीले मात्रै टेण्डरमा सहभागी हुन पाउने गरी स्पेसिफिकेसन तयार गर्दा नै आर्थिक मिलेमतो रहेको आशंका गरिएकोमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनन्तराम घिमिरेको राजीनामापछि मिलेमतो पुष्टि भएको बताउँदै आएका छन् ।
अस्पताल भवन निर्माणका लागि सात अर्बको ठेक्कामा सेटिङ मिलाएर निर्लज्ज ढंगले प्रक्रिया अघि बढाउने काममा प्रदेश सरकार र मुख्यमन्त्रीको संलग्नता हुनु गम्भीर कमजोरी भएको भन्दै उपनेता चौधरीले मुख्यमन्त्री केसीको राजीनामा माग गरिएको बताए । उनले मुख्यमन्त्रीका आफ्नै मान्छेले छानबिन गरेको प्रतिवेदनको कुनै अर्थ नरहेको बताए ।
तत्कालीन सिइओ घिमिरेले यो प्रक्रियाबाट टेण्डर प्रकृया स्वीकृत गर्दा डेढ अर्ब राज्यलाई घाटा पर्ने भएको र दलालको पनि दलाल बन्नुभन्दा टेण्डर रद्द गर्दै सो पदबाट राजीनामा दिन बाध्य भएको बताउँदै आएका छन् ।
प्रतिकया दिनुहोस्