स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनीका सबैजसो अस्पताल कोरोना संक्रमणका बिरामीले भरिभराउ भइसकेका छन् ।यस्तो अवस्थामा थप आउने बिरामीलाई कसरी उपचार गर्ने, स्वास्थ्यकर्मीलाई कसरी खटनपटन गर्नेलगायतका व्यवस्थापनको महत्वपुर्ण काम सम्पादन गर्नुपर्ने समयमा सरकारले ती अस्पताललाई नेतृव्तबिहीन बनाएको छ ।
तेस्रो भेरियन्टको जोखिम बढेकै बेला लुम्बिनी प्रदेश सरकारले १४ वटा सरकारी अस्पताललाई नेतृत्वविहीन बनाएको हो ।सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म वास्ता नगरिएको क्षेत्रमा रोकथामको तयारी गर्ने समयमा आफ्ना नेता कार्यकर्ता भर्ति गर्नका लागि सबै सरकारी अस्पताललाई नेतृत्वविहीन बनाइएको आरोप सरकारलाई लाग्न थालेको छ ।
सरकारले यसअघिको सरकारले नियुक्त गरेका १४ सरकारी अस्पतालका अध्यक्ष तथा सदस्यहरुलाई हटाउन पहिले नै मौखिक जानकारी दिएपनि कसैले बाटो खुल्ला नगरेपछि मन्त्रीपरिषदको निर्णयबाट सबैलाई हटाइएको हो । अघिल्लो सरकारले नियुक्त गरेकालाई सरकारले हटाउन त सक्छ तर सरकार गठन भएको ६ महिनासम्म केही नगरी यो समयमा नेतृत्वबिहीन बनाउनु उपयुक्त नभएको सरकारमै सहभागी दलका नेताकार्यकर्ताले बोल्न थालेका छन् ।
यसअघिको संक्रमण रोकथाममा निकै मेहनत गरेका रुपन्देहीका दुई कोरोना विशेष अस्पतालमा एकाएक नेतृत्वबिहीन बनाउँदा संक्रमण रोक्ने योजना अलपत्र रहने र थप अस्तव्यस्त हुने चिन्ता स्वास्थ्य क्षेत्रका जानकारहरु बताउँछन् । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा सुर्य भट्टराई तथा भीम अस्पताल भैरहवामा नारायणप्रसाद भण्डारीले कोरोना विशेष अस्पतालमा राम्रो व्यवस्थापनको पहिचान बनाएका थिए ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले संक्रमण रोकथाम गर्ने समयमा सबै अस्पताललाई नेतृत्वविहीन बनाउनु आमनागरिकमाथिको खेलवाड भएको आरोप लगाएको छ ।एमाले प्रदेश अध्यक्ष राधाकृष्ण कंडेलले सरकारले गठबन्धनका नेताकार्यकर्ता भर्ति गर्नका लागि यतिसम्म निर्लज्ज भएर यो अवस्थामा अस्पताललाई नेतृत्वविहनीन बनाएको आरोप लगाएका छन् ।
त्यसो त सरकारले यसअघिक नियुक्त भएकाहरु अदालती प्रकृयाबाट आउन नदिनेगरी यस सम्बन्धि कार्यादेश नै खारेज गरेको छ । अब नयाँ आउने पदाधिकारीलाई गठन आदेशबाट ल्याउनेगरी सरकारले तयारी गरेको छ । यसअघि प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणमा नियुक्त भएका अनन्तराज घिमिरेको पद गुमेपछि सो सम्बन्धि बनेको गठन तथा कार्य सञ्चालन आदेश–२०७६ नै खारेज गरेको हो ।
यसअघि मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारले गठन आदेशका आधारमा ध्रुव मजगैयाँलाई प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेको थियो । अहिलेको सरकारले ऐन बनाएर मजगैयाँको ठाउँमा अनन्तराज घिमिरेलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गरेपछि मजगैयाँ अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले प्रदेश सरकारको नाममा घिमिरेलाई काममा नलगाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री तिलकराम शर्माले अस्पतालमा अध्यक्ष तथा अन्य पदाधिकारी नभएर कुनै काम नरोकिने बताउँदै सरकारले छिटै नयाँ व्यक्तिलाई ल्याउने तयारी गरेको जानकारी दिए । ‘नियमित काम कहाँ रोकिएको छ र ? गठन आदेश पास भएको छ तत्काल सरकारले ती ठाउँमा नियुक्त गरेर अगाडि बढ्छ’– मन्त्री शर्माले भने ।
सरकारले लुम्बिनीको स्वास्थ्य सचिव डाक्टर विकास देवकोटालाई हटाएर डाक्टर राजेन्द्र खनाललाई सिफारिस गरेपनि अहिलेसम्म हाजिर गराएको छैन । डाक्टर खनालले आफ्नो नाम स्वास्थ्य सचिवमा सिफारिस भएपनि आधिकारिक पत्र केही नआएको बताए ।‘मन्त्रालयका सचिव, विकास समितिको नेतृत्व, विभिन्न अस्पतालका मेसुको पद नै रिक्त बनाएर महामारीको तयारी कसरी गर्न सकिन्छ ? यो विषयमा सरकारको छिट्टै ध्यान जाओस्’– नेपाल चिकित्सक संघ लुम्बिनीका सचिव डाक्टर सागर न्यौपानेले भने ।
संक्रमणको भयावह अवस्था रोक्ने सरकारका तयारी कमजोर देखिन्छन्, पछि अस्तव्यस्त बनेपछि छटपटाएर केही हुँदैन, स्वास्थ्यकर्मीलाई दोष लगाएर हुँदैन, स्थानीय सरकारको समन्वयमा प्रदेश सरकारलाई विशेष ध्यान दिन हाम्रो आग्रह छ– न्यौपानेले भने ।
प्रतिकया दिनुहोस्