नेपालमा पछिल्लो समय स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म जनतालाई प्रत्यक्ष राहत दिने नाममा विभिन्न प्रकारका ‘छुट’ र सहुलियतका कार्यक्रम घोषणा गर्ने प्रतिस्पर्धा देखिन थालेको छ। नागरिकलाई राहत दिनु आफैँमा सकारात्मक कुरा हो। तर, औषधिजस्तो संवेदनशील र नियमनमा आधारित वस्तुमा स्थानीय तहले आफ्नो लोकप्रियता बढाउने उद्देश्यले मनपरी छुटको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु भने गम्भीर बहसको विषय बन्नुपर्छ।
औषधि सामान्य उपभोग्य वस्तु होइन। यसको उत्पादन, आयात, दर्ता, मूल्य निर्धारण, बिक्री–वितरण, भण्डारण, गुणस्तर र प्रयोगसम्म राज्यको नियमन आवश्यक हुन्छ। यही कारण नेपालमा औषधि ऐन, नियमावली तथा औषधि बिक्री–वितरणसम्बन्धी संहितामार्फत यसको नियमन गरिएको छ।
त्यसैले कुनै स्थानीय तहले आफ्नो बजेट, राजनीतिक लोकप्रियता वा तत्काल देखिने ‘जनप्रिय कार्यक्रम’का लागि औषधिमा छुट दिने अभियान सञ्चालन गर्दा त्यसको प्रभाव केवल एउटा पालिका वा केही फार्मेसीमा मात्र सीमित हुँदैन। यसले समग्र औषधि बजार, मूल्य प्रणाली, व्यावसायिक प्रतिस्पर्धा र अन्ततः बिरामीको हितमा समेत असर पार्न सक्छ।
औषधिमा छुट दिने विषयलाई केवल ‘जनतालाई सस्तो औषधि उपलब्ध गराइयो’ भनेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन। पहिलो प्रश्न हुनुपर्छ-छुट कसरी दिइयो? कुन कानुनी आधारमा दिइयो? कुन औषधिमा दिइयो? मूल्य निर्धारणको आधार के हो? छुटपछि औषधिको वास्तविक मूल्य र बजार मूल्यबीचको सम्बन्ध के हुन्छ? अनि यस्तो छुटले बजारमा दीर्घकालीन रूपमा कस्तो प्रभाव पार्छ?
नेपालमा औषधि बिक्री–वितरणको नियमन गर्ने प्रमुख निकाय औषधि व्यवस्था विभाग हो। विभागको आफ्नै आधिकारिक दस्तावेजमा औषधिको उत्पादन तथा बिक्री–वितरणलाई सुरक्षित, प्रभावकारी र गुणयुक्त बनाउने तथा औषधिको उपयोगिता र प्रभावकारितासम्बन्धी झुट्टा वा भ्रमात्मक प्रचार रोक्ने जिम्मेवारी उल्लेख गरिएको छ।
अझ महत्त्वपूर्ण कुरा, औषधि दर्ता तथा बिक्री–वितरणसम्बन्धी व्यवस्थामा औषधिको खुद्रा मूल्यसमेत नियमन प्रणालीको एउटा हिस्सा रहेको देखिन्छ। त्यसैले स्थानीय तहले औषधिलाई सामान्य उपभोग्य वस्तु सम्झेर बजार मूल्यमा हस्तक्षेप गर्ने किसिमका कार्यक्रम सञ्चालन गर्दा सम्बन्धित नियामक निकायसँग आवश्यक समन्वय र कानुनी परीक्षण हुनैपर्छ।
औषधि क्षेत्रमा अहिले नै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, अत्यधिक बोनस, कमिसन र बजार विस्तारका लागि मूल्यमा अनावश्यक दबाब सिर्जना हुने विषयमा प्रश्न उठिरहेका छन्। हालै सार्वजनिक भएका स्वास्थ्य क्षेत्रसम्बन्धी रिपोर्टहरूले समेत औषधिमा अत्यधिक बोनस तथा छुटको अभ्यासबारे गम्भीर बहस आवश्यक रहेको देखाएका छन्।
यदि एउटा पालिकाले छुट दिन्छ, अर्को पालिकाले त्यसलाई अझ बढी छुट दिएर प्रतिस्पर्धा गर्छ र त्यसपछि निजी फार्मेसी तथा अन्य बजार पक्षले पनि त्यही प्रतिस्पर्धालाई पछ्याउनुपर्ने अवस्था आउँछ भने हामी कहाँ पुग्छौँ? अन्ततः औषधिको मूल्य प्रणाली पारदर्शी र वैज्ञानिक हुनुको सट्टा ‘कसले कति छुट दिन सक्छ?’ भन्ने प्रतिस्पर्धामा परिणत हुन सक्छ। यो औषधि बजारका लागि स्वस्थ बाटो होइन।
अझ दुःखद पक्ष के हो भने यस्तो कार्यक्रम तत्काल लोकप्रिय देखिन सक्छ। केही नागरिकले तत्काल सस्तो औषधि पाउँछन् र जनप्रतिनिधिले पनि ‘हामीले जनताको पक्षमा काम गर्यौँ’ भन्ने राजनीतिक सन्देश दिन सक्छन्। तर राज्यको नीति तत्कालको तालीका लागि होइन, दीर्घकालीन सार्वजनिक हितका लागि हुनुपर्छ।
स्थानीय तहले नागरिकलाई राहत दिन चाहन्छ भने त्यसका अझ व्यवस्थित र दिगो विकल्प छन्। विपन्न नागरिकको पहिचान गरेर लक्षित औषधि सहायता दिन सकिन्छ। दीर्घरोगी, ज्येष्ठ नागरिक तथा आर्थिक रूपमा कमजोर परिवारका लागि स्वास्थ्य सहायता कोष बनाउन सकिन्छ। सरकारी स्वास्थ्य संस्थाको फार्मेसी सुदृढ गर्न सकिन्छ। आवश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गर्न सकिन्छ। तर बजारको सम्पूर्ण संरचनालाई असर पार्ने गरी अनियन्त्रित छुटको प्रतिस्पर्धा सिर्जना गर्नु समाधान होइन।
त्यसैले अहिले आवश्यक छ-औषधिमा छुट दिने नाममा भइरहेका स्थानीय तहका कार्यक्रमहरूको गम्भीर नियमन।औषधि व्यवस्था विभागले यस्ता गतिविधिलाई केवल ‘स्थानीय तहको कार्यक्रम’ भनेर पन्छिनु हुँदैन। विभागले प्रचलित ऐन, नियमावली र औषधि बिक्री–वितरण संहिता, २०८० को आधारमा यस्ता कार्यक्रमको कानुनी तथा प्राविधिक परीक्षण गर्नुपर्छ।
यदि कुनै कार्यक्रम प्रचलित मापदण्डविपरीत छ भने तत्काल रोक्न आवश्यक निर्देशन दिनुपर्छ। साथै स्थानीय तह, फार्मेसी व्यवसायी, औषधि उद्योग तथा अन्य सरोकारवालाबीच स्पष्ट मार्गदर्शन र समन्वयको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
जनतालाई सस्तो औषधि चाहिएको हो, तर सस्तोको नाममा बजारलाई अस्वस्थ बनाउने व्यवस्था होइन। जनतालाई राहत चाहिएको हो, तर लोकप्रियताका लागि क्षणिक राहत होइन—दिगो, पारदर्शी र नियमनमा आधारित स्वास्थ्य सेवा चाहिएको हो।
आजको एउटा लोकप्रिय कार्यक्रमले केही समय ताली पाउन सक्छ। तर त्यसले भोलि औषधि बजारलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, मूल्यको अव्यवस्था र व्यावसायिक अस्थिरतातर्फ धकेल्यो भने त्यसको मूल्य अन्ततः बिरामी र समग्र स्वास्थ्य प्रणालीले तिर्नुपर्नेछ।
त्यसैले अब प्रश्न ‘कसले कति छुट दियो?’ भन्ने होइन। प्रश्न हुनुपर्छ-‘यो छुट कानुनसम्मत छ कि छैन, वैज्ञानिक छ कि छैन र दीर्घकालीन रूपमा जनताको हितमा छ कि छैन?’
यही प्रश्नको उत्तर खोज्ने र आवश्यक परे तत्काल हस्तक्षेप गर्ने जिम्मेवारी औषधि व्यवस्था विभागको हो। लोकप्रियताका क्षणिक कार्यक्रमभन्दा माथि उठेर औषधिको बजार, गुणस्तर, मूल्य प्रणाली र जनस्वास्थ्यको दीर्घकालीन हित संरक्षण गर्नु नै नियामक निकायको वास्तविक जिम्मेवारी हो।
लेखक तिवारी नेपाल पार्मेसी संघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष हुन ।
प्रतिकया दिनुहोस्