स्वास्थ्यसमाचार/महिनावारीलाई अझै पनि लाज, छुवाछुत, विभेद र अपवित्रतासँग जोडेर हेर्ने सामाजिक सोच परिवर्तन गर्नुपर्नेमा सरोकारवालाहरूले जोड दिएका छन्।
राधा पौडेल फाउन्डेसनले बुधबार बुटवलमा आयोजना गरेको ‘भान्सादेखि संसदसम्मको सहभागिताका लागि मर्यादित महिनावारी’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै फाउन्डेसनकी अध्यक्ष राधा पौडेलले महिनावारीलाई पाप वा अपवित्र अवस्थाका रूपमा लिने सोच समाजमा अझै गहिरो रूपमा रहेको बताइन्।
उनले यस्तो विभेदले महिलामात्र नभई पुरुष र बालबालिकासमेत प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै महिनावारीका कारण हुने भेदभावले बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य र अधिकारमा समेत असर पार्ने बताइन्।
पौडेलका अनुसार संसारभर महिनावारीलाई जनाउने पाँच हजारभन्दा बढी नाम प्रचलनमा छन् भने नेपालमा मात्रै करिब ७५ वटा नाम प्रयोग हुने गरेका छन्। उनले लैङ्गिक समानता र समावेशीकरणका विषयमा चर्चा गरिए पनि मर्यादित महिनावारी सुनिश्चित नगरेसम्म त्यसको वास्तविक अर्थ पूरा नहुने बताइन्।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्य तथा सञ्चारकर्मीहरूसँग भएको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले सम्मानजनक र विभेदरहित महिनावारी सुनिश्चित गर्न कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई व्यवहारमा परिवर्तन आवश्यक रहेको औँल्याए।
उनीहरूले महिनावारी कुनै रोग वा अशुद्ध अवस्था नभई महिलाको प्राकृतिक जैविक प्रक्रिया भएको उल्लेख गर्दै अझै पनि समाजका कतिपय स्थानमा महिनावारी भएका महिलालाई धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधिबाट टाढा राख्ने, छुवाछुत गर्ने तथा विद्यालय र कार्यस्थलमा असहज वातावरण सिर्जना गर्ने अभ्यास अन्त्य हुन नसकेको बताए।
पौडेलले मर्यादित महिनावारी भन्नाले महिलाले महिनावारीकै कारण कुनै पनि प्रकारको विभेद, हिंसा वा अपमान भोग्न नपर्ने अवस्था बुझिने स्पष्ट पारिन्। उनले यसलाई सम्मान, अधिकार र मानव मर्यादासँग जोडेर हेर्नुपर्नेमा जोड दिइन्।
नेपालबाट सुरु भएको मर्यादित महिनावारी अभियान अहिले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा समेत चर्चाको विषय बनेको उल्लेख गर्दै पौडेलले अभियानलाई नीतिमा मात्र सीमित नराखी व्यवहारमै परिवर्तन ल्याउनु मुख्य उद्देश्य रहेको बताइन्।
अन्तरक्रियामा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू विष्णु प्रसाद पन्थी, भगवती अधिकारी घिमिरे, जमुना ढकाल, हेमा बेल्बासे, शान्ति लोध तथा पूर्व प्रदेशसभा सदस्य दीपा विकले समाजका धेरै ठाउँमा महिनावारीका बेला महिलाले अझै विभेद र अपमान सहनुपरेको धारणा राखे।
उनीहरूले विद्यालय, घर, कार्यस्थल र सार्वजनिक स्थानमा सम्मानजनक वातावरण निर्माण गर्न प्रदेश सरकारले नीति, बजेट र जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए। साथै, परिवर्तन आफ्नै व्यवहारबाट सुरु गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए।
सहभागीहरूले महिनावारीलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, लैङ्गिक समानता र मानव अधिकारसँग जोडिएको विषयका रूपमा लिनुपर्ने उल्लेख गर्दै महिनावारीकै कारण कुनै बालिका विद्यालय जानबाट वञ्चित नहोस्, कुनै महिला कार्यस्थलमा अपमानित हुन नपरोस् र कसैले पनि छुवाछुत वा विभेद भोग्न नपरोस् भन्ने वातावरण निर्माण गर्नु राज्य, समुदाय र परिवार सबैको साझा जिम्मेवारी भएको निष्कर्ष निकाले।
कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशसभा सदस्यहरू, सञ्चारकर्मी तथा विभिन्न सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो।
प्रतिकया दिनुहोस्