काठमान्डौ/ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वमा सरकार गठन भएको छोटो अवधिमै सरकारका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गरी विभिन्न विवादमा पर्न थालेका छन् ।
प्रतिनिधिसभामा दुईतिहाइ नजिक मत ल्याएको रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाह नेतृत्वमा चैत १३ गते सरकार गठन भएको थियो । गठन भएको एक महिना नपुग्दै सरकारमा सहभागी भएका मन्त्रीहरू एकपछि अर्को गर्दै विभिन्न विवादमा तानिएका छन् ।
विवादका कारण तत्कालीन श्रममन्त्री दीपक साहले त पद नै गुमाउनुपरेको थियो । चैत १३ गते श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्रीको शपथ खानुभएका दीपककुमार साह जिम्मेवारी सम्हालेको दुई सातामै विवादमा तानिएपछि चैत २६ गते पद गुमाउन पुग्नुभएको हो ।
स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहतालाई पार्टीले सचेत गराएको छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा रहेका विवादित व्यवसायी दीपक भट्टसँगको सेयर साझेदारी लुकाएको विषयमा गम्भीर विवादमा पर्नुभएको छ । हुन त सरकारका प्रभावशाली मन्त्री गुरुङ यसअघि फेवाताल जग्गा प्रकरणको विवादमा पनि तानिनुभएको थियो ।
त्यसो त गुरुङलाई भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेन-जी’ आन्दोलन ‘हाइज्याक’ गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ । गोरखा–१ बाट निर्वाचित सुधन गृहमन्त्री बनेलगत्तै ‘हाइप्रोफाइल’ पक्राउ गरेर चर्चामा आउनुभएको थियो । पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीदेखि पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक र धुरन्धर बिचौलिया दीपक भट्टसहितका प्रभावशाली व्यक्ति र नेताहरूलाई पक्राउ गर्नुभएका गृहमन्त्री सुधन आफैँ भने उनै बिचौलिया भट्टको साझेदार कम्पनीमा सेयर होल्डर रहेको भेटिएपछि पुनः विवादमा मुछिनुभएको हो ।
गृहमन्त्री गुरुङमाथि गम्भीर नैतिक प्रश्न
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा रहनुभएका चर्चित एवं विवादास्पद बिचौलिया दीपक भट्टसँग गृहमन्त्री गुरुङको ‘कनेक्सन’ भेटिएपछि नैतिकता र आर्थिक आचरणमाथि प्रश्न उठेको छ ।
हुन त सुशासनको चर्को नारा दिने र समाजसेवीका रूपमा आफूलाई चिनाउन खोज्ने गुरुङको केही दिन पहिला प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्दा नै अस्वाभाविक सम्पत्ति देखिएपछि धेरैले प्रश्न गरेका थिए । तर, आफूमाथि उठेको प्रश्नको समेत गुरुङले जवाफ दिन चाहनुभएन ।
तर, ‘जेन-जी’ आन्दोलन हाइज्याक, फेवाताल प्रकरण र सम्पत्ति स्रोतबारे उठेका प्रश्नबाट भाग्दै आउनुभएका गुरुङलाई बिचौलिया भट्टसँगको ‘कनेक्सन’ प्रकरण भने भारी पर्ने देखिएको छ । सार्वजनिक भएका तथ्यहरूका अनुसार ‘स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड’ मा भट्ट र सुलभ अग्रवालसँगै गुरुङको पनि साझेदारी रहेको देखिएको छ । भट्ट र अग्रवाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा हिरासतमा छन् ।
इन्योरेन्सको प्रारम्भिक सेयर लगत सूचीको ४९औँ नम्बरमा सुधनको नाम छ । उक्त कम्पनीमा गुरुङको २५ लाख रुपैयाँ सेयर लगानी भएको देखिएको छ । उक्त कम्पनी २०७९ सालमा लाइसेन्स पाएको लघु बीमा कम्पनी हो । आइपिओसमेत निष्कासन हुन बाँकी रहेको उक्त कम्पनीमा दीपक भट्ट लगानी रहेको कम्पनी इन्फिनिटी होल्डिङ्स, जगदम्बा ग्रुप तथा शंकर ग्रुपको लगानी रहेको देखिन्छ । जसका सञ्चालकहरू हाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् । तर, उक्त इन्स्योरेन्समा सेयर देखिए पनि सुधनले आफ्नो सम्पत्ति विवरणमा खुलाउनुभएको थिएन ।
गृहमन्त्री सुधनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्लाई कार्यालयमा बुझाएको सम्पत्ति विवरणमा होप होल्डिङ्स र अनुज प्रिमियम अपार्टमेन्टस् नामक कम्पनीमा मात्रै संस्थापक सेयर लगानी भएको उल्लेख गर्नुभएको छ । यसबाहेक गुरुङले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयर भनेर दुई करोड ७४ लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर रहेको विवरण प्रस्तुत गर्नुभएको छ । तर, स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्सको यो सेयर धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने प्रकृतिको सेयर होइन, त्यसैले यो सेयर यो समूहभित्र पर्दैन ।
‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि किनेका थिए ५० लाख बढीको सेयर
सुधन गुरुङले ‘जेन-जी’ आन्दोलनपछि गृहमन्त्री बन्नुभन्दा पाँच दिन अघिसम्म धितोपत्र बजारमा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनेको विवरण फेला परेको छ । सार्वजनिक भएका विवरणअनुसार गृहमन्त्री गुरुङले २०८२ माघ १५ बाट चैत ८ गतेसम्म ५३ लाख ३५ हजार ५८० रुपैयाँको सेयर किनेको देखिएको छ । ‘जेन-जी’ आन्दोलनको पाँच महिनापछि गुरुङ दोस्रो बजारमा सेयर किन्न थालेको देखिन्छ । सार्वजनिक भएका सेयर खरिदको विवरणअनुसार गुरुङले दोस्रो बजारबाट १० पटकमा ५३ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको सेयर किनेका छन् ।
सबै सेयर कारोबार ‘नासा सेक्युरिटिज’ नामक ब्रोकर कम्पनीबाट गरेको पाइएको छ । विगतमा विभिन्न व्यवसायमा संलग्न रहेको भए पनि पछिल्लो समय पूर्णरूपमा समाजसेवामा लागेको बताउँदै आउनुभएका सुधनले यति ठूलो सेयर लगानी गर्न कहाँबाट पैसा ल्याए ? भन्ने प्रश्न चौतर्फी उठिरहेको छ ।
अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तयार छु : गृहमन्त्री गुरुङ
सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा छानविन भइरहेका व्यवसायी दीपक भट्टसँग व्यावसायिक साझेदारी रहेको भन्दै प्रश्न उठेपछि गृहमन्त्री सुधन गुरुङले अनुसन्धानमा सहयोग गर्न आफू तयार रहेको प्रतिक्रिया दिनुभएको छ ।
सोमबार सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्पष्टीकरण दिँदै गृहमन्त्री गुरुङले भन्नुभएको छ, ‘म यस विषयमा पार्टीले गर्ने हरेक निर्णयको पूर्णरूपमा पालना गर्नेछु र अनुसन्धानमा आवश्यक सहयोग गर्न तयार छु ।’ उहाँले आरोप र सत्य एउटै कुरा नभएको भन्दै निर्णय भावना नभई प्रमाणका आधारमा हुनुपर्ने बताउनुभएको छ ।
गुरुङले सार्वजनिक भएका विषयको तथ्य बुझ्न जरुरी भएको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘मैले धितोपत्र बजारमा कारोबार हुने सेयरहरू भनेर दुई करोडभन्दा बढी लगानी सम्पत्ति विवरणमै स्पष्ट उल्लेख गरेको छु, जुन जो कोहीले मन्त्रिपरिषद्को वेबसाइटमा हेर्न सक्नुहुन्छ । स्टार माइक्रो इन्स्योरेन्स र लिबर्टी माइक्रोमा भएको लगानी पनि यही समूहभित्र समेटिएको हो ।
यो लुकाउने होइन, वर्गीकरणको विषय हो ।’ लुकाउनेले खुला रूपमा दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी सम्पत्ति नदेखाउने उहाँको तर्क छ । ऋण लिएर सेयर लगानी गरेको दाबी गर्दै गुरुङले भन्नुभएको छ, ‘सेयर किन्नु भनेको सबैसँग साझेदारी गर्नु होइन । यदि त्यसैलाई आधार मान्ने हो भने त्यही कम्पनीमा लगानी गर्ने सबैलाई एउटै रूपमा दोषी ठहर गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन न्यायोचित होइन । त्यही कम्पनीमा मिडिया हाउसदेखि बैंकसम्मका लगानी छन् । के ती सबै साझेदार वा दोषी हुन् त ?’
गुरुङमाथि छानविन हुनुपर्छ : कांग्रेस
प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूको निष्पक्ष छानविन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । कांग्रेसले सोमबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर गृहमन्त्री गुरुङमाथि लागेका आरोपहरूको ढाकछोप गरिए जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पुग्ने चेतावनी दिँदै भनेको छ, ‘गृहमन्त्रीसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण आरोपहरूको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र उच्चस्तरीय छानविन प्रक्रिया तुरुन्त प्रारम्भ गरियोस् ।
यस विषयलाई ढिलासुस्ती, प्रभाव वा ढाकछोपतर्फ लैजाने कुनै पनि प्रयासले सुशासन, नैतिकता र जनविश्वासमाथि गम्भीर आघात पुर्याउने छ ।’ गृहमन्त्री गुरुङसँग सम्बन्धित पछिल्लो प्रकरणले सार्वजनिक चासो मात्र नभएर राजनीतिक नैतिकता र पारदर्शितासँग जोडिएको गम्भीर प्रश्न उठाएको टिप्पणी गर्दै विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘सम्बन्धित पदमा रहँदै अनुसन्धान प्रक्रियामा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने आशंका उत्पन्न हुनु स्वाभाविक हो । त्यसैले अनुसन्धानलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र प्रभावरहित बनाउन आवश्यक वातावरण सुनिश्चित गरिनुपर्छ ।’
प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ : एमाले
प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले पनि गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि छानविन हुनुपर्ने बताएको छ । गृहमन्त्री गुरुङको चर्चित बिचौलिया दीपक भट्टसँग व्यापारिक साझेदारी रहेको सार्वजनिक भएको सन्दर्भमा नेकपा एमालेले प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्ने स्पष्ट पारेको छ ।
नेकपा एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख मीनबहादुर शाहीले गृहमन्त्री गुरुङमाथि गम्भीर प्रश्न उठेकाले जवाफ दिन अनिवार्य भएको स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘विधिको शासन पहिलो सर्त हो । शासनसत्ता विधिसंवत् ढंगले चलाउनुपर्छ । लोकतन्त्रमा विधिको शासन पहिलो सर्त हो । गृहमन्त्रीमाथि जुन प्रश्न उठेको छ, निश्चय नै प्रश्न उठेपछि जवाफ दिनुपर्छ ।
जवाफदेही बन्नुपर्छ ।’ रास्वपाले पाएको जनमतप्रति सम्मान रहेको स्पष्ट पार्दै प्रचार विभाग प्रमुख शाहीले भन्नुभयो, ‘काम गर्ने तौरतरिका हतारमा भएजस्तो देखिन्छ । विधि र प्रक्रियालाई बेवास्ता गरेर परिणाम दिने नाममा गरिएको हतारोले सरकार गठन भएको महिना दिन नपुग्दै मन्त्रीहरूका काम कारबाहीसमेत विवादमा परेका छन् ।’
गृहमन्त्रीबारे सरकारको स्पष्ट धारणा आउनुपर्छ : राप्रपा
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले गृहमन्त्री सुधन गुरुङको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको साझेदारीबारे तत्काल स्पष्ट गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ ।
अध्यक्ष लिङ्देनले सुशासनको कुरा गर्ने सरकारले गृहमन्त्रीबारे सञ्चार माध्याममा आइरहेका विषयमा स्पष्ट पार्नुपर्ने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘सुशासनको कुरा गर्ने गृहमन्त्रीको बारेमा अहिले सञ्चार माध्यममा जे आइराखेको छ । त्यसको बारेमा सरकारले तत्काल आफ्नो धारणा स्पष्ट पार्नुपर्छ ।
गृहमन्त्रीले आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ । पार्टी सभापतिले गृहमन्त्रीको बारेमा आफ्नो पोजिसन क्लियर गर्नुपर्छ ।’ स्टण्टको भरमा देश नचल्ने भन्दै अध्यक्ष लिङ्देनले सरकारको आलोचना गर्नुभएको छ ।
तत्काल बर्खास्त गर्न ‘जेन-जी’ मुभमेन्ट नेपालको माग
‘जेन–जी’ मुभमेन्ट नेपालले गृहमन्त्री सुधन गुरुङमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूको निष्पक्ष छानविनका लागि उनलाई तत्काल पदबाट बर्खास्त गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । मुभमेन्टका प्रवक्ता विजय शाहद्वारा सोमबार जारी प्रेस वक्तव्यमा मन्त्री पदमा बहाल रहँदा अनुसन्धान प्रक्रिया प्रभावित हुने र यो स्वार्थको द्वन्द्वको स्पष्ट उदाहरण हुने उल्लेख गरिएको छ ।
वक्तव्यमा ‘जेन-जी’ मुभमेन्टले भनेको छ, ‘यो कुनै साधारण सरकार होइन, यो ७६ जना शहीदहरूको रक्त बलिदानबाट प्राप्त जनादेशको प्रतिनिधित्व हो । जनताको त्याग र बलिदानमाथि सस्तो राजनीति गर्ने अधिकार कसैलाई छैन । सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताको मामिलामा कुनै पनि किसिमको सम्झौता वा ढिलासुस्ती स्वीकार्य हुँदैन ।’
यस्तै, जेन-जी रेडफोर्सले बिचौलिया दीपक भट्टसँग बिजनेस साझेदारी गरेको आरोप लागेका गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई राजीनामा दिन आग्रह गरेको छ । जेन-जी रेडफोर्सले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नैतिक जिम्मेवारी लिँदै तपाईंले यथाशीघ्र गृहमन्त्री पदबाट राजीनामा दिनुहोस् र तपाईंमाथि निष्पक्ष छानविन गर्न सरकारलाई मार्गप्रशस्त गरिदिनुहोस् । जनताको विश्वासमाथि खेलबाड गर्ने अधिकार कसैलाई छैन ।’
प्रतिकया दिनुहोस्