स्वास्थ्यसमाचार/ स्वास्थ्य बीमा गरेका परिवारले अब बहिरंग (ओपीडी) सेवामार्फत एक आर्थिक वर्षमा अधिकतम २५ हजार रुपैयाँसम्म मात्र उपचार सुविधा पाउने भएका छन्।
स्वास्थ्य बीमा बोर्डले ओपीडी सेवामा बढ्दो वित्तीय भार नियन्त्रण गर्दै बीमा कार्यक्रमलाई दीगो बनाउने उद्देश्यले उक्त सीमा तोक्ने निर्णय गरेको हो। यो व्यवस्था आगामी फागुन १ गतेदेखि लागू हुने बोर्डले जनाएको छ।
बोर्डका सूचना अधिकारी विकेश मल्लका अनुसार बिमित बिरामीले ओपीडी सेवाबाट वार्षिक २५ हजार रुपैयाँसम्मको सुविधा लिन सक्नेछन्। त्यसपछि आवश्यक पर्ने उपचार सुविधा भने अस्पताल भर्ना (आईपीडी) र आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवामार्फत उपयोग गर्न सकिनेछ। उनका अनुसार बोर्डको कुल खर्चमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा ओपीडी सेवामा जाने गरेको देखिएको छ।
बोर्डको तथ्यांकअनुसार सेवा प्रदायक संस्थालाई गरिएको भुक्तानीमध्ये करिब ७१ प्रतिशत ओपीडी, १९ प्रतिशत आईपीडी र १० प्रतिशत इमर्जेन्सी सेवामा खर्च भइरहेको छ।
ओपीडी सेवामा अत्यधिक खर्च बढ्दा बोर्डमाथि ठूलो वित्तीय दबाब सिर्जना भएको मल्लले बताए। बोर्डले प्रत्येक महिना सेवा प्रदायक संस्थालाई दुई अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ, जसअनुसार वार्षिक खर्च करिब २४ अर्ब रुपैयाँ नाघ्छ। तर सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा बोर्डलाई १० अर्ब रुपैयाँ मात्र अनुदान दिएको छ।
यसका अतिरिक्त बिमितको प्रिमियमबाट करिब ४ अर्ब रुपैयाँ संकलन हुने हुँदा बोर्डको कुल आम्दानी १४ अर्ब रुपैयाँमा सीमित छ।आम्दानी र खर्चबीचको ठूलो खाडलका कारण बीमा कार्यक्रम नै धराशायी हुने जोखिम बढ्दै गएको विज्ञहरूको भनाइ छ। लामो समयसम्म भुक्तानी नपाएपछि केही ठूला सेवा प्रदायक संस्थाले बीमा कार्यक्रम बन्द गरिसकेका छन् भने केहीले समयसीमा तोकेर बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
बोर्डले अर्थ मन्त्रालयसँग थप रकम माग्दै आए पनि मन्त्रालयले तोकिएको सीमा भन्दा बढी अनुदान दिन नसक्ने स्पष्ट गर्दै आएको छ।यसैबीच, सरकारको पर्याप्त सहयोग नपाएको भन्दै बोर्डका कार्यकारी निर्देशक डा. रघुराज काफ्लेले राजीनामा दिएका छन्। स्वास्थ्य मन्त्री डा. सुधा शर्माले मन्त्रालयबाट कामकाजका लागि डा. कृष्णप्रसाद पौडेललाई बोर्डको जिम्मेवारी दिएकी छन्।
मल्लका अनुसार विज्ञ समिति, प्रा.डा. प्रदीप वैद्यको नेतृत्वमा गठित टोलीले करिब तीन महिनाको अध्ययनपछि ओपीडी खर्चलाई २५ हजारमा सीमित गर्ने र बाँकी रकम आईपीडी तथा इमर्जेन्सी सेवाका लागि सुरक्षित गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यद्यपि, गम्भीर रोगका लागि उपलब्ध एक लाख रुपैयाँको सुविधा भने यथावत रहनेछ र त्यसमा ओपीडी सीमा लागू हुने छैन। पाँच सदस्यभन्दा बढीको परिवारले अतिरिक्त प्रिमियम तिरेको अवस्थामा प्रतिव्यक्ति ओपीडी सीमा ५ हजार रुपैयाँले थपिने व्यवस्था गरिएको छ।
यसैबीच, बिरामी भएपछि मात्रै स्वास्थ्य बीमा गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको बोर्डले जनाएको छ। यसलाई ‘एडभर्स सेलेक्सन’ का रूपमा व्याख्या गर्दै मल्लले ज्येष्ठ नागरिक र दीर्घरोगीबाट अत्यधिक सेवा उपयोग हुँदा बीमा कोषमा असन्तुलन देखिएको बताए।
स्वास्थ्य बीमाको वार्षिक प्रिमियम ३ हजार ५०० रुपैयाँ भए पनि नागरिकलाई बीमामा आबद्ध गराउन र हरेक वर्ष नवीकरण गराउन चुनौती बढ्दै गएको बोर्डको निष्कर्ष छ।
प्रतिकया दिनुहोस्