स्वास्थ्यसमाचार /प्रदेश नं ५ सामाजीक बिकास मन्त्रालयले प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐनको मस्यौदामाथि छलफल सुरु गरेको छ।
आगामी हिउदे अधिवेशनमा पेश गर्ने तयारी रहेको विधेयकलाई सरोकारवालाबीच छलफल गराइएको सामाजीक बिकास मन्त्रालय स्वास्थ्य महाशाखाले जनाएको छ ।प्रदेश स्वास्थ्य ऐनले सेवाग्राहीको अधिकार तथा स्वास्थ्य संस्थाको दायित्व, स्वास्थ्य प्रणाली र सेवा व्यवस्थापन, विपदकालीन स्वास्थ्य, सामाजिक सांस्कृतिक तथा वातावरणीय पक्षसहित संरचनाको निर्धारण गर्नेछ ।
त्यसका लागि मन्त्रालयले दाङको घोराहीमा सोमबार सरोकारवालाबीच मस्यौदामाथि छलफल गरेको हो ।सो अवसरमा बोल्दै सामाजिक विकास मन्त्री सुदर्शन बरालले ऐन निर्माणअघि मस्यौदामा सरोकारवालालाई सहभागि बनाएर छलफल गर्दा कानूनहरु प्रभावकारी बन्ने बताए । उनले मस्यौदामाथि गहन ढंगले अध्ययन गरेर सुझाव दिन समेत आग्रह गरे ।
‘मस्यौदामाथि गहन अध्ययन गरेर सुझाव दिएभने कार्यान्वयनमा सहज हुन्छ, उनले भने,‘कानून बनेपछि गलत भयो भन्ने गुनासो आउनुभएन ।’ उनले स्वास्थ्य सेवा सुधारमा प्रदेश सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।मन्त्री बरालले प्रदेशभित्र सिकेलसेल बिरामीको उपचार, न्यूनिकरणका लागि कार्यक्रम बनेको बताए । संघीय सरकारबाट १० करोड अनुदान प्राप्त भएको भन्दै मन्त्री बरालले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बताए ।
प्रदेशका थारु समुदायमा सिकेलसेल एनेमियाको समस्या हटाउनका लागि सरकारको बिशेष योजना समेत रहेको उनको भनाई छ ।मन्त्री बरालले प्रदेशभित्र मातृ र शिक्षु मृत्युदर घटाउनका लागि बर्थिङ सेन्टर सुधारको काम गरिने समेत बताए । त्यसका लागि संघीय सरकारबाट १२ करोड बजेट प्रदेशमा आएको उनले जानकारी दिए । ‘यो बजेट बर्थिङ सेन्टर सुधारका कार्यक्रममा खर्च गरिनेछ, उनले भने ।
ऐनको मस्यौदामाथि छलफल कार्यक्रममा सरकारी अस्पतालको मेडिकल सुपरिटेडन तथा डाक्टरहरु, मेडिकल कलेज, निजी अस्पताल, स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको लुम्बिनी प्रादेशीक अस्पतालका मेसु डा राजेन्द्र खनालले बताए ।
प्रतिकया दिनुहोस्