स्वास्थ्यसमाचार लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को आठ महिनामा कुल विनियोजित बजेटको २७.६३ प्रतिशत मात्र खर्च गरेको छ। समग्र बजेट कार्यान्वयन सुस्त रहे पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय लुम्बिनी भने खर्चका हिसाबले सबैभन्दा अगाडि देखिएको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार ३८ अर्ब ९१ करोड रुपैयाँ बजेटमध्ये फागुन मसान्तसम्म १० अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। यस अवधिमा पुँजीगततर्फ २५.४० प्रतिशत र चालुतर्फ ३१.०१ प्रतिशत खर्च भएको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने कुल ४८.६३ प्रतिशत बजेट खर्च गर्दै अन्य मन्त्रालयलाई पछि पारेको छ। यसमध्ये चालु खर्च ३८.९२ प्रतिशत र पुँजीगत खर्च ६९.५३ प्रतिशत रहेको छ, जुन अन्य मन्त्रालयको तुलनामा उल्लेखनीय रूपमा उच्च हो। यसले स्वास्थ्य क्षेत्रमा कार्यक्रम कार्यान्वयन अपेक्षाकृत प्रभावकारी रहेको संकेत गर्दछ।
विपरीत रूपमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय लुम्बिनी को खर्च सबैभन्दा न्यून ७.६८ प्रतिशत मात्र रहेको छ। विशेषगरी पुँजीगत खर्च ०.५९ प्रतिशतमा सीमित हुनु कार्यान्वयन कमजोरीको संकेत मानिएको छ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले २८.१८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले २३.०३ प्रतिशत खर्च गरेको छ। सहकारी विकास तथा खानेपानी मन्त्रालयको खर्च २४.१७ प्रतिशत र कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको २५.५२ प्रतिशत रहेको छ।
युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सबैभन्दा कम ७.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयको खर्च १४.०८ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
विशेषगरी स्वास्थ्य मन्त्रालयले उच्च दरमा पुँजीगत खर्च गर्न सकेको देखिएकाले स्वास्थ्य पूर्वाधार, सेवा विस्तार र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा सकारात्मक प्रगति भएको आकलन गरिएको छ। तर समग्रमा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यान्वयन सुस्त रहँदा विकास आयोजना प्रभावित हुने छ।
प्रतिकया दिनुहोस्