स्वास्थ्यसमाचार/ स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीहरुको पारिश्रमिक सुविधाका सम्वन्धमा गतवर्ष २७ मंसिरमा भएको निर्णय तथा निर्देशन कार्यान्वयन गर्न स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताल तथा मेडिकल कलेजहरूलाई पाँच बुँदे निर्देशन दिएको छ।
कतिपय निजी मेडिकल कलेज तथा अस्पतालहरुमा श्रम शोषण भएको भन्दै नर्सहरु आन्दोलनमा उत्रिए पछि मन्त्रालयको यस्तो निर्देशन आएको हो ।गत शुक्रबारको मितिमा काटिएको निर्देशनात्मक पत्रमा मन्त्रालयले मिति २०८१ मङ्सिर २७ गतेको निर्णयअनुसार जारी निर्देशनहरू अझै पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै अस्पतालहरूलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाउन भनेको छ ।
पाँच बुँदे निर्देशनमा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै नर्सिङ तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई नेपाल सरकारको मापदण्डभन्दा कम पारिश्रमिक दिन नपाइने र तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरेमा अतिरिक्त भत्ता दिनुपर्ने व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।
यस्तै अस्पताल तथा शैक्षिक संस्थाले स्वास्थ्यकर्मीहरूसँग औपचारिक करार (नियुक्ति सम्झौता) गर्नुपर्ने, ज्यालादारीमा काम गराउन नपाइने र सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्र कार्यालयले रोक्न नपाइने व्यवस्था पनि निर्देशनमा समावेश गरिएको छ।
यसैगरी मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीलाई अनुभवको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्ने र पारिश्रमिक बैंकिङ्ग प्रणालीमार्फत मात्र उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था पनि स्पष्ट पारेको छ।मन्त्रालयले निर्देशन कार्यान्वयन नगर्ने अस्पताल र संस्थाहरूमाथि कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने चेतावनी समेत दिएको छ।
प्रतिकया दिनुहोस्