काठमान्डौ/स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेलले स्वास्थ्यमा क्षेत्रमा गरिएको लगानीलाई व्यवस्थित गर्न जरुरी रहेको बताएका छन्।
स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवसको अवसरमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले यस्तो बताएका हुन।
उनले स्वास्थ्यमा व्यवस्थित लगानी नहुँदा परिणाम दिन नसकेको समेत बताए। उनले स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगानी पनि आवश्यकतानुसार हुन नसकेको र भएको लगानीलाई पनि व्यवस्थित गर्न नसकेको बताए। नागरिकको स्वास्थ्य सरकारको पहिलो दायित्व भएको भन्दै स्वास्थ्यको दायित्वबाट सरकार विमुख हुन नमिल्ने उल्लेख गरे। स्वास्थ्य क्षेत्रका संरचना र जनशक्तिलाई पनि व्यवस्थित गर्न आवश्यक रहेको बताए।
स्वास्थ्यमन्त्री पौडेलले भने‚ ‘स्वास्थ्यमा भएको लगानी व्यवस्थित नभएकाले जुन परिणाम दिनुपर्ने हो त्यो परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन। लगानी पनि आवश्यकतानुसार पूर्ण हुने कुरा त धेरै परको कुरा भयो‚ न्यूनतम आवश्यक पूरा गर्ने ढंगको पनि भइरहेको छैन। नागरिकको स्वास्थ्य सरकारको दायित्व हो।
यो सबैले स्वीकार गरेको कुरा हो। एकदमै पुँजीवादी देशले पनि स्वास्थ्यको दायित्वबाट विमुख हुन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य कुनै न कुनै ढंगबाट राज्यले दायित्व लिनुपर्ने कुरा हो। राज्यको दायित्वको विषयमा राज्यले कति लगानी गरेको छ। कति प्राथमिकतामा राखेको छ, यसको व्यवस्थापन कति चुस्त, दुरुस्त हुन सकेको छ, यो एकदमै महत्वपूर्ण विषय हो ।
हाम्रोमा संरचनागत पक्षबाट पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, उपकरण उपलब्धताको पक्षबाट पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेनौँ, जनशक्तिको पक्षबाट पनि यसलाई व्यवस्थित गर्न सकेका छैनौँ। अस्पताल बनाएर मात्रै हुँदैन, अस्पतालभित्र उपकरण र जनशक्ति पनि हुनुपर्छ ।’सो अवसरमा मन्त्री पौडेलले आर्थिक पक्षबाट पनि स्वास्थ्यलाई सर्वसुलभ र सहज बनाउनुपर्ने बताएका थिए।
यस्तै सो अवसरमा बोल्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव डा। रोशन पोखरेलले स्वास्थ्यको सर्वव्यापी पहुँचको लागि हाल आन्तरिक बसाइँसराइ र जलवायु परिवर्तनले धेरै चुनौती थपिएको भन्दै आन्तरिक बसाइँसराइ र जलवायु परिवर्तनबाट हुने हानिलाई व्यवस्थित गर्दै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा ध्यान दिनुपर्ने बताए।
प्रत्येक वर्ष १२ डिसेम्बरमा मनाइने यस दिवसको मुख्य उद्देश्य आर्थिक कठिनाइको सामना नगरी हरेक नागरिकको पहुँच स्वास्थ्य सेवामा पुर्याउने उद्देश्यले स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच ९युनिभर्सल हेल्थ कभरेज० दिवस मनाउने गरिन्छ।
सन् २०१५ मा दिगो विकास एजेन्डा तय गरेका थिए। जस अनुसार सन् २०३० सम्म स्वास्थ्य सेवामा सबैको सहज पहुँच पुर्याउने लक्ष्य पनि रहेको छ।
अझै विश्वमा ४/५ अर्ब मानिसले आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको छ। साथै २ अर्ब मानिसले स्वास्थ्य उपचारमा खर्च जुटाउन नसक्दा आर्थिक कठिनाइको सामना गर्नुपरेको छ। यसकारण गरिब र जोखिममा रहेका समुदाय तथा व्यक्तिहरूका लागि निःशुल्क रूपमा स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँच दिवसले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ।
स्वास्थ्य सेवामा हरेक नागरिकको पहुँच पुर्याउन वित्तीय सुरक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राख्ने, स्वास्थ्य खर्चका कारण गरिब हुनबाट जोगाउन कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने, स्वास्थ्य सेवाको लागि पर्याप्त बजेट छुट्याउने र कम आय भएका दीर्घ रोगीलाई कम शुल्कमा उपचार गर्न यस दिवसले विश्वभरका सरकारलाई आह्वान गरेको छ।
सन् २०१५ पछि विश्व सेवा पहुँच सूचकाङ्क सुस्त गतिमा अघि बढेको छ। सन् २०१९ यता यसमा कुनै परिवर्तन नै आएको छैन। सबैभन्दा गरिब र मध्यम गरिब परिवारहरूमा वित्तीय कठिनाइ कम गर्न स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचदिवसले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरे पनि सोचेअनुरूप लक्ष्य हासिल गर्न सकेको छैन।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा बजेट विनियोजन हुन नसक्दा यस दिवसले तय गरेको उद्देश्य हासिल हुन सकेको छैन। नेपालले सन् २०२४–२५ मा कुल बजेटको ५/८७ प्रतिशत बजेट स्वास्थ्य क्षेत्रका लागि छुट्याइएको छ। जुन विश्व स्वास्थ्य संगठनले सिफारिस गरेको कुल बजेटको १० प्रतिशत भन्दा कम हो।
सन् २०२३ मा नेपालको सेवा पहुँच सूचकाङ्क ५४ प्रतिशत थियो । जुन सन् २०३० सम्म बढाएर ९० प्रतिशत पुर्याउने दिगो विकासको परिलक्ष्य छ। त्यस्तै हाल कुल स्वास्थ्य खर्चमा ५४।१७ प्रतिशत व्यक्तिगत खर्च भइरहेको छ। जुन २०३० सम्म ३५ प्रतिशतमा झार्ने नेपाल सरकारको लक्ष्य छ।
प्रतिकया दिनुहोस्