स्वास्थ्यसमाचार/ संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले स्थानीय तहहरुलाई आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन आफै गर्न परिपत्र गरेको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै सबै स्थानीय तहहरुलाई परिपत्र गर्दै आधारभूत अस्पतालका लागि आवश्यक जनशक्तिको व्यवस्थापन र आर्थिक स्रोत आफै जुटाउन निर्देशन दिएको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५, १० र १५ शैय्याका अस्पतालहरुको दरबन्दीको नमुना तयार भएको र उक्त दरबन्दी नेपाल सरकारबाट हालसम्म स्वीकृत नभएको जनाउँदैं संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी जनशक्ति व्यवस्थापन गर्न भनेको छ । ‘नेपाल सरकारद्वारा हालसम्म संगठन संरचना तथा दरबन्दी स्वीकृत भइनसकेको हुँदा संघीय सरकारमा आर्थिक भार नपर्ने गरी पालिकाको आवश्यकता र आर्थिक स्रोत हेरी कर्मचारीसँगै तलब, भत्ता र अन्य सुविधाहरुको व्यवस्थापन पालिकाबाटै हुन,’ स्वास्थ्यको परिपत्रमा छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले आधारभूत अस्पतालको दरबन्दी नमुना पास गरेर २१ असार २०७९ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पठाएपछि उक्त दरबन्दी पास भएको छैन । आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र संचालनका लागि केही स्थानीय तहले स्वास्थ्यकर्मी नियुक्त गरेका कारण संघीय सरकारमा थप आर्थिक भार परेको भन्दैं मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट स्वास्थ्यकर्मीको तलब, भत्ताको व्यवस्था पालिकाबाटै गर्न समेत भनेको छ ।
राष्ट्रिय किताबखाना दर्ता भएका निकायहरु र पदहरु बाहेकका पदहरुमा कर्मचारीहरुको तलब, भत्ता नेपाल सरकारबाट उपलब्ध नहुने पनि मन्त्रालयले स्पष्ट गरेको छ । स्वास्थ्यको ७ बुँदे परिपत्रमा कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ अनुसार समायोजन भएका कतिपय कर्मचारीले समायोजन पत्र बुझी समायोजन भएको निकायमा हाजिर भएकाले यथाशीघ्र रमाना लिएर हााजिर हुने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यसअघि स्वास्थ्यले पालिकाको सहमतिका आधारमा स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एक पालिकाबाट अर्को पालिकामा कामकाजका लागि खटाउँदैं आएको थियो । तर, अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षबाट दरबन्दीबाहेकका कर्मचारी तलब, भत्ता दिन नसकिने बताएको उल्लेख गर्दै यो व्यवस्थापन पालिकाहरु आफैले गर्न भनेको छ ।
नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत दरबन्दीबाहेकका पदमा संघलाई आर्थिक भार पर्नेगरी प्रदेश लोकसेवा आयोगबाट स्थायी पूर्ति नगराउन, नियमित बिरामी उपचार सेवा संलग्न हुनुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी सरुवा, कामकाज तथा अन्य कुनै बहानामा मन्त्रालय तथा विभाग धाउने कामको अनुगमन गर्न, कर्मचारीहरुको अभिलेख व्यवस्थापन र व्यक्तिगत विवरण राख्ने समेत मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ ।
प्रतिकया दिनुहोस्