स्वास्थ्यसमाचार/ प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण लुम्बिनीले आह्वान गरेको लुम्बिनी प्रदेश अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितीमा राख्न उच्च अदालतले आदेश दिएको छ ।
गत साउन २५ गते उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल ईजलासले अल्पकालिन आदेश जारी गर्दै ठेक्का प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएकोमा आज बसेको इजलासले यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको हो ।
उच्च अदालतबाट यथास्थितीमा राख्ने आदेश आएसँगै भवन निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया दोस्रो पटक रोकिएको हो । निर्माण व्यवसायी बलिभद्र रानाले ठेक्का प्रक्रियामा ‘सेटिङ’ भएको हुन सक्ने भन्दै दायर गरेको मुद्दामा उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासले सुनुवाई गर्दै ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितीमा राख्न आदेश दिएको छ ।
निर्माण व्यवसायी संघका लुम्बिनी प्रदेश समितिका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका निर्माण व्यवसायी रानाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर रिट दर्ता गराएका थिए। अदालतले भदौ १ गते पेसी तोकेर त्यसअघि दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
यसअघि नै सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको नयाँ भवन निर्माणका लागि भएको ठेक्कामा ‘सेटिङ’ भएको भन्दै ठेक्काका मापदण्डहरु सच्याउन निर्देशन दिएको थियो।
अनुगमन कार्यालयको निर्देशनको बेवास्ता गर्दै प्राधिकरणले प्रक्रिया अगाडि बढाएपछि निर्माण व्यवसायीको तर्फबाट अदालतमा रिट दर्ता गरिएको थियो । टेण्डरका सर्तहरूका आधारमा निश्चित निर्माण व्यवसायीले भवनको ठेक्का पाउने गरी अस्पतालको टेण्डर आह्वान विषयलाई सर्वत्र आलोचना भएसँगै अदालतले तत्काल प्रक्रिया अगाडि नबढाउन आदेश दिएको हो।
प्रदेश विकास पूर्वाधार प्राधिकरणले असार ९ गते कर सहित ६ अर्ब ७० करोड लागतमा भवन बनाउन आह्वान गरेको टेण्डर निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई दिनेगरी प्रावधान राखिएको र ‘सेटिङ’मा ठेक्का लगाइएको भन्दै निर्माण व्यवसायी कम्पनीले विरोध गरेका थिए।
प्राधिकरणले पहिलो बोलपत्र आह्वान ८ फागुन ०७८ मा गरेको थियो । निर्धारित कम्पनीले मात्रै ठेक्का प्रक्रियामा भाग लिन सक्ने प्रावधान बोलपत्रमा देखिएपछि अनुगमन कार्यालयले प्राधिकरणको नाममा त्यसवेला पनि पत्र काटेको थियो ।
प्रतिकया दिनुहोस्