स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा विशेषज्ञ सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले ११औँ तहका वरिष्ठ चिकित्सक डा. पदम अधिकारीलाई पदस्थापन गरे पनि उहाँ विगत तीन महिनादेखि लगातार बिदा थप्दै बसेको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पताल स्रोतका अनुसार डा. अधिकारीले पछिल्ला तीन महिनामा तीन पटक बिदा थप गर्नुभएको छ।
स्थानीय बासिन्दाहरूले सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा भने सेवा नपाएको गुनासो गरेका छन्। जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी भए पनि चिकित्सकहरू नियमित रूपमा नबस्ने, लामो बिदा लिएर बस्ने वा पछि सरुवा मिलाएर जाने प्रवृत्तिका कारण नागरिकले अपेक्षित स्वास्थ्य सेवा पाउन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ।
गुल्मीको अर्खलेकी ६० वर्षीया कमला मरासिनीले सरकारले विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएको समाचार सुनेपछि जिल्लामै गुणस्तरीय उपचार पाइने आशा गरेको बताउनुभयो। तर अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको उपस्थिति नदेखिएको भन्दै उहाँले पहिलेको र अहिलेको अवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएको बताउनुभयो।
“अब जिल्ला बाहिर धाउनुपर्दैन भन्ने लागेको थियो। सरकारले पठाएको नाम मात्रै रहेछ,” उहाँले भन्नुभयो।यस्तै, सिमीचौरका ३६ वर्षीय तारा बस्नेतले जिल्लामा विशेषज्ञ चिकित्सक नहुँदा बिरामीहरू अझै पनि बुटवल, पाल्पा र काठमाडौं धाउन बाध्य रहेको बताउनुभयो।“डाक्टर आउनुभयो भन्ने सुनिन्छ, तर अस्पतालमा भेटिँदैन। केही समयपछि बिदामा बस्ने अनि सरुवा मिलाएर जाने हो कि भन्ने डर छ,” बस्नेतले भन्नुभयो।
भगवती गाउँपालिकाका ५४ वर्षीय पदम पाण्डेयले पनि सरकारले दरबन्दीअनुसार चिकित्सक पठाए पनि उनीहरू नियमित रूपमा कार्यस्थलमा नबस्ने समस्या पुरानै रहेको बताउनुभयो।“सरकारले पठाएको डाक्टर अस्पतालमा बस्दैनन्। बिदा लिने, काज मिलाउने वा अन्तै जाने चलन रोकिएको छैन। यसको मार सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन्,” उहाँले भन्नुभयो।
तीन महिनादेखि बिदामै
लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट ११औँ तहमा बढुवा भएपछि डा. पदम अधिकारीलाई जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा पदस्थापन गरिएको थियो। तर अस्पताल स्रोतका अनुसार पदस्थापन भएको तीन महिनाको अवधिमा उहाँ नियमित रूपमा अस्पतालमा उपस्थित हुनुभएको छैन।
अस्पतालका एक कर्मचारीका अनुसार डा. अधिकारी अस्पतालमा एक दिन मात्रै उपस्थित हुनुभएको थियो। त्यसपछि विभिन्न कारण देखाउँदै लगातार बिदा थप्दै आएको अस्पतालको अभिलेखले देखाएको छ।
यसबीच अस्पतालको प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय नेतृत्व भने ९औँ तहका चिकित्सक डा. विभव बस्यालले निमित्त मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ट (मेसु) का रूपमा सम्हाल्दै आउनुभएको छ। प्रदेश सरकारले जिल्ला अस्पताल गुल्मीमा ११औँ तहको मेसु रहने व्यवस्था गरे पनि वास्तविक रूपमा अस्पताल अझै निमित्त नेतृत्वकै भरमा सञ्चालन भइरहेको छ।
अध्यक्षकै प्रश्न : “११औँ तहका डाक्टर कहाँ छन् ?”
जिल्ला अस्पताल गुल्मीका अस्पताल विकास समिति अध्यक्ष ई. राजेन्द्र पाण्डेले आफू अध्यक्ष बनेको करिब एक महिना भए पनि ११औँ तहका चिकित्सकलाई अस्पतालमा नदेखेको बताउनुभयो।
“म यहाँ आएको एक महिना जति भयो। तर ११औँ तहका डाक्टर अस्पतालमा नियमित रूपमा कार्यरत रहेको अवस्था देखिएको छैन,” उहाँले भन्नुभयो।उहाँले विशेषज्ञ चिकित्सकको अनुपस्थितिका कारण जिल्लाका नागरिक विशेषज्ञ स्वास्थ्य सेवाबाट वञ्चित हुनुपरेको बताउनुभयो।
“प्रदेश सरकारले आवश्यकता अनुसार विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएको हो भने उहाँले कार्यस्थलमा उपस्थित भएर सेवा दिनुपर्छ। यदि त्यसो भएको छैन भने यसबारे प्रदेश सरकार, मुख्यमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग छलफल गरेर समाधान खोज्छौं,” अध्यक्ष पाण्डेले भन्नुभयो।
तीन पटकसम्म बिदा स्वीकृत
लुम्बिनी प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रोशनलाल चौधरीले डा. अधिकारीको बिदासम्बन्धी फाइल अस्पतालबाट पटक–पटक आएको र आफूले प्रक्रिया अनुसार स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो।
“उहाँ गुल्मी अस्पतालमा गएको करिब तीन महिना जति भयो होला। यस अवधिमा तीन पटकसम्म बिदा स्वीकृतिका लागि सिफारिस आयो। एउटा पटक मैले फिर्ता पनि पठाएको थिएँ। पछि पुनः अस्पतालबाट आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी पठाइएपछि स्वीकृत गरिएको हो,” निर्देशक चौधरीले भन्नुभयो।
उहाँले जिम्मेवारी पाएपछि सम्बन्धित कर्मचारीले कार्यस्थलमा गएर सेवा दिनुपर्ने बताउनुभयो।“जिम्मेवारी दिइसकेपछि त्यसअनुसार काम गर्नु आवश्यक हुन्छ। नागरिकलाई सेवा दिने दायित्व सबैको हो,” निर्देशक चौधरीले भन्नुभयो।
स्वास्थ्यमन्त्री सारुको भनाइ
लुम्बिनी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम सारुले सरकारले आवश्यकता र दरबन्दीका आधारमा चिकित्सक खटाएको भन्दै कार्यस्थलमा उपस्थित हुनु सम्बन्धित चिकित्सकको जिम्मेवारी भएको बताउनुभयो। “सरकारले जुन क्षेत्रमा आवश्यकता छ, त्यहीँका नागरिकलाई सेवा दिन चिकित्सक पठाएको हुन्छ। सरकारले पठाएपछि सम्बन्धित चिकित्सक आफ्नो कार्यस्थलमा जानुपर्छ,” मन्त्री सारुले भन्नुभयो।
उहाँले प्रदेश सरकारले अब अस्पतालहरूलाई लामो समयसम्म निमित्त नेतृत्वको भरमा सञ्चालन हुन नदिने नीति लिएको पनि बताउनुभयो।
“हामी अस्पताल व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने दिशामा काम गरिरहेका छौँ। दरबन्दी अनुसार जनशक्ति परिचालन र सेवा सुनिश्चितता हाम्रो प्राथमिकता हो,” मन्त्री सारुको भनाइ छ।
सरुवाको अधिकार कसको ?
हाल ८औँ तहसम्मका स्वास्थ्यकर्मीहरूको सरुवा, काज तथा काज फिर्तासम्बन्धी काम स्वास्थ्य मन्त्रालयमार्फत हुने व्यवस्था छ। तर ११औँ तहका चिकित्सकको सरुवा तथा काज व्यवस्थापन भने प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ।
यही कारण उच्च तहका चिकित्सकहरूको व्यवस्थापन र अनुगमनमा प्रदेश सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुने सरोकारवालाहरू बताउँछन्।
गुल्मी अस्पतालमा विशेषज्ञ चिकित्सकको दरबन्दी रहे पनि विशेषज्ञ चिकित्सक पठाएको घोषणा मात्र नभई उहाँहरूको नियमित उपस्थिति, जवाफदेहिता र सेवा सुनिश्चितता आवश्यक रहेको स्थानीयको माग छ।
अन्यथा “दरबन्दीमा विशेषज्ञ, अस्पतालमा निमित्त” भन्ने अवस्था कायम रहँदा स्वास्थ्य सेवाको पहुँच र गुणस्तर सुधार गर्ने सरकारी दाबीमाथि नै प्रश्न उठ्ने देखिएको उनीहरूको भनाइ छ।
प्रतिकया दिनुहोस्