स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेशमा मातृ तथा बाल स्वास्थ्यको सूचकांक विगतका वर्षहरूका तुलनामा सुधारोन्मुख त देखिन्छ, तर भित्री गहिराइमा पुग्दा चुनौतीका चाङ अझै सकिएका छैनन्। संस्थागत सुत्केरी (अस्पतालमा बच्चा जन्माउने) को संख्या बढे पनि विकट पहाडी जिल्ला र तराईका सिमान्तकृत समुदायमा अझै पनि नवजात शिशु र आमाको सुरक्षा चुनौतीपूर्ण छ।
गर्भ जाँच, पोषणको उपलब्धता र समयमै सबल स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण (रिफरल) हुन नसक्दा अझै पनि अनाहकमा आमा र शिशुले ज्यान गुमाउनुपर्ने बाध्यता हटेको छैन।नेपाल जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण (NDHS) र प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालयको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा संस्थागत सुत्केरी दर करिब ७३ प्रतिशत पुगेको छ, जुन सकारात्मक हो।
तर, बाँकी २७ प्रतिशत अझै पनि असुरक्षित रूपमा घरमै वा दक्ष प्रसूतिकर्मीको अनुपस्थितिमा जन्मिरहेका छन्। प्रति १ लाख जीवित जन्ममा मातृ मृत्युदर र प्रति १ हजार जीवित जन्ममा नवजात शिशु मृत्युदर राष्ट्रिय औसतको हाराहारीमा भए पनि रोल्पा, रुकुम पूर्व, कपिलवस्तु र बाँकेका कतिपय दुर्गम क्षेत्रमा यो दर अझै पनि चिन्ताजनक छ।
तथ्यांकले के भन्छ?
लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लाको जनसांख्यिक अवस्था र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचलाई हेर्दा असमानता स्पष्ट देखिन्छ:
गर्भावस्थाको जाँच (ANC): कम्तीमा ४ पटक गर्भ जाँच गराउने महिलाको संख्या ७५ प्रतिशतको हाराहारीमा छ, तर मापदण्डअनुसार ८ पटक जाँच गराउनेहरू निकै कम छन्।
संस्थागत प्रसूति: रुपन्देही र दाङ जस्ता सुगम जिल्लामा यो दर ९० प्रतिशत माथि छ भने रुकुम पूर्व र रोल्पामा यो दर ४५ देखि ५० प्रतिशतको बीचमा खुम्चिएको छ।
कुपोषणको अवस्था: ५ वर्ष मुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन (Stunting) ३० प्रतिशत र ख्याउटेपन (Wasting) करिब ९ प्रतिशत छ, जसले बाल स्वास्थ्यको जग अझै कमजोर रहेको देखाउँछ।
जिम्मेवार निकाय र विज्ञहरू के भन्छन्?
मातृ तथा बाल स्वास्थ्यको यो मिश्रित चित्रका बीच नीति निर्माता, विज्ञ, चिकित्सक र स्थानीय सरोकारवालाहरूले प्रदेशको अवस्था र आगामी बाटोलाई यसरी चित्रण गरेका छन्:
स्वास्थ्य पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन हाम्रो प्राथमिकता हो: खेम बहादुर सारु (स्वास्थ्य मन्त्री, लुम्बिनी प्रदेश) “हामीले लुम्बिनी प्रदेशका सबै नागरिक, विशेष गरी ग्रामीण र दुर्गम क्षेत्रका आमा र बालबालिका सम्म गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा पुर्याउन बजेट र कार्यक्रम केन्द्रित गरेका छौँ।
संस्थागत सुत्केरी बढाउन ‘मुख्यमन्त्री आमा सुरक्षा कार्यक्रम’ र विकट क्षेत्रमा आकस्मिक प्रसूति सेवाका लागि हवाई उद्धार सम्मको समन्वय गरिरहेका छौँ। तर, हाम्रो मुख्य चुनौती भनेको भूगोल र स्थानीय स्तरमा दक्ष जनशक्ति (SBA) टिकाइराख्नु हो। अबको हाम्रो योजना प्रत्येक पालिका तहका अस्पतालहरूलाई साधनस्रोत सम्पन्न बनाउने र गाउँमै विशेषज्ञ सेवाको पहुँच पुर्याउने हो। नीति र बजेटमा मातृ-शिशु स्वास्थ्यलाई हामीले सधैं पहिलो प्राथमिकतामा राखेका छौँ।”
नीतिगत खाडल पुर्न र समुदायमा लगानी बढाउन आवश्यक छ: डा. तुल्सी राम भण्डारी (जनस्वास्थ्य विज्ञ) “तथ्यांकमा सुधार देखिए पनि लुम्बिनीमा ‘इक्विटी’ (समानता र न्याय) को ठूलो समस्या छ। सुगम र दुर्गमका आमाहरूले पाउने सेवामा आकाश-जमिनको फरक छ। हामीले भौतिक संरचना मात्र बनाएर पुग्दैन, ‘रेफरल सिस्टम’ (बिरामी प्रेषण प्रणाली) लाई बलियो बनाउनुपर्छ।
गाउँको स्वास्थ्य चौकीमा जटिलता आएका सुत्केरीलाई समयमै प्रादेशिक वा केन्द्रीय अस्पताल पुर्याउने बलियो सञ्जाल नहुँदा बाटोमै ज्यान जाने गरेका घटना छन्। जनस्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट अबको रणनीति भनेको समुदायस्तरमै गएर सचेतना जगाउने, बालविवाह रोक्ने र मातृ पोषणमा लगानी दोब्बर बनाउने हुनुपर्छ। सरकारले खर्च गर्ने बजेट परिणाममुखी र लक्षित वर्गसम्म पुग्ने खालको हुनुपर्छ।”
प्रेषण ढिलो हुँदा नवजात शिशुलाई बचाउन गाह्रो हुन्छ: डा. नेत्र राना (बालरोग विशेषज्ञ, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल) “अस्पताल आइपुग्ने बालबालिकाहरूमा अझै पनि गम्भीर निमोनिया, संक्रमण (Sepsis) र जन्मनासाथ सास फेर्न नसक्ने (Birth Asphyxia) समस्या बढी देखिन्छ। लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा बिरामीको चाप अत्यधिक छ, तर धेरैजसो केसहरू अन्तिम अवस्थामा मात्र रिफर भएर आउँछन्।
स्थानीय तहका स्वास्थ्य संस्थामा नवजात शिशुको प्राथमिक उपचार (Neonatal Resuscitation) गर्ने सीप र उपकरण कमजोर हुँदा कतिपय बच्चा बाटोमै वा अस्पताल पुगेको केही घण्टामै बित्छन्। बाल मृत्युदर घटाउने हो भने प्रादेशिक अस्पतालको NICU र PICU सेवालाई अझै विस्तार गर्नुपर्छ र तल्लो तहका स्वास्थ्यकर्मीलाई नवजात शिशुको गम्भीर अवस्था पहिचान गर्ने विशेष तालिम दिनु अनिवार्य छ।”
सरकारी अस्पतालमा बेड पाउनै सास्ती छ, विपन्नलाई सधैं गाह्रो: रेशम कुँवर (स्थानीय नागरिक) “ठूला सहरका निजी अस्पतालमा उपचार गराउन गरिवको पहुँच पुग्दैन। सरकारी अस्पताल (लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल) मा आउँदा बेड पाउनै गाह्रो हुन्छ। टाढा-टाढाबाट आएका प्रसूति महिलाहरू घण्टौंसम्म पालो पर्खिनुपर्ने अवस्था छ।
गाउँघरका स्वास्थ्य चौकीमा भिडियो एक्सरे (Ultrasound) र रगत जाँच्ने राम्रो सुविधा हुँदैन, जसले गर्दा सामान्य जाँचका लागि पनि गाडी भाडा तिरेर सहर दौडिनुपर्छ। सरकारले दिने भनेको नि:शुल्क औषधि र भत्ता पनि समयमा पाइँदैन। हामी जस्ता सर्वसाधारणका लागि स्वास्थ्य सेवा सजिलो र खर्च कम हुने खालको हुनुपर्यो।”
बहुक्षेत्रीय समन्वय र सुशासन नै सुधारको साँचो हो: दुर्गा लक्ष्मी श्रेष्ठ (स्वास्थ्य सचिव) “मन्त्रालयको तर्फबाट हामीले मातृ तथा बाल स्वास्थ्यका कार्यक्रमहरूलाई स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर तल्लो तहसम्म पुर्याउने प्रयास गरिरहेका छौँ। संघीयता पछि स्वास्थ्य सेवाको ठूलो हिस्सा स्थानीय सरकारको हातमा छ।
त्यसैले स्थानीय तह र प्रदेश सरकारबीच ‘चेन अफ कमाण्ड’ र समन्वय बलियो हुनुपर्छ। हामीले मातृ मृत्यु निगरानी र प्रतिकार्य (MPDSR) प्रणालीलाई सक्रिय बनाएका छौँ, जसले गर्दा कति आमाको के कारणले मृत्यु भयो भन्ने ट्र्याक गर्न सजिलो भएको छ। आगामी दिनमा दरबन्दी अनुसारका नर्सिङ र मेडिकल अधिकृतहरूलाई ग्रामीण क्षेत्रमा खटाउने र स्वास्थ्य सुशासनलाई पारदर्शी बनाउने हाम्रो प्रतिबद्धता छ।”
तथ्यांकको विश्लेषण र फिल्ड तहको अनुगमन चुस्त हुनुपर्छ: नरेश श्रेष्ठ (जनस्वास्थ्य अधिकृत) “जिल्ला र स्थानीय तहबाट आउने स्वास्थ्य सम्बन्धी तथ्यांक (HMIS) लाई हामीले निरन्तर विश्लेषण गरिरहेका छौँ। कुन पकेट क्षेत्रमा खोपको कभरेज कम छ, कहाँका महिलाहरू अस्पताल आउन डराउँछन् भन्ने कुरा तथ्यांकले देखाउँछ।
सोही अनुसार हामीले ‘पकेट एरिया’ लक्षित कार्यक्रमहरू चलाउनुपर्छ। विशेष गरी तराईका मुस्लिम र दलित समुदाय तथा पहाडका सीमान्तकृत चेपाङ वा अन्य जनजाति समुदायमा बाल स्वास्थ्यको अवस्था कमजोर छ। केवल स्वास्थ्य चौकी खोलेर मात्र पुग्दैन, महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रोत्साहन गरेर प्रत्येक घरधुरीमा अनुगमन बढाउनु आवश्यक छ।”
अबको बाटो: के गर्ने?
१. समयमै प्रेषण (Early Referral) र एम्बुलेन्स सेवा: जटिलता भएका गर्भवती र नवजात शिशुका लागि ‘जीपीएस ट्र्याकिङ’ सहितको नि:शुल्क र चौबीसै घण्टा उपलब्ध हुने एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने। बाटोको दुरी र अवस्थाका आधारमा प्रेषण सञ्जाल (Referral Network) तय गर्ने।
२. पूर्वाधार र जनशक्ति स्तरोन्नति: स्थानीय तहका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रहरूमा कम्तीमा ‘बेसिक इमर्जेन्सी अब्स्टेट्रिक एण्ड नियोनेटल केयर’ (BEMONC) सेवा प्रभावकारी बनाउने र प्रादेशिक अस्पतालहरूमा NICU बेड संख्या थप गर्ने।
३. पोषण र आमा सुरक्षामा लगानी: ‘सुनौला हजार दिन’ का आमा र बच्चाका लागि स्थानीय उत्पादनमा आधारित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र साक्षरता कम भएका समुदायमा मातृ शिक्षा अभियान चलाउने।
४. नियमित अनुगमन र जवाफदेहिता: स्वास्थ्य संस्थाहरूमा औषधिको उपलब्धता, उपकरणको मर्मत र स्वास्थ्यकर्मीको उपस्थितिलाई प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउने।
अन्त्यमा
लुम्बिनी प्रदेशले मातृ र बाल स्वास्थ्यको क्षेत्रमा गरेको प्रगति प्रशंसनीय भए पनि पूर्ण सुरक्षित भविष्यका लागि अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ स्वास्थ्य मन्त्रीदेखि स्थानीय नागरिक र विज्ञसम्मको एउटै मत छ– ‘सेवाको पहुँच मात्र होइन, सेवाको गुणस्तर र न्यायोचित वितरण आजको मुख्य आवश्यकता हो।’
जबसम्म दुर्गम गाउँकी आमाले बिना सास्ती, नि:शुल्क र भरपर्दो सेवा आफ्नै गाउँको स्वास्थ्य संस्थामा पाउँदिनन्, तबसम्म दिगो विकास लक्ष्य (SDG) ले राखेको मातृ–शिशु मृत्युदर घटाउने लक्ष्य टाढै रहनेछ।
प्रतिकया दिनुहोस्