स्वास्थ्यसमाचार / कोरोना भाइरसको उपचार र व्यवस्थापनमा खटिएर सेवा प्रदान गरिरहेका स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेकोभन्दै नेपाल स्वास्थ्यकर्मी संघले आपत्ति जनाएको छ।
पटक-पटक स्वास्थ्यकर्मीका समस्याको समधान गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पहल गर्दा हालसम्म सम्बोधन हुन नसकेको संघका अध्यक्ष रामजी घिमिरेको आरोप छ।संघले सोमबार मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्याल समक्ष स्वास्थ्यकर्मीबारे १३ बुँदे ज्ञापन पत्र पेस गरेको छ।कोरोना भाइरस संक्रमणको उपचारमा संलग्न जनशक्तिको जोखिम भत्ता व्यवस्थापन आदेश २०७७’ कोभिड केस इन्भेस्टिगेसन तथा कन्याक्ट ट्रेसिङ टिम परिचालन तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७७’ अनुसार सबै स्वास्थ्यकर्मीहरूले जोखिम भत्ता पाउने गरी निर्देशिका अनुसार व्यवस्थापन गर्न संघले माग गरेको छ।
‘स्वास्थ्यकर्मीले सरकारले बनाएको निर्देशिका अनुसार नै जोखिम भत्ता पाएका छैनन्,’ अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘निर्देशिकामा भएको अनुसार सरकारले काम लगाउने तर स्वास्थ्यकर्मीको लागि उक्त जोखिम भत्ता नदिने, यो कस्तो प्रवृति हो।’संक्रामक रोग ऐन २०२० लागु गरेको, नेपालको सविंधान २०७२ मा व्यबस्था भए अनुसार सरूवा रोग नियन्त्रण संघीय सरकारको दायित्व भएकाले महामारीले नियन्त्रणको लागि सम्पूर्ण कार्यहरूमा समन्वयात्मक तवरले स्वास्थ्यकर्मीको परिचालन गर्नुपर्ने संघको माग छ।
कोरोनाका शंकास्पद सम्भावित र पुष्टि भएका बिरामीको केस अनुसन्धान र निजको सम्पर्कमा आएका व्यक्तिको खोजी गर्ने व्यक्तिलाई न्युनतम सेवा सुविधा उपलब्ध हुनुपर्ने, स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोनाका लक्षण देखापरेमा छुट्टै आइसोलेसन व्यवस्था गर्नुपर्ने माग संघले अगाडी सारेको छ।
नेपाल सरकारले स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि घोषणा गरेको बीमा भुक्तानी गर्नेकार्य सहज नभएकाले सोको सहज व्यापस्थापन हुनेपर्ने ज्ञापन पत्रमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको विगतमा गरिएको विभेदपूर्ण समायोजन पश्चात गरिनुपर्ने गुनासो व्यवस्थापन हालसम्म नभएको मात्रै नभई समायोजन पश्चात समयमै स्तरबृद्धि नहुँदा स्वास्थ्यकर्मीलाई गहिरो आहात परिरहेको हुनाले समायोजन, व्यवस्थापन र स्तरवृद्धिका सम्पूर्ण कार्यहरू तत्कालै सम्बोधन गर्न मन्त्रालयलाई संघको आग्रह छ।
प्रतिकया दिनुहोस्