स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई उल्लेखनीय प्राथमिकता दिँदै कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा छुट्याएको छ। कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेटमध्ये स्वास्थ्य क्षेत्रमा ५ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको हो। बजेटमा स्वास्थ्यको हिस्सा करिब १५ प्रतिशत रहेको छ ।
प्रदेश सरकारका अनुसार स्वास्थ्य क्षेत्रमा गरिएको यो लगानी सेवा विस्तार, गुणस्तरीय उपचारमा पहुँच वृद्धि, विशेषज्ञ सेवा दुर्गमसम्म पुर्याउने तथा अस्पताल पूर्वाधार सुदृढीकरणमा केन्द्रित हुनेछ।
बजेटको समग्र संरचना
आगामी वर्षका लागि प्रस्तुत बजेटमध्ये पुँजीगततर्फ २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ र चालुतर्फ ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। सरकारले “समृद्ध लुम्बिनी, खुसी नागरिक” भन्ने दीर्घकालीन लक्ष्यलाई आधार बनाएर बजेट तर्जुमा गरेको जनाएको छ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ प्रतिशत हिस्सा
स्वास्थ्य मन्त्रालयका लागि विनियोजित ५ अर्ब ६५ करोड ७२ लाख रुपैयाँ कुल बजेटको करिब १५.१५ प्रतिशत हो। यो हिस्सा प्रदेश सरकारको सामाजिक क्षेत्रप्रतिको प्राथमिकता स्पष्ट देखिने गरी राखिएको हो।
बजेटमार्फत विशेषगरी दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा स्वास्थ्य सेवा पहुँच विस्तार, मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य सुधार, दीर्घरोग व्यवस्थापन र आपतकालीन उपचार सेवालाई जोड दिइएको छ।
दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा र टेलिमेडिसिन विस्तार
प्रदेश सरकारले दुर्गम क्षेत्रका नागरिकलाई लक्षित गर्दै “दुर्गममा विशेषज्ञ सेवा : मोबाइल मेडिकल भ्यानमार्फत स्वास्थ्य सेवा” कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ। यसका लागि ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
यस कार्यक्रममार्फत विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको सेवा दुर्गम बस्तीमा पुर्याइनेछ। साथै लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बाट टेलिमेडिसिन सेवा विस्तार गरी ग्रामीण नागरिकलाई विशेषज्ञ चिकित्सकसँग अनलाइन माध्यमबाट जोड्ने योजना पनि अघि सारिएको छ।
मातृ तथा शिशु स्वास्थ्यमा विशेष ध्यान
मातृ मृत्यु दर न्यूनीकरणलाई प्राथमिकतामा राख्दै उच्च जोखिमयुक्त गर्भवती महिलाहरूका लागि निःशुल्क प्रयोगशाला परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ५ करोड ३० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। यस कार्यक्रमले सुरक्षित मातृत्व सुनिश्चित गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
जटिल रोग उपचारमा सहुलियत निरन्तर
प्रदेश सरकारले मुटुको भल्भ प्रत्यारोपण, मिर्गौला प्रत्यारोपण तथा क्यान्सर उपचारमा प्रति व्यक्ति २ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियत दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ। साथै निःशुल्क रक्तसञ्चार सेवा पनि आगामी वर्ष निरन्तर सञ्चालन हुने बताइएको छ।
दीर्घरोगीहरूको उपचार सहज बनाउन सिकलसेल एनिमिया, थालासेमिया तथा हेमोफिलिया जस्ता रोगका बिरामीका लागि औषधि, उपकरण, स्क्रिनिङ तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रमलाई समेत निरन्तरता दिइएको छ।
अस्पताल पूर्वाधार विस्तारमा ठूलो लगानी
स्वास्थ्य पूर्वाधार विकासका लागि प्रदेश सरकारले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ। अस्पताल भवन निर्माण तथा स्तरोन्नतिका लागि मात्रै २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
यसअन्तर्गत राप्ती प्रादेशिक अस्पताल लाई २०० शैय्यामा स्तरोन्नति गर्न ४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। साथै अन्य प्रमुख स्वास्थ्य संस्थाहरूको भवन निर्माण तथा उपकरण व्यवस्थापनमा समेत ठूलो लगानी गरिनेछ।
त्यस्तै, डायलाइसिस सेवा, नवजात शिशु सघन उपचार इकाइ (NICU), जलन उपचार कक्ष, बाँझोपन व्यवस्थापन सेवा लगायतका विशिष्ट सेवाहरू विस्तार गर्ने योजना पनि बजेटमा समावेश गरिएको छ।
आपतकालीन स्वास्थ्य सुरक्षा र खोप कार्यक्रम
प्रदेशका सबै अस्पतालमा रेबिजविरुद्धको खोप तथा सर्पदंश उपचार केन्द्रमा आवश्यक औषधिको नियमित आपूर्ति सुनिश्चित गरिने भएको छ। तराईका जिल्लामा बढी देखिने सर्पदंश समस्यालाई ध्यानमा राख्दै यो कार्यक्रमलाई विशेष प्राथमिकतामा राखिएको छ।
निष्कर्ष
लुम्बिनी प्रदेशको यो बजेटले स्वास्थ्य क्षेत्रलाई केवल उपचार सेवा सीमित नभई पहुँच विस्तार, विशेषज्ञ सेवा प्रवाह, पूर्वाधार विकास तथा दीर्घरोग व्यवस्थापनसम्म विस्तार गर्ने प्रयास गरेको देखिन्छ।
तर कुल बजेटको करिब १५ प्रतिशत हिस्सा मात्र स्वास्थ्यमा छुट्याइएकाले सेवा गुणस्तर सुधार र ग्रामीण पहुँच विस्तारका लागि आगामी वर्षहरूमा अझ बढी लगानी आवश्यक हुने स्वास्थ्य क्षेत्रका सरोकारवालाहरूको भनाइ छ।
प्रतिकया दिनुहोस्