स्वास्थ्यसमाचार/ लुम्बिनी प्रदेशमा बिना दर्ता सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूमा हुने उपचारले बिरामीको स्वास्थ्यमा जोखिम बढाएपछि प्रदेश सरकारले अनुगमन र कारबाही तीव्र पारेको छ। स्थानीय तह र स्वास्थ्य निकायहरूले अनुगमनलाई कडाइ गरेसँगै स्वास्थ्य संस्था दर्ता गराउनेको संख्यामा वृद्धि भएको स्वास्थ्य निर्देशनालयले जनाएको छ।
प्रशासनको कडाइपछि व्यवसायीहरू कानुनी दायरामा आउन थालेका छन्। स्वास्थ्य निर्देशनालयका जनस्वास्थ्य अधिकृत कृष्ण गोपाल चौधरीका अनुसार रूपन्देहीमा मात्रै ११९ नयाँ दर्ता र २५ नवीकरण गरी १४४ वटा स्वास्थ्य संस्थाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका १२ जिल्लामा ६ हजारभन्दा बढी क्लिनिक सञ्चालनमा रहेको अनुमान गरिए पनि हालसम्म निर्देशनालयमा १५५ नयाँ दर्ता र २७ नवीकरण भएका छन्।
रूपन्देहीमा मेडिकल, क्लिनिक र पोलिक्लिनिक गरी १ हजारभन्दा बढी संस्था रहेका छन्। स्थानीय तह र जिल्ला दुवै निकायमा दर्ता हुने प्रावधानका कारण हालसम्मको एकीकृत तथ्यांक यकिन गर्न केही चुनौती देखिएको छ। केही स्वास्थ्य संस्था अझै पनि दर्ता प्रक्रियामा आउन अटेर गरिरहेको निर्देशनालयले जनाएको छ।
निर्देशनालयले मेडिकल दर्ता प्रक्रिया निःशुल्क रहेको स्पष्ट पारेको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालयका निर्देशक रोशनलाल चौधरीले भने, “मेडिकल दर्ता प्रक्रिया पूर्ण रूपमा निःशुल्क छ। बिचौलियाको प्रलोभनमा नपर्नुहोला, हामीले त्यस्ता बिचौलियालाई प्रवेश निषेध गरेका छौँ।”
सरकारले दर्ता प्रक्रियालाई सहजीकरण गरेकाले तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी आधिकारिक प्रक्रियामार्फत मात्र क्लिनिक सञ्चालन गर्न निर्देशनालयले व्यवसायीहरूलाई आग्रह गरेको छ। मापदण्ड विपरीत र बिना दर्ता सञ्चालनमा रहेका संस्थाहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने अभियान जारी रहने निर्देशनालयको भनाइ छ।
प्रतिकया दिनुहोस्