स्वास्थ्यसमाचार/आजबाट २०८२ साल सुरु भएको छ । विक्रम संवत २०८१ मा स्वास्थ्य क्षेत्रले केही उपलब्धि, विवाद र वैदेशिक सहायता अनुदान कटौतीको असर बेहोर्नुपर्यो। यस वर्ष सरकारी स्वास्थ्य बिमाबारे बहस पनि चलिरहे भने सचिव नियुक्तिको विषय पनि चर्चामा रह्यो।
पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध प्रयोग हुने ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस (एचपिभी) खोपको उपलब्धता र जडीबुटी कम्पनीमा आगजनीलगायत घटनाले यस वर्ष चर्चा पाएका हुन्।
अमेरिकामा नयाँ राष्ट्रपति आएसँगै वैदेशिक सहायताको नीति परिवर्तन गर्दा युएसएआईडीको सहयोग रोकिँदा नेपालको स्वास्थ्य क्षत्रमा के असर पर्छ भन्ने कुराको पनि चर्चा भइरहेको छ। वैदेशिक सहायता घट्दा आधारभूत स्वास्थ्य सेवाबाट विकट गाउँका महिला तथा बालबालिका प्रभावित भएका छन्।
यी असहजताका बिच असार २०८१ असार ३१ गते स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मन्त्रीको जिम्मेवारीमा नेपाली कांग्रेसका युवा सांसद प्रदीप पौडेलले जिम्मेवारी लिएका थिए। नीतिगत तथा व्यवहारिक रुपमा स्वास्थ्य क्षेत्रले यो वर्ष केही उपलब्धि हासिल गरेको छ।
करिब १७ लाख किशोरीले लगाए एचपिभी खोप
पाठेघरको मुखको क्यान्सर विरुद्ध लगाइने ‘एचपिभी खोप’ अभियान आगामी वर्षदेखि नियमित तालिकामा समावेश गरी सञ्चालन गरिने स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। यो यस वर्ष महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हो। मन्त्रालयले गत माघ २२ देखि फागुन ६ गतेसम्म एचपिभी खोप अभियान सञ्चालन गरेको थियो। उक्त अभियानमा करिब १७ लाख किशोरी लाभान्वित भएका छन्।
महिलाहरूमा हुने क्यान्सरमध्ये नेपालमा यो पहिलो स्थानमा र विश्वमा चौथो स्थानमा छ। नेपालमा प्रत्येक दिन पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट चारजना महिलाको मृत्यु भइरहेको तथ्यांक छ।
स्वास्थ्य बीमा प्रतिवेदनले देखाएको बाटो
स्तरीय स्वास्थ्य सेवालाई जनताको पहुँचसम्म पुर्याउनका लागि सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरे पनि विभिन्न समयमा यसको दिगोपनमा प्रश्न उठिरहन्छ। स्वास्थ्य बीमा बोर्डको संरचना नीतिको कार्यान्वयन तथा कार्यप्रणालीमा नयाँपन ल्याउन आवश्यक रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
स्वास्थ्य बिमा लागू भएको १० वर्षमा २० प्रतिशत मात्र नागरिक यसमा आबद्ध छन्। हालै सार्वजनिक गरिएको स्वास्थ्य बीमा सुधार सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई सुधार गर्न सक्ने प्रशस्त मार्ग देखाएको छ।
घातक रोग लाग्दा अहिलेको सुविधा थैलीले धान्ने अवस्था नरहेकाले व्यक्तिको तिर्न सक्ने क्षमताको आधारमा प्रिमियम र सह भुक्तानीको समेत व्यवस्था गरी सुविधाको थैली कम्तीमा रु. पाँच लाख पुर्याउनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। स्वास्थ्य बीमाको पुनर्संरचना र नामकरण, बोर्डलाई आधुनिक सूचना प्रणालीको प्रयोगमार्फत पूर्ण स्वचालित बनाउने, सुविधा थैलीको दायरा फराकिलो बनाउने लगायत सुझाव कार्यदलको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएका छन्।
स्वास्थ्य बीमामा आमनागरिकलाई अनिवार्य आबद्ध गर्ने र सरकारी कर्मचारी तथा संगठित क्षेत्रका कामदारलाई सरकारबाट निर्णय गराई स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गर्ने भनिएको छ। हालै बोर्डका कार्यकारी निर्देशकमा डा. रघुराज काफ्ले र अध्यक्षमा चन्द्रबहादुर थापा क्षेत्री नियुक्त भएको छ। उनीहरूबाट बिमाका क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार आउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ।
सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य शतप्रतिशत घातक चित्र
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले आगामी भदौ १ गतेदेखि सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टामा अनिवार्य रूपमा शतप्रतिशत घातक चित्र तथा सन्देश छाप्नुपर्ने निर्देशिका स्वीकृत गरेको छ।
यसअघि भएको ९० प्रतिशत भागमा चेतावनी मूलक सन्देश छाप्नुपर्ने व्यवस्थामा संशोधन गर्दै ‘सुर्तीजन्य पदार्थको बट्टा, प्याकेट, र्यापर्स, पेटी तथा पार्सल, प्याकेजिङमा चेतावनी मूलक सन्देश र चित्र छाप्ने तथा अंकित गर्ने निर्देशिका, २०८१’ स्वीकृत गर्दै चेतावनी मूलक सन्देश र घातक रंगीन चित्र नभएका सुर्तीजन्य पदार्थ उत्पादन, बिक्री र खरिद गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो।
बालबालिकालाई क्यान्सर विरुद्ध औषधि
नेपालले ‘ग्लोबल प्लेटफर्म फर एक्सेस टु चाइल्डहुड क्यान्सर मेडिसिन्स’ अन्तर्गत बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचार गर्न पहिलो चरणमा एक वर्षका लागि तीन किसिमका अत्यावश्यक औषधि प्राप्त गरेको छ। बालबालिकामा हुने क्यान्सरको उपचारका लागि भक्तपुर क्यान्सर अस्पताल, कान्ति बाल अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र भरतपुर क्यान्सर अस्पतालमा ती औषधि उपलब्ध भएका हुन्।
सम्झौताअनुसार आगामी पाँच वर्ष (सन् २०२५ देखि २०३० सम्म) का लागि क्यान्सर मेडिसिन्सले ३५ प्रकारका अत्यावश्यक औषधि निःशुल्क उपलब्ध गराउनेछ। नेपालमा हरेक वर्ष करिब एक हजार ५०० बालबालिकामा क्यान्सर देखिने गरेको छ।
पक्षघातको औषधि वितरण
सरकारले मस्तिष्क पक्षघात (ब्रेनस्ट्रोक) भएका नागरिकलाई निःशुल्क उपचार उपलब्ध गराउने भएको छ। अमेरिकी दातृ संस्था ‘डाइरेक्ट रिलिफ’को सहयोग र नेपालको ‘वन हर्ट वर्ल्डवाइड’ को सहजीकरणमा मस्तिष्क पक्षघातका बिरामीलाई निःशुल्क उपचारसहित औषधि उपलब्ध गराउने भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रारम्भिक चरणमा वीर अस्पताल, त्रिवि शिक्षण अस्पताल र भरतपुर अस्पतालमा औषधि उपलब्ध हुने जनाएको छ।
जलन प्रभावितलाई निःशुल्क उपचार
सरकारले जलन प्रभावित नागरिकको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गरेको छ। कस्मेटिक बाहेकका जलनसम्बन्धी सम्पूर्ण समस्याको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिएको हो।
नेपाल औषधि लिमिटेडलाई जिएमपी प्रमाणपत्र
नेपाल औषधि लिमिटेडले विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्डअनुसार कुशल औषधि उत्पादन अभ्यास (जिएमपी) प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । लिमिटेडले सम्पूर्ण मापदण्ड पूरा गरेपछि स्थापना भएको पाँच दशकपछि औषधि व्यवस्था विभागबाट अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताको उक्त प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो। प्रमाणपत्र प्राप्त भएसँगै कम्पनीलाई औषधि बिक्री, विदेशमा निर्यात र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा हुने बोलपत्रमा सहभागी हुन मार्गप्रशस्त भएको छ।
हाल कम्पनीले ओरल रिहाइड्रेसन साल्ट (ओआरएस), ट्याबलेट र हेमोग्लोबिन फ्लुइड (पार्ट–१ र २) अन्तर्गत १४ किसिमका औषधि उत्पादन गरिरहेको जनाएको छ।
स्तन क्यान्सर वंशाणुगत परीक्षण
स्तन क्यान्सरको वंशाणुगत परीक्षण (जिन सिक्वेन्सिङ) अब राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालामा सम्भव भएको छ। यसअघि उक्त परीक्षणका लागि देशबाहिर नमुना पठाउनुपर्ने बाध्यता थियो। यो परीक्षणले स्तन क्यान्सर वंशाणुगत कारणले हुन सक्ने सम्भावना रहे/नरहेको पत्ता लगाउनेछ। सोही आधारमा प्रारम्भिक चरणमा उपचार गर्न सकिएमा स्तन क्यान्सरबाट पीडितलाई जोगाउन सकिने चिकित्सकहरूको भनाइ छ।
अर्धवार्षिक प्रगति विवरणमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दोस्रो
मन्त्रालय/निकायगत माइलस्टोनको अर्धवार्षिक प्रगति विवरणमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले सार्वजनिक गरेको गत पुससम्मको कार्य प्रगतिका आधारमा मन्त्रालय तथा निकायगत आधारमा तेस्रो तथा मन्त्रालयहरूबीचको मूल्यांकनमा स्वास्थ्य मन्त्रालय दोस्रो स्थानमा रहेको हो।
सार्वजनिक विवरणअनुसार गत पुस मसान्तसम्ममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्पन्न गर्नुपर्ने ११ काममध्ये नौवटा सम्पन्न गरिसकेको उल्लेख छ। यी प्रगतिका आधारमा कार्यालयले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ८१ दशमलव आठ अंक प्रदान गरिएको हो। साथै, चालू आवमा सुरु भई निश्चित लक्ष्य हासिल हुनुपर्ने माइलस्टोनको प्रगति स्थितिमा समेत मन्त्रालयले ७० अंक प्राप्त गरेको छ।
युएसएआइडीले सहयोग रोक्दा स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर
स्वास्थ्य क्षेत्रलाई यो वर्ष अमेरिकी सहयोग नियोग (युएसएआइडी) ले झट्का दिएको छ। युएसएआइडीले सहयोग रोकेपछि स्वास्थ्य क्षेत्रका कार्यक्रममा दीर्घकालीन असर पर्ने देखिन्छ। पोषण, खोप, नवजात तथा मातृशिशु स्वास्थ्य, प्रजनन स्वास्थ्यलगायत कार्यक्रमा प्रभाव पर्ने देखिएको हो ।
साथै, यसले सन् २०३० सम्म दिगो विकास हासिल गर्ने लक्ष्यसमेत प्रभावित पार्नेछ। अमेरिकी सरकारले नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्रमा वार्षिक ५ मिलियन डलर सहयोग गर्दै आएको थियो।
नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि कुल बजेटको कम्तीमा १० प्रतिशत हिस्सा छुट्याउनुपर्छ भनेर विज्ञहरूले आवाज उठाउँदै आए पनि यो क्षेत्र प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीले स्वास्थ्यको बजेट सिलिङ घटेर आउँदा चुनौती थपिएको भन्दै यसलाई अवसरका रूपमा पनि लिइएको बताए। अमेरिकी निकायको सहयोग रोकिँदा कार्यक्रम प्रभावित भए पनि प्राथमिकताका कार्यक्रम निरन्तर हुने उनले जानकारी दिए।
उनले भने, ‘स्वास्थ्य क्षेत्रमा बजेटको कमी छ। कुल बजेटको १० प्रतिशत मात्रै यो क्षेत्रका लागि विनियोजन हुन्छ। बजेट बढाउने हो भने आधारभूत स्वास्थ्य र आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कोही वञ्चित हुँदैनथे। हामी स्वास्थ्य बिमाको प्रतिवेदनको सुझाव पनि कार्यान्वयन गर्ने प्रयासरत छाैँ।’ प्रवक्ता बुढाथोकीले लामो समयदेखि विचाराधीन तीन सय ९६ वटा आधारभूत अस्पतालको काममा समस्या देखिएको भन्दै यथाशीघ्र समाधान गर्ने उपाय खोजिने बताए।
जडीबुटी कम्पनीमा क्षति
यही चैत १५ गते पूर्वराजा समर्थकले प्रदर्शनका क्रममा कोटेश्वर स्थित जडीबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनी लिमिटेडमा आगजानी गर्दा करौडौँको क्षति भएको छ। गुड म्यानुफ्याक्चरिङ प्राक्टिस (जिएमपी) सुविधासहित भवनमा क्षति पुग्नका साथै आगजनीले औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने कच्चापदार्थ, उपकरण, प्याकेजिङका उपकरण, फर्निचर, कागजातलगायत सामग्री जलेर नष्ट भएका हुन्। उक्त कम्पनीको पुनर्संरचना समयमा नगर्ने हो भने यसलाई पहिलाको अवस्थामा फर्काउन वर्षौं लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल सक्रिय मन्त्रीका रूपमा देखिएका छन्। ‘काम गर्ने जोस् छ’ भनेर कतिपयले खुसी व्यक्त गरेका छन् भने कतिपयले ‘पुरानो कार्यक्रमको निरन्तरता र घोषणा बाजीमा समय बिताएको’ भनेर नयाँ योजनासहित प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।
जनस्वास्थ्य विद् डा. रीता थापाले स्वास्थ्य क्षेत्रको लगानी रोकथाममा भन्दा उपचार खर्चमा बढी गइरहेको बताइन्। उनले भनिन्, ‘पछिल्लो समय नसर्ने रोग बढिरहेको छ। रोकथाम गर्न सकिने रोगमा पनि हामीले ध्यान दिन सकिरहेका छैनौँ। उपचार खर्चमा मात्र ध्यान दिँदा खर्चिलो बन्दै जानुका साथै अनावश्यक बजेट गइरहेको छ।’
स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको जनशक्ति विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा स्थायी दरबन्दी सिर्जना गरी दक्ष जनशक्तिलाई स्वदेशमा टिकाउनु मुख्य चुनौतीका रूपमा देखिएको छ। सरकारी बमोजिम सेवासुविधा नदिएको भन्दै आवासीय चिकित्सकहरू आन्दोलित भए पनि हालसम्म माग सम्बोधन हुन सकेको छैन। सरकारले स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानु, नसर्ने रोगको रोकथाममा योजनाबद्ध काम गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ। रासस
प्रतिकया दिनुहोस्